रुकुम पश्चिम गाउँकै विद्यालयमा कक्षा १० पढिरहेकी सम्झना नेपालीले पाउँदै आएको छात्रवृत्ति एकाएक रोकियो । छात्रवृत्ति रोकिएसँगै उनको पढाइ पनि रोकियो । हाल उनी विद्यालय होइन, घरमै भेटिन्छिन् । छात्रवृत्तिको रकमले पढाइ खर्च धानेकी उनको पढ्ने अरु उपाय पनि छैन । यही कारणले रुकुम पूर्व भुमे गाउँपालिका–१, लुकुमकी १४ वर्षीया सम्झना पोहोरदेखि स्कुल जान सकिनन् ।

उनी मात्र होइन, उनकी दिदी कल्पना नेपालीकले पनि आर्थिक अभावकै कारण कक्षा ६ मा विद्यालय छाड्नुप¥यो । उनको १३ वर्षकै उमेरमा २०६६ मा पढाइ रोकियो । त्यसपछि उनले भागी विवाह गरेकी थिइन् ।

२०५५ सालमा बुबाको मृत्यु भएपछिको उनीहरूकी आमाले अर्केसँगै विवाह गरिन् । त्यसपछि हजुरबुबा र हजुरआमासँग उनीहरूलाई पढाउने क्षमता थिएन । हाल सम्झनाले ८४ वर्षीय हजुरबुबा रमै नेपाली र ८१ वर्षीया हजुरआमा संसरी नेपालीलाई घरको काममा सघाउँदै आएकी छन् ।

दुवै दिदीबहिनीले कक्षा ५ सम्म जेनतेन छात्रवृत्ति पाएका थिए । त्यसपछि उनीहरूको छात्रवृत्ति विद्यालयमै हरायो । “कक्षा ६ देखि १० सम्म पढ्दा छात्रवृत्ति पाइनँ । छात्रवृत्ति पाउँदा वर्षमा एकचोटि पोसाक किन्थे । त्यसपछि स्कुल पोसाक र कापीकलम किन्ने पैसा नभएपछि विद्यालय छोडेको हुँ,” सम्झनाको भनाइ छ ।

भुमे गाउँपलिका–१, लुकुम गाउँकै रुजिमा नेपाली पनि विद्यालयको पढाइ छाड्ने अवस्थामा पुगेकी छन् । सिद्धचौर माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ९ मा पढिरहेकी उनलाई कापीकलम जुटाउन धौधौ छ ।

मुसीकोट नगरपालिका–११, भलाक्चा लहुँकी सीता परियार नियमति विद्यालय गएकी छैनन् । ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ९ मा पढिरहेकी उनी हप्तामा २/३ दिन विद्यालय जान्छिन् । उनको बाँकी दिन घरको काम र मेलापातमै बित्छ । दुई वर्षअघिसम्म पाउँदै आएको छात्रवृत्तिको रकम रोकिएपछि उनलाई अध्ययन निरन्तरता दिन कठिन भएको छ । “विद्यालयले छात्रवृत्ति नदिएपछि कापीकलम किन्न समस्या भएको छ,” उनले भनिन् ।

त्यस्तै, मुसीकोट नगरपालिका १ खंलगाकी अनिता पुनले विद्यालयबाट कहिलै छात्रवृत्ति नपाएको गुनासो गरेकी छन् । “हामीले छात्रवृत्ति पाउँछ भन्ने सुनेको हो, कहिलै पाएकी छैन,” उनले भनिन् ।

सम्झना, रुजिमा, सीता र अनिता पछिल्लो समय छात्रवृत्ति नपाउने प्रतिनिधि विद्यार्थी हुन् । रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिमका सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश दलित तथा विपन्न समुदायका छात्रछात्राहरू कापीकलम नहुँदा विद्यालय छाड्न बाध्य छन् । आर्थिक अभावका कारण सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न विपन्न तथा दलित विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमै टिक्न धौधौ परेको हो । उनीहरूका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा पनि निजी विद्यालयकै जस्तै शुल्क तिर्नुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयले शुल्क असुल्ने कानुनी व्यवस्था छैन । तर मनोमानी तरिकाले सामुदायिक विद्यालयहरूले शुल्क उठाउने गरेका छन् । विशेषगरी भर्ना शुल्कबापत् प्रतिकक्षा एक सय रुपैयाँका दरले शुल्क असुल्ने गरेका छन् । हरेक महिना ट्युसन तथा कोचिङ शुल्क, कम्प्युटर शुल्कलगायतका शुल्क विद्यालयपिच्छे फरकफरक असुल्ने गरेका छन् ।

मुसीकोट नगरपालिका–११ का नौलादेवी दमाईले छोराछोरी पढाउन कठिन भएको बताइन् । “सरकारले केही सहयोग गर्दैन । विद्यालयमा आउने छात्रवृत्ति पनि दिँदैन । घरमा उत्पादन अन्नले खान पुग्दैन । कमाएको पैसा खाना पु¥याउनै धौधौ हुन्छ । अनि नातिनीको कापीकलम कसरी जुटाउने ?” उनले भनिन् ।

उनले आफूले झन्डै ५ वर्षदेखि नातिलाई छात्रवृत्ति नदिएको जानकारी दिइन् । रुकुमका सामुदायिक विद्यालयहरूले भर्ना, अभिभावक, ट्युसन तथा कोचिङ शुल्क, कम्प्युटर ल्याबलगायत शुल्क वार्षिक झन्डै १० हजारभन्दा बढी रुपैयाँ असुल्ने गरेको मुसीकोट नगरपालिका–१ स्थित त्रिभुवन जनता माविमा कक्षा ८ मा अध्ययरत निर्मला केसीले बताएकी छन् । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत दलित, गरिब छात्राहरूको पढाइमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले हरेक वर्ष छात्रालाई छात्रवृत्तिका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । रुकुम पश्चिमका ६ वटा स्थानीय तहकाहरूले चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड ४३ लाख ३९ हजार २ सय रुपैयाँ छात्रवृत्तिका लागि रकम विनियोजित गरिएको जनाएका छन् ।

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था :–

शिक्षा विभागले कार्यक्रम कार्यान्यन निर्देशिका २०७५ मा निकालेको छात्रवृत्तिसम्बन्धी ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका’ मा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययरत कक्षा १ देखि ८ सम्मका दलित छात्रछात्रा र अन्य समुदायका छात्राले वार्षिक ४ सय रुपैयाँ पाउने उल्लेख छ ।

त्यस्तै ९ र १० कक्षामा अध्ययरत दलित छात्रछात्रालाई ५ सय रुपैयाँका दरले हरेक वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने उल्लेख छ । साविकका कर्णाली अञ्चलका (हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, मुगु र डोल्पा) जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययरत १ देखि ५ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीका लागि १ हजार रुपैयाँ र ६ देखि ८ पढ्ने छात्राहरूका लागि १ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ । तर अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले छात्रवृत्तिको रकम नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

छात्रवृत्ति वितरणसम्वन्धी अनुगमन नभएका कारण सामुदायिक विद्यालयले छात्रवृत्ति रकम दुरुपयोग गरेको विद्यार्थी र अभिभावको भनाइ छ । रुकुम पूर्व भुमे गाउँपालिका–१ कि सञ्जित्रा विकले हरेक वर्ष केही न केही बहानामा विद्यार्थीको छात्रवृत्तिको रकम विद्यालयले आफूखुसी खर्च गर्ने गरेको बताइन् ।

छात्रवृत्तिमा विद्यालयको मनपरी

सरकारले बर्सेनि दलित गरिब, अपांग र छात्रालाई विद्यालयमा टिकाइराख्न प्रोहत्साहन गर्ने छात्रवृत्ति रकम “अन्यत्र खर्च” भएको पाइएको छ । रुकुम पूर्वको सिद्धचौर माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक रामबहादुर पुनले २०७२ को छात्रवृत्तिको रकमले विद्यालयको पर्खाल निर्माण गरेको बताए । उनले भने, “हरेक वर्ष विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा छात्रवृत्तिको रकम खर्च गरिएको छ ।”

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटबाट शैक्षिक सामग्री किनेर सबै विद्यार्थीलाई बाँडियो । “एउटै विद्यालयमा पढ्ने कसलाई दिने, कसलाई नदिने भयो । सबै विद्यार्थीलाई दामासाही रूपमा होमवर्क डायरी बाँडिएको हो,” उनले भने ।

उक्त विद्यालयले २०७२ मा छात्रवृत्ति रकमबाट विद्यालय पर्खाल निर्माण भयो, तर विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएको भरपाई गराइयो । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को छात्रवृत्ति रकमले किनेको होमवर्क डायरी विद्यार्थीलाई वितरण गरेको दाबी गरे पनि विद्यालयमा त्यसको कुनै रेकर्ड भेटिएन ।

“अभिभावकले पैसा उठाउन मान्दैनन्, विद्यालय चलाउन केही वर्षदेखि छात्रवृत्तिको रकम विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपरेको हो,” प्रधानाध्यापक पुनले भने । मुसीकोट नगरपालिका–११ स्थित ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय लहुँ रुकुम पश्चिमले पनि छात्रवृत्तिको रकम विद्यार्थीलाई वितरण गरेको छैन । वर्षौंदेखि विद्यार्थीले छात्रवृत्ति रकम नपाएको गुनासो गरेका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शशिराम रोकाले पनि छात्रवृत्ति रकम विद्यार्थीलाई वितरण नगरेको जानकारी दिए ।

उनले झन्डै ५ वर्षदेखि विद्यालयमा आउने छात्रवृत्तिको रकम विद्यालयको विभिन्न काममा खर्च गरेको स्वीकार गरेका छन् । “निजी स्रोतका शिक्षकको तलब र भवन निर्माण गर्दाको ऋणमा छात्रवृत्तिको रकमबाट तिर्ने गरेका छौं ।” “विद्यालयमा अझै पनि झन्डै १२/१५ लाख ऋण छ । अभिभावकले पैसा उठाउँदैनन् । स्थानीय सरकारबाट ऋण तिर्ने पैसा आउँदैनन् । छात्रवृत्तिको रकमबाट ऋण तिर्ने गरेका छौं । विद्यार्थीबाट भरपाई बनाउँछौं, छात्रवृत्तिको पैसा भने विद्यालयले खर्च गरेको छ,” रोकाले भने । उक्त विद्यालयमा दलित तथा छात्रछात्राका लागि वर्षमा झन्डै डेढ लाख रुपैयाँ उपलब्ध हुन्छ । “त्यही रकमले केही ऋण तिरेका छौं,” अध्यक्ष रोकाले बताए । विद्यालयमा अन्य आर्थिक स्रोत नहुनु र अभिभावकहरूले कुनै सहयोग नगर्ने भएका कारण विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनपरी खर्च गरेको पाइएको छ । विशेषगरी छात्रवृत्ति वितरण गरे नगरेको अनुगमन गर्ने निकाय नहुँदा यस्तो समस्या भएको हो ।

रुकुम जिल्लाको पूर्व र पश्चिमका ९ वटा स्थानीय तहमा ४ सय १ सामुदायिक विद्यालय छन् । अधिकांश विद्यालयले छात्रवृत्तिको रकम वितरण गरेका छैनन् भने कतिपय विद्यालयहरूले पनि मनपरी रकम खर्च गरेका छन् । रुकुम पश्चिम सदरमुकाम खंलगा मुसीकोटस्थित त्रिभुवन जनता माध्यमिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले छात्रवृत्तिको रकम तोकिएअनुसार पूरा नपाएको जानकारी दिएका छन् ।

उक्त विद्यालयमा कक्षा १० मा अध्ययरत छात्र टेनिस विकले भने, “छात्रवृत्तिवापत यो वर्ष २ सय २५ रुपैयाँ मात्र पाएँ । छात्रवृत्तिको रकम किन वितरण गरेको भन्दा शिक्षकले कुनै वास्ता गरेनन् ।” उनीजस्तै मुसीकोटमै अध्ययनरत अधिकांश छात्रा तथा दलित छात्रछात्राहरूले हरेक वर्ष सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा कम रकम पाएको बताएका छन् । त्रिभुवन जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय मुसीकोटका प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद खनालका अनुसार विद्यार्थी संख्याभन्दा कम पैसा निकासा हुँदा दामासाही रूपमा वितरण गरेको जनाएका छन् । उनले भने, “अघिल्लो वर्षको छात्रवृत्तिको रकम यस वर्ष वितरण गर्दासमेत संख्यामा तलमाथि हुने गरेको छ ।”

तर विद्यालयले विद्यार्थीलाई दामासाही रूपमा १ सय ५० देखि २ सय ५० रुपैयाँसम्म वितरण गरे पनि विद्यार्थीबाट ४ सय रुपैयाँको भरपाईमा हस्ताक्षर गराएको पाइएको छ । खासगरी नेपाल सरकार शिक्षा विभागको कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिकामा स्पष्ट ४ सय रुपैयाँ वितरण गर्ने उल्लेख छ । विद्यालयले छात्रवृत्ति रकम बेरुजु हुने भएकाले ४ सय र ५ सय रुपैयाँ दिएको भरपाई विद्यार्थीलाई गराएको छ । छात्रवृत्तिको रकम अपुग हुनुको कारण शैक्षिक सत्रको छात्रवृत्तिको रकम अर्को वर्ष वितरण गरिएकाले उक्त रकम अपुग हुने सरस्वती आधारभूत विद्यालय मुसीकोट १३ छिवाङका प्रधानाध्यापक कर्णबहादुर ओलीले जनाए । उनले भने, “स्थानीय सरकारले ढिलो गरी बजेट पठाउनले अघिल्लो वर्षको छात्रवृत्तिको रकम पछिल्लो वर्ष वितरण गर्दा समस्या आएको हो ।”

विद्यार्थीको नाममा नक्कली भरपाई

विद्यालयहरूले छात्रवृत्तिको रकम मनपरी खर्च गरी विद्यार्थीको नाममा नक्कली भरपाई बनाउने गरेका छन् । रुकुम पूर्वको सिद्धचौर माध्यमिक विद्यालयले २०७२ सालमै छात्रवृत्तिको रकमबाट विद्यालयको पर्खाल निर्माण गरेको प्रधानाध्यापक पुनले बताए । त्यही वर्ष विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरणको भरपाई गराइयो ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावकको बैठक बसी छात्रवृत्ति वितरण गर्ने प्रावधान छ । तर विद्यालयले मनपरी छात्रवृत्तिको रकम खर्च ग¥यो । छात्रा, दलित तथा अपांग छात्रवृत्ति सम्बन्धित अभिभावक तथा विद्यार्थीको मञ्जुरीबिनै विद्यालयले आफूखुसी खर्च गर्ने गरेको सानीभेरी गाउँपालिका ११ का लालसिंह ओलीले बताए ।

“कतिपय विद्यालयका विद्यार्थी र अभिभावकलाई छात्रवृत्तिको रकम निकासा हुने या नहुनेबारे जानकारी हुँदैन,” उनले भने । विद्यालयले छात्रवृत्तिको रकममा सार्वजनिक सुनुवाइ नगर्ने, बिल भरपाई कतै पेस नगर्ने, अनुगमन तथा मूल्यांकन नहुने भएकाले रकम दुरुपयोग भएको स्थानीयले आरोप छ ।

रकमान्तर गर्न मिल्दैन

नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय कार्यक्रम कार्यान्वय निर्देशिकाअन्तर्गत छात्रवृत्तिको रकम अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न पाइँदैन । तर यहाँका सामुदायिक विद्यालयले छात्रवृत्तिमा छुट्याएको रकम रकामान्तर गर्दै आएका छन् ।

छात्रवृत्तिको रकम वितरणसम्वन्धी कागजजात कतै बुझाउनु नपर्ने र यो रकममा अनुगमन नहुने भएकाले यो मनपरी खर्च भएको हुन सक्ने रुकुम (पश्चिम) का शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख ताराबहादुर पुनले जानकारी दिएका छन् ।

“विशेषगरी छात्रवृत्तिको रकम वितरण गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार गर्नुपर्ने र स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा बिल भरपाई पेस गर्दा छात्रवृत्तिको रकम वितरण गरे, नगरेको बारे स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ,” उनले बताए, “छात्रवृत्तिको रकम अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न पाइँदैन । अन्यत्र खर्च गरेको पाइएमा असुल गरी सम्बन्धित विद्यार्थीलाई वितरण गर्नुपर्छ ।”

तर रुकुम पूर्र्व र पश्चिमका अधिकांश स्थानीय तहमा रहेका शिक्षा शाखा तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालयमा समेत यसको कुनै जानकारी भेटिँदैनन् । सबै स्थानीय तह र जिल्ला शाखा र विद्यालयमा छात्रवृत्तिको रकमका बारे बुझ्न खोज्दा सबैले दोष अर्कैतिर थुर्पाने गरेका छन् ।

जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख ताराबहादुर पुनका अनुसार “छात्रवृत्तिको रकमका बारेमा स्थानीय तहका शिक्षा शाखा” जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राख्छन् भने मुसीकोट नगरपालिकाका शिक्षा शाखाका शिक्षा अधिकृत विनराम खड्का भने, छात्रवृत्ति कमबारे स्वयं विद्यालय जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछन् । उता विद्यालयहरूले भने स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजित नगर्दा छात्रवृत्तिको रकम अन्यत्र खर्च गर्नुपर्ने दुःखेसो पोख्ने गरेका छन् ।

एक वर्षमा साढे ७ हजार विद्यार्थीले विद्यालय छोडे

रुकुम पश्चिममा शैक्षिक सत्र २०७५ मा २ सय ८८ सामुदायिक विद्यालयबाट भर्ना भएका विद्यार्थी ४६ हजार ३९ मध्ये झन्डै साढे ७ हजारले विद्यालय छाडेका छन् । रुकुम पश्चिममा भर्ना भएका २२ हजार ६ सय २९ छात्रमध्ये ३ हजार ३ सय ५४ ले विद्यालय छोडेका छन् । त्यस्तै सोही वर्ष भर्ना भएका २३ हजार ४ सय १० छात्रामध्ये ३ हजार ९ सय ४५ विद्यालय छाडेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले जानकारी दिएको छ ।

विद्यालयमा भर्ना भएको विद्यार्थीको तुलनामा विद्यालय छाड्ने सबैभन्दा बढी दलित छात्रछात्रा छन् । साथै विद्यालय छाड्नेमा अन्य समुदायका छात्राहरू रहेको शैक्षिक सत्र २०७५ को एकीकृत शैक्षिक सूचनामा उल्लेख छ । शैक्षिक सत्र २०७५ मा भर्ना भएका कुल दलित छात्र १५ हजार ३ सय ५३ मध्ये ३ हजार ५ सय ७३ जना (झन्डै २४ प्रतिशत) विद्यार्थीले विद्यालय छाडेका छन् । त्यस्तै, ब्राह्मण, क्षेत्री समुदायका २६ हजार ३ सय ८३ विद्यार्थीमध्ये २ हजार ८ सय ८६ (झन्डै ११ प्रतिशत) ले विद्यालय छाडेका छन् । विद्यालय छाड्नेहरूमा सबैभन्दा वढी छात्रा छन् । जनजाति समुदायका ७ हजार ८ सय ७० विद्यार्थी मध्ये ८ सय ४० जनाले एकै वर्ष विद्यालय छाडेको तथ्यांक छ । विशेषगरी आर्थिक अभावका कारण दलित तथा विपन्न छात्रछात्राहरूले विद्यालय छोड्ने गरेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्राविधिक सहायक डाइमण्ड पुनले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार विद्यालय छाड्नेमा सबैभन्दा बढी छात्रा र दलित छात्राछात्र छन् ।

“रकम दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचार”

छात्रवृतिको रकम दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचार भएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बताए । “कसको लागि छुट्याएको रकम हो, उसैले पाउनुपर्छ, अन्यत्र खर्च गर्नु र दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टचार नै हो,” उनले भने, “कतिपय अवस्थामा छात्रवृत्तिको रकम बाँड्ने अख्तियारी पाएका प्रधानाध्यापकले गोजीमा राखेको समेत पाइएको छ ।”

विद्यालयहरूले छात्रवृत्तिको रकम दुरुपयोग गरेको भए पनि कसैलाई भएको छैन । छात्रवृत्तिको रकम वितरण भए/भएको कागज जाँचबुझ (भेरिफाई) गर्ने निकाय नहुँदा यस्तो समस्या भएको विज्ञको भनाइ छ ।

“दुरुपयोग भएको उजुरी आए कारबाही हुन्छ”

छात्रवृत्तिको रकम दुरुपयोग गर्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्रराज पौड्यालले दाबी गरे ।

“विद्यार्थीले छात्रवृत्ति नपाएको कुनै गुनासो आएका छैनन्, यस विषयमा सरोकारवालासँग जाँचबुझ गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाइनेछ,” प्रजिअ पौड्यालले बताए, “पहिलो चरणमा छात्रवृत्ति वितरण भए, नभएको बारेको स्थानीय तह नै जिम्मेवार हुनुपर्छ, त्यसपछि जिल्ला शिक्षा विकास समन्वय इकाई समितिले पनि अनुगमन, मूल्यांकन र समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इकाईले छात्रवृत्तिको विषयमा सूक्ष्म अध्ययन गर्ने र रकम दुरुपयोग भएको पाइएमा संलग्न जोकोहीलाई कारबाही गर्ने प्रजिअ पौड्यालको भनाइ छ । “शिक्षा क्षेत्रलाई जवाफदेहिता बनाउन सस्थानीय तह नै बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने” प्रजिअ पौड्यालले बताए ।

एक वर्षमै ३५ हजारलाई छात्रवृत्ति वितरण तथ्यांक

रुकुम पूर्व र पश्चिमका ९ वटै स्थानीय तहका ४ सय १ विद्यालयले शैक्षिक सत्र २०७५ मा ३५ हजार बढीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको तथ्यांक छ । दुवै जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहको शिक्षा शाखाको तथ्यांकअनुसार, एक वर्षमा ३५ हजार ६ सय ६४ जना छात्रछात्राहरूलाई १ करोड ४४ लाख ८९ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँ वितरण गरेको जनाएका छन् ।

सबैभन्दा बढी कक्षा १ देखि ८ पढ्ने २४ हजार ३ सय ३९ छात्रालाई छात्रवृत्ति वितरण भएको छ । उनीहरूलाई ९७ लाख ३५ हजार ६ सय रुपैयाँ वितरण गरिएको छ ।

त्यस्तै, दलित समुदायका १ देखि ८ कक्षामा पढ्ने ९ हजार ७ सय १ जना छात्रछात्रालाई ३८ लाख ८० हजार ४ सय रुपैयाँ वितरण गरेको तथ्यांक स्थानीय तहसँग छ । कक्षा ९ र १० का दलित छात्रछात्राहरूलाई ८ लाख ५२ हजार वितरण भएको छ । कक्षा ९ र १० मा १ हजार ७ सय ४ जना दलित छात्रछात्रा छन् । आठबिसकोट नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी छात्रा तथा दलित विद्यार्थी छन् । आठबिसकोट नगरपालिका शिक्षा शाखाको तथ्यांकअनुसार ७ हजार ५ सय ८२ जना छात्रा तथा दलित विद्यार्थी छन् । त्यस्तै, मुसीकोट नगरपालिका ४ हजार १ सय १२ जना, चौरजहारी नगरपालिकामा ३ हजार ९ सय १२ जना दलित छात्रछात्रा तथा अन्य छात्राहरू छन् ।

त्यस्तै, सानीभेरी गाउँपालिकामा ४ हजार २ सय १० जना, बाँफीकोट गाउँपालिकामा २ हजार ९ सय ९५ जना र त्रिवेणी गाउँपालिकामा ३ हजार ५ सय २ जना दलित छात्रछात्राका साथै अन्य छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको तथ्यांकमा उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै, तीन स्थानीय तह रहेको रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिकामा २ हजार ४ सय ३२ जना विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको जनाएको छ । रुकुम पूर्वकै पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका र भुमे गाउँपालिकाले क्रमशः २ हजार ६ सय ९८ र ३ हजार ९ सय विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको रकम वितरण गरेको जनाएका छन् ।

शैक्षिक सत्र २०७५ मा रुकुम पश्चिम ६ वटा स्थानीय तहहरूले २६ हजार ७ सय ३१ जना दलित छात्रछात्राका साथै अन्य छात्राहरूलाई १ करोड ८ लाख ११ हजार ७ सय रुपैयाँ छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको छ ।

त्यस्तै, रुकुम पूर्वका तीनवटै स्थानीय तहको तथ्यांकअनुसार ९ हजार २३ जना विद्यार्थीलाई ३६ लाख ७५ हजार २ सय रुपैयाँ वितरण गरेका जनाएका छन् । शिक्षा विभागको कार्यक्रम कार्यान्वय निर्देशिकाअनुसार कक्षा १ देखि ८ मा अध्यनरत दलित तथा छात्राहरूलाई ४ सय रुपैयाँका दरले वितरण भएको छ । कक्षा ९ र १० मा अध्यनरत दलित छात्रा तथा दलित छात्रलाई रु ५ सय रुपैयाँ छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकारले बजेट निकासा ढिलो भएकाले शैक्षिक सत्र २०७५ को छात्रवृत्ति रकम २०७६ मा वितरण गरेको जनाएको छन् ।

जनप्रतिनिधिको स्वीकारोक्ति

जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख इन्दिरा बीएमले विद्यालयले बाँड्ने छात्रवृतिको रकम कतिपय विद्यालयले दामासाही रूपमा बाँडेको र कतिपय विद्यालयले नबाँडेको गुनासो आएको बताएकी छन् । “विद्यालयको अनुगमन गरी छात्रवृतिको रकम सही ढंगले वितरण भए, नभएको वितरण गरिनेछ,” भनिन् ।

मुसीकोट नगरपालिका १३ की दलित महिला सदस्य सुशीला कामीले दलित तथा छात्रा छात्रवृत्तिको रकममा आफ्नो ध्यान नपुगको जनाएकी छन् । यस्ता जनगुनासालाई अध्ययनअनुसन्धान गरी कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने धारणा उनको छ ।