सार्वजनिक खर्च पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको २५ हजारभन्दा बढी रकमको सरकारी खरिद बिल सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था वर्तमान सरकारले बन्द गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंले भाषणमा सुशासनलाई जोड दिए पनि व्यवहारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कै कार्यालयले समेत सरकारी बिल सार्वजनिक गर्न बन्द गरेको हो । 

०७० मा सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दा २५ हजार रुपैयाँभन्दा माथिको बिल सम्बन्धित कार्यालयले कम्तीमा ७२ घन्टासम्म कार्यालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयअनुसार मन्त्रालय, संवैधानिक आयोगलगायत सबै सरकारी कार्यालयले बिल सार्वजनिक गर्दै आएका थिए । तर, ०७४ फागुनमा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाटै बिल सार्वजनिक रोकिएको हो । जब कि सरकारले ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५’ जारी गरेको थियो । ४० बुँदे उक्त निर्देशिकामा सरकारी खर्च मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने उल्लेख छ । निर्देशिकाले मुख्यसचिवको नेतृत्वमा पाँच सचिवसहितको अनुगमनकर्ता पनि गठन गरेको थियो । तर, मुख्यसचिव प्रशासकीय प्रमुख रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नै सरकारी बिल सार्वजनिक गरी पारदर्शी बन्ने सरकारको निर्णय उल्लंघन गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा अझै पनि ‘बिल सार्वजनिकीकरण’ भन्ने मेनुबार छ । त्यहाँ ‘क्लिक’ गर्दा सरकारी कार्यालयको नाम भेटिन्छ । बिल सार्वजनिकसम्बन्धी एउटा ‘फर्म्याट’ छ, जसमा विवरण, खर्च शीर्षक, खरिद प्रक्रिया, प्यान नम्बर, भुक्तानी पाउने व्यक्ति/संस्था, बिल/निवेदन प्राप्त भएको मिति, रकम, कैफियत, अपलोड समय उल्लेख छ । त्यसको ठीक तल ‘नोट’मा ‘माथि उल्लेखित विवरण वेबसाइटमा अपलोड गरिएको समयले ७२ घन्टा मात्र रहनेछ’ लेखिएको छ । तर, करिब तीन वर्षदेखि त्यहाँ कुनै पनि सरकारी निकायले बिल राखेका छैनन् । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको लेखा शाखाका कर्मचारीहरूले बिल सार्वजनिक नगर्न माथिल्लो तहबाटै दबाब आएपछि बन्द गरिएको बताए । जागिर असुरक्षाको कारण देखाउँदै उनीहरूले औपचारिक प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट अवकाशप्राप्त एक सचिवका अनुसार सरकारी खरिद बिल सार्वजनिक हुँदा कार्यालयहरूले गर्ने अनावश्यक खर्चमा प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । अस्वाभाविक मूल्यमा हुने खरिदमा असर परेपछि प्रणाली नै खारेज गर्न सुरुदेखि नै चलखेल हुँदै आएको थियो । बिल सार्वजनिक हुँदा बालुवाटारमा हुने अस्वाभाविक खर्चसमेत बाहिरिन थालेपछि सरकारले बन्द गरेको उनले बताए । कार्यालयमा बिल मिलाएर हुने अवैध कारोबार रोकिएपछि कर्मचारीकै मिलेमतोमा बिल सार्वजनिक गर्न बन्द गरिएको उनको दाबी छ । "बिल सार्वजनिकसँगै मिडियामा अनावश्यक खर्चबारे समाचार आउन थाले, यो सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्यो," ती पूर्वसचिवले भने, "सरकारले अनावश्यक खर्च बन्द गर्नुभन्दा बिल सार्वजनिक नै बन्द गर्‍यो ।"

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अवकाशप्राप्त लेखा अधिकृत प्रमोद खरेलले सरकारी निकायहरूले बिल सार्वजनिक नगरेर कर्तव्य तोडेको बताए । "सार्वजनिक बिल कहिले हाल्ने, कहिले नहाल्ने हुँदाहुँदै पछि बन्द नै भयो," खरेलले भने, "बिल सार्वजनिक गर्नु हरेक सरकारी निकायको कर्तव्य हो । बिल सार्वजनिक गर्दा अप्ठ्यारो पर्ने कुनै कारण नै छैन, गुपचुप राख्नु कमजोरी हो ।"

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता यमलाल भुसालले भने बिल सार्वजनिक किन बन्द गरियो भन्न नसक्ने बताए । "यसमा कोड गर्न नसकिएला । पारदर्शिताका हिसाबले हामी सचेत छौँ । ऐन–नियम कानुनका आधारमा गर्नुपर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ," प्रवक्ता भुसालले भने, "वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन नै आइसकेकाले पूर्वनिर्णयलाई सम्मान गर्दै हामी अपग्रेडको तयारीमा छौँ ।"

अर्थ, संघीय ममिला, उद्योग र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले बिल सार्वजनिक गर्ने प्रणाली नै हटाए

अर्थ मन्त्रालयले त परिमार्जित वेबसाइटमा बिल सार्वजनिक गर्ने प्रणाली नै हटाइदिएको छ । तर, मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री उक्त प्रणाली हटेकोबारे आफू जानकार नभएको जवाफ दिन्छन् । ‘त्यसबारे मलाई कुनै आइडिया भएन, बिल सार्वजनिक प्रणाली निकै राम्रो थियो । किन हटाइयो म जानकार छैन,’ प्रवक्ता खत्रीले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पनि बिल सार्वजनिक गर्ने प्रणाली नै हटाइसकेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रणाली कायम रहे पनि बिल भने सार्वजनिक गरेका छैनन् । 

बिल सार्वजनिक हुँदा छताछुल्ल भएका बेथिति 

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उनका भान्जा रमेश भण्डारीले बजारबाट दुई थान मोबाइल सेट किने । मोबाइलको मूल्य क्रमशः ८० हजार र ५६ हजार रुपैयाँ थियो । सादगी नेताको पहिचान बनाएका कोइरालाले राज्यकोषबाट महँगो मोबाइल किनेको भन्दै त्यसवेला सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको थियो । बिल सार्वजनिक गरेको भन्दै पछि कोइरालाले मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालसँग आपत्ति जनाएका थिए । बिल सार्वजनिक गर्ने निर्णय गराएर आफूलाई फसाएको भन्दै पौड्यालसँग कोइराला रिसाएका थिए । त्यतिवेला प्रधानमन्त्री कोइरालाले ‘आइन्दा बिल सार्वजनिक नगर्नू’ भन्ने निर्देशन दिएका थिए । तर, कोइरालाको मौखिक निर्देशन मात्र भएकाले कार्यान्वयन गर्न मुख्यसचिवको सचिवालय बाध्य भएन । 

वर्तमान मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी अर्थसचिव हुँदा उनको खाजाको बिल सार्वजनिक भयो । रेग्मीले राज्यको पैसाले द्वारिकाज होटेलबाट महँगो खाजा, खाना मगाउने गरेको खुलेको थियो । बिल सार्वजनिक भएसँगै रेग्मीको आलोचना भयो । त्यसपछि उनले द्वारिकाज होटलको खाना तथा खाजा बन्द गरेका थिए । 

पूर्वप्रशासकहरू भन्छन्–सुशासनमा प्रश्न उठ्यो 

पूर्वप्रशासन एवं प्रशासनविद्हरूले सरकारी बिल सार्वजनिक गर्न बन्द गर्नुले सुशासनमा प्रश्न उठेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाका अनुसार बिल सार्वजनिक गर्ने निर्णयलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्रपत्रिका, पानी र खाजाको बिल आधा घटेको थियो । 

‘‘अनावश्यक बैठक बोलाउने, बैठकभत्ता दिने, खाजा खुवाउने, पाँचजनाको बैठकमा ५० जनाको खाजाखर्च राख्नेजस्ता विकृति थिए । सिंहदरबारभित्र एक जार पानीकै ८० रुपैयाँसम्मको बिल बन्थ्यो । २० कर्मचारी रहेको कार्यालयमा दैनिक २० जार पानी खपत भएको बिलसमेत आए,’’ बाँस्कोटाले भने, ‘‘बिल सार्वजनिक हुन थालेपछि र समाचार बनेपछि यस्ता फजुल खर्च बन्द भएका थिए ।’’

पूर्वमुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी पनि सुशासन र पारदर्शिताका लागि बिल सार्वजनिक नगरिनु दुःखद भएको बताउँछन् । ‘‘बिल सार्वजनिक गर्दा सुशासनका लागि टेवा पुगेको थियो,’’ उनले भने, ‘‘तर, रोकिएकोबारे जानकारी छैन ।’’ 

पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदी बिल सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाले खराब अभ्यास घटाएको बताउँछन् । ‘‘बानीले बानी पार्छ भनेजस्तै बिल सार्वजनिकीकरणले समाजलाई सदाचार, सुशासन, पारदर्शितातर्फ उन्मुख गराइरहेको थियो,’’ सुवेदीले भने, ‘‘यो व्यवस्थाको लाभबाहेक हानि केही थिएन ।’’ 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष भरतबहादुर थापा बिल सार्वजनिक हुँदा सार्वजनिक प्रशासनभित्रका साना खरिदमा हुने भ्रष्टाचारमा सुधार भएको बताउँछन् । गुणात्मक सुधार नदेखिए पनि क्रमिक सुधारका संकेत देखिएको उनले बताए ।