पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले भदौ २१, २०६५ मा हलिया मुक्त भएको घोषणा ग¥यो । सरकारले हलिया मुक्तिका क्रममा गरेको परिभाषाअनुसार, “आफू, आफ्नो परिवार वा पुर्खाले लिएको ऋण वा अरू कसैको जमानी बसेकामा त्यस्तो ऋणको ब्याज चुक्ता गर्न ऋणदाताको कृषि श्रमिकका रूपमा वर्षभरि वा अर्धवार्षिक रूपमा हलिया, हली, गोठालो, बाउसे, खेताला, खलिया, डोलिया र भुण (कमारो) का रूपमा काम गर्ने व्यक्ति” हलियाभित्र पर्छन् ।

खासगरी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर, बझाङ, बाजुरा, डोटी, अछाम, कैलाली, हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतमा हलिया प्रथाकै रूपमा विद्यमान थियो ।

घोषणासँगै सरकारले “अब कसैले हलिया राख्न नपाउने, ऋण तिर्न नसकेर पुस्तौंदेखि साहूको हलो जोतिरहेका हलियाहरूको सम्पूर्ण ऋण आफँैले तिरिदिने र पूर्व हलियाहरूको पुनस्र्थापनाका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वाचा पनि गयो ।

सरकारी घोषणाको स्वागतमा एक हूल मुक्त हलिया र मुक्त हुन संघर्षरत हलिया अगुवा र मानवअधिकारकर्मीले राजधानीको माइतीघर मण्डलमा दीप प्रज्ज्वलन गरे । खुसीयाली मनाए ।

तर, राजधानीबाट गुडेको बसले एक हजार किलोमिटर दूरी तय गरेपछि पुगिने सुदूरपश्चिमको बझाङस्थित थलारा गाउँपालिका–९, सिरेटाकी ६५ वर्षीया झिमा लुहारले भने अझै पनि मुक्ति पाएकी छैनन् । पुस्तौंदेखि साहुको सेवा, ऋणको ब्याज, ब्याजको “स्याज” का कारण उनी अहिले पनि हलिया बस्न बाध्य छिन् ।

“हलिया बस्नुपर्दैन, ऋण सरकारले तिरिदिन्छ, घरजग्गा पाइन्छ, मीठो खान, राम्रो लाउन पाइन्छ, हाम्रा नि दिन फेरिने लागेको थियो,” झिमा लुहार भन्छिन्, “यतिका वर्ष भयो उस्तै । अहिले पनि हलिया नै बसिरहेकी छु,” उनी भन्छिन् ।

हलिया राखिरहने प्रपञ्च !

मुक्त भएको ११ वर्षसम्म पनि “हलिया” नै बस्न बाध्य हुनु सरकारी घोषणाको असफलताको प्रमाण हो । तर, यसो भनेर कथा सकिँदैन । कतै सरकारी संयन्त्र स्वयं हलियालाई सदैव हलिया नै राखिरहने प्रपञ्चमा त सामेल छैन भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ पनि भेटिएको छ ।
त्यसको उदाहरण झिमा नै हुन् । पुस्तौंदेखि हलिया उनको परिवारलाई सरकारले हलियाको सूचीमै अटाएको छैन । सरकारको परिभाषामा झिमा हलिया होइनन् । हलिया नै नभएपछि पुनस्र्थापनाका कार्यक्रममा पर्ने कुरै भएन ।

हलिया परिचयपत्र पाउन हरसम्भव धाउँदा पनि कुनै उपाय नलागेपछि निरास उनी भन्छिन्, “सूचीमा नाम हुनुपर्छ भन्ने थाहा पनि थिएन, नाम लेख्ने मान्छे आजसम्म घरमा आएका पनि छैनन् । हामी केही जान्दैनौ ।”

झिमाका श्रीमान्का बाजेबराजुले आपत्विपतमा गाउँकै साहुहरूबाट ऋण लिएका थिए । ऋणका साक्षी श्रीमान् बहादुरे लुहार २५ वर्षअघि नै बिते । अहिले उनी ४ जना साहूको रु. २,००,००० ऋणको भारमा छिन् । “बड्डा (श्रीमान्) ले १० हजार ऋण भनेका हुन्, साहुले ४० हजार मागिराखेका छन् । सबै साहूको जम्मा २,००,००० ऋण छ भन्छन्, कसरी तिर्ने ?” उनको दुःखेसो छ । चारमध्ये दुइटा साहूकहाँ त यो उमेरमा पनि उनी काम गर्छिन् । बदलमा केही अन्नपात दिन्छन्, त्यसैले एक÷दुई महिना गुजारा चल्छ । “दुई कट्ठा पाखोबारी थियो । त्यो पनि साहू प्रयाग जोशीले नै हड्पे,” परिवारका चार जनासँग झुप्रो घरमा बसिरहेकी झिमा भन्छिन् ।
दुःखजिलो गरेर छोरा विकासलाई गाउँकै स्कुलमा लगाएकी थिइन् । तर, एसएलसीको फारम भर्ने पैसा नभएपछि उनले स्कुल छाडे र साहूको हलो जोत्न थाले । हलिया पुरुषले हलो जोत्ने, महिलाले धान काट्ने, मल बोक्ने, गहुँ काट्नेजस्ता काम गर्नुपर्छ ।

हलो जोत्न दिक्क मानेर भारत गएका विकास २ वर्षपछि आए । ६ महिनाअघि बिहे गर्दा भारतको कमाइ सबै सकियो । उल्टै केही ऋण थपियो । विकासकी दिदी कल्पना पनि साहूको घरमा काम गर्छिन् । “काम गर्न नगए गाली पाइन्छ, अहिलेसम्म जग्गा मात्रै हडपेका छन्, अटेरी ग¥यो भने कुन बेला के गर्छन् थाहा छैन,” उनी भन्छिन् ।
वास्तविक हलिया नचिन्ने सूचीबाट पीडित अर्को हलिया हुन्, ५५ वर्षीय सेत्या लुहार । १२ वर्ष छँदैदेखि हलिया बसेको उनलाई सम्झना छ ।
“चैनपुर (जिल्ला मालपोत कार्यालय) र मालुमेला (वडा कार्यालय) कति पटक धाएँ, न नाम भेट्टाए न त थपियो,” उनी भन्छिन्, “नाम टिप्न को आए, गए ? पत्तो दिएनन् । आफूखुसी नाम टिपेर बुझाएछन्,” उनले गुनासो गरे ।

सेत्याको सानो घर र अलिकति पाखोबारी छ । १० जनाको परिवार, ऋण रु.२,५०,००० । त्यसैले उनी साहुको हलो जोत्छन् । श्रीमती घाँस, गहुँ, धान काट्ने, मल ओसार्नेलगायत काम गर्छिन् । त्यसबापत् दिनको २ माना जति चामल पाउँछन् ।

“साहुले एक ढिको नुन दिए पनि, एक ढिंडी खुर्सानी दिए पनि त्यसैमा चित्त बझाउनुपर्छ । वर्षभरि यत्ति काम गरेको थिएँ भन्न पाइँदैन,” उनी भन्छन्, “एक दिन काम गर्न नगए साहूले ब्याज जोडिदिन्छन्, बिरामी छु भन्नसमेत पाइँदैन ।” आर्थिक अभावले छोराछोरीलाई स्कुल पढाउन पनि नसकेका उनी सन्तानले हलिया बस्न नपरोस् भन्ने कामना गर्छन् । त्यसका लागि काम गर्न भारत जान पनि नखोजेका होइनन्, तर साहूबाट अनुमति पाएनन् ।

सिरेटामा झिमा र सेत्याजस्तै मुक्ति हलियाको सूचीमा नाम नभएका थुप्रै परिवार छन् । सूचीमा नाम परेका कतिपयको पनि नाम, थर, वडा, टोल मिलेको छैन । थलारा गाउँपालिकाकै आमबगरका रामबहादुर सार्कीको सूचीमा नाम त छ तर थरचाहिँ वड लेखिएको छ । उनी साविक मालुमेला गाविस–९ का बासिन्दा हुन् तर सूचीमा भने वडा नं. ३ सिरेटा उल्लेख छ ।

“कसले नाम टिपेर लग्यो थाहा भएन, घरमा आएका भए वडा लेखेर पठाउँथे हुम्ला र ?” उनी गुनासो गर्छन् । परिचयपत्रका लागि सिफारिस लिन वडा कार्यालय जाँदा थर नमिलेकाले दिन नमिल्ने भनेर कर्मचारीले फर्काएको उनको दुःखेसो छ । सार्कीको आफ्नो जग्गा छैन । घर पनि अर्काको जग्गामा छ ।

आमबगरकै ७० वर्षीय प्यारु सार्कीको पनि सूचीमा नाम छैन । सानो घर छ, तर जमिन छैन । बूढो भए पनि साहूको काम गर्नै परेको उनको पीडा छ । उनी साहू विश्वप्रकाश जोशीको घरमा काम गर्छन् । विश्वप्रकाश स्थानीय मालुमेलास्थित चक्रेश्वर माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक हुन् । उनी प्यारु आफ्नो हलिया भएको स्विकार्छन् । “जबरजस्ती काम लगाएको होइन, सिजनको बेला काम गरिदिन्छन्; खानपुग्ने अन्न लिएर जान्छन्,” उनको तर्क छ ।

त्यसो त फौजदारी अपराध संहिताले हलिया राख्नेलाई ३ देखि ७ वर्षसम्म कैद र ३ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ । तर, हलिया राख्ने साहूलाई सजाय भएको घटना विरलै सुन्न पाइन्छ ।

हदैसम्मको हेलचेक्र्याइँ

मुक्त हलियाको सूचीमा धेरैको नाम छुटेको, थर, वडा, टोल फरक परेको सुन्दा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ, लगत संकलनमा कुन हदसम्मको हेलचेक्र्याइँ भएको छ । थलारा गाउँपालिका–९ का वडाध्यक्ष मोहनराज जैसीका अनुसार, २०७५ चैत मसान्तसम्म वडाको आमबगरमा १५, अफ्लामा १५, सिरेटामा ८८ घर परिवार हलिया रहेको तथ्यांक छ । तर, अधिकांशको नाम सूचीमा समावेश छैन । सूचीमा भएकाको पनि नाम, थर, वडा र टोल फरक परेको उनी बताउँछन् । “अरूले राहत बुझिसके, ९ नम्बर वडाका हलियाको नाम, थर, ठेगानामै अल्झिएको छ,” वडाध्यक्ष मोहनराज भन्छन् ।

जिल्ला हलिया मुक्ति समाजले संकलन गरेको सूचीमा मालुमेलाका ७९ परिवार मुक्त हलियाको सूचीमा छन् । जसमा २१ जनाको थर वड र ओड भएको छ । वडाध्यक्ष मोहनराज गाउँमा कामी, सार्की, चनारा, दमाई मात्रै भएको बताउँछन् । “वडा कार्यालयमा दैनिक सिफारिस माग्न आउँछन्, सूचीमै गन्जागोल भएपछि सिफारिस दिने आधार नै भएन,” उनी भन्छन् । लगत संकलनमा गरिएको हेलचेक्र्याइँले यस्तो समस्या निम्तिएको उनको भनाइ छ ।

बझाङका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी थापाको संयोजकत्वमा २८ जेठ, २०६६ मा जिल्ला हलिया मुक्ति समाज र मुक्त हलिया तथ्यांक संकलन समितिले बैठकबाट गणक छनोट गरेको थियो । बैठकको निर्णयमा ३४ र मुक्ति समाजको विवरणमा ३८ जना गणकको नाम उल्लेख छ, जसमा २९ दलित समुदायका थिए । एक हप्ताको तालिम दिएर गाउँ पठाइएका गणकले साविकका ४७ वडाका मुक्त हलियाको तथ्यांक संकलन गरेको थियो । तीनपुस्ते एउटा फाराम भर्दा गणकलाई २० रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकिएको थियो । जति धेरै फारम भर्न सक्यो उति नै बढी पारिश्रमिक पाउने लोभमा गणकले मनलाग्दी गरेको दलित अधिकारकर्मी दिनेश नेपालीको गुनासो छ ।

छबिसपाथीभेरा गाउँपालिका–६ को लेकगाउँभरि एक जना पनि मुक्त हलियाको नाम सूचीमा नहुनु यही लापरबाहीको अर्को नमुना हो । दुर्गाथली गाउँपालिकाको सैनपसेलामा अहिले पनि २ सय ३ परिवार मुक्त हलिया बस्छन् । तर, यहाँका ४६ जनाको नाम मात्र सूचीमा अटाएको छ । दुवै गाउँमा लेकगाउँका सुरेश धामीले तथ्यांक संकलन गरेका थिए । तर, आफ्नो गाउँमा हलिया भएको देखाउदा गैरदलितलाई समस्या हुने ठानेर उनले तथ्यांक नै संकलन नगरेको मुक्त हलियाको आरोप छ । “हलियाको संख्या देखायो भने साहूलाई कारबाही हुन्छ, जग्गा दिनुपर्छ भन्ने हल्ला चलेको थियो, त्यही डरले होला नामै राखिएन, जानकारी पनि दिएनन्,” लेकगाउँका मुक्त हलिया दिवस नेपाली भन्छन् ।

छबिसपाथीभेरा–६ लेकगाउँका वडाध्यक्ष मोहनलाल विक पनि वडामा १ सय ६३ परिवार दलितमध्ये एक सयभन्दा बढी मुक्त हलिया रहेको तर उनीहरूको नाम सूचीमा समावेश नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार लेकगाउँ र सैनपसेलामा २०० भन्दा बढी मुक्त हलियाको नाम सूचीमा छुटेको छ ।
हलिया मुक्ति समाजका लेखापाल रामबहादुर सार्की भने लगत संकलनमा हेलचेक्र्याइँ नगरिएको दाबी गर्छन् । “त्यतिबेला साहुको डरले कतिपयले नाम टिपाउन मानेनन्; भरेको फारम च्यात्न लगाए; वास्तविक नाम र थर भन्न चाहेनन्,” उनको उल्टो तर्क छ ।

सबैभन्दा ठूलो विडम्बनाचाहिँ मुक्त हलियाको वास्तविक तथ्यांक नआएको विषयमा हलिया मुक्ति समाज र मालपोत कार्यालयसमेत जानकार थिए । तर, कसैले पनि सच्याउन र सुधार गर्न आवश्यक ठानेनन् । बरु गलत र अपूर्ण सूची र लगतकै आधारमा मुक्त हलिया प्रमाणीकरण गर्ने, परिचयपत्र बाँड्ने, जग्गा खरिद, घर मर्मत र घर निर्माण अनुदानका कार्यक्रमतिर लागे । आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ देखि ०७५/०७६ सम्म बझाङमा मात्रै सरकारले मुक्त हलियाका नाममा रु. ४२ करोड ३९ लाख ४९ हजार खर्च गरेको छ ।

मुक्ति प्रक्रियामै त्रुटि

सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेपछि तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले हलियाको लगत संकलन गरेर २०६७ माघ १२ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई बुझायो । २०६८ वैशाख १९ गते मुक्त हलियाको पुनस्र्थापनाका लागि हरिराम श्रीपाइलीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय कार्यदल गठन गरियो भने जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला मुक्त हलिया पुनस्र्थापना तथा अनुगमन कार्यदल गठन भयो ।

कार्यदलले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले संकलन गरेको हलिया लगत प्रमाणीकरण, वर्गीकरण र परिचयपत्र वितरण सुरु ग¥यो । प्रमाणीकरण भएकालाई जग्गा खरिदका लागि प्रतिपरिवार २ लाख ५ सय, घर निर्माणका लागि हिमाल तथा पहाडमा ३ लाख २५ हजार र तराईमा २ लाख २५ हजार र घर मर्मतका लागि प्रतिपरिवार १ लाख २५ हजार बाँड्यो ।

घोषणाको ५ वर्षपछि २०७० चैत ७ गते सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले मुक्त हलिया पुनस्र्थापना कार्यक्रम ल्यायो । त्यसैका आधारमा तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०७० सालमा दीपक बोहराको नेतृत्वमा कार्यदल गठन ग¥यो । कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार, बझाङमा मुक्त हलियाको संख्या २ हजार ९ सय ४५ रहेको छ । त्यसकै आधारमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय मातहतको मुक्त हलिया पुनस्र्थापना समस्या समाधान समितिले ०७०/०७१ देखि ०७५/०७६ असार मसान्तसम्म २ हजार ७ सय ४६ जना मुक्त हलियालाई प्रमाणीकरण गरिसकेको छ । जसमध्ये २ सय ९८ परिवारको जग्गा खरिद, २ सय ९१ को घर निर्माण र २ हजार १ सय ५७ को घर मर्मत भइसकेको मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जग्गा खरिदका लागि प्रतिपरिवार २ लाख ५ सय, घर निर्माणका लागि प्रतिपरिवार ३ लाख २५ हजार र घर मर्मतका लागि प्रतिपरिवार १ लाख २५ हजारका दरले २ हजार ७ सय ४६ लाई रकम उपलब्ध गराउँदा ४२ करोड ३९ लाख ४९ हजार खर्च भइसकेको छ ।

मुक्त हलियाको पुनस्र्थापना अझै सकिएको छैन । मन्त्रालयमा सूचनाको हक प्रयोग गरी लिइएको विवरणअनुसार १४ हजार ६० परिवारको प्रमाणीकरण भई २ हजार ७ सय ४२ को घर निर्माण, ९ हजार ४ सय ४७ को घर मर्मत र १ हजार ८ सय ७१ को जग्गा खरिद गरिएको छ । मुक्त हलिया पुनस्र्थापनाका लागि आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ देखि ०७५/०७६ सम्ममा २ अर्ब ४० करोड ५५ लाख ६० हजार ५ सय खर्च भएको छ । १ हजार १ सय ३५ परिवारको पुनस्र्थापनाका लागि स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ भने ६ सय ३१ परिवार हलिया मुक्ति कार्यक्रममा नसमेटिएको भनी जिल्लास्थित कार्यालयहरूमा सम्पर्कमा आएका छन् ।

भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा मुक्त हलिया प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण भएको बताउँदै अहिले नै पुनस्र्थापना कार्यक्रम सम्पन्न हुन नसक्ने बताउँछन् । “सुरुवातमै गुरुयोजना बनाएर काम हुनुपथ्र्यौ, यस्तै ताल हो भने सरकारले खर्बौं सक्दा पनि हलिया मुक्त हुँदैनन्,” जगत देउजा भन्छन्, “छुटेकालाई समेट्न फेरि लगत संकलनबाटै काम नथाले हलियामाथि झनै शोषण हुन्छ ।”

सामाजिक संरचनासम्बन्धी अध्येता एवं लेखक आहुति पनि मुक्तिको प्रक्रियामै खोट भएकाले समस्या बढेको बताउँछन् । “हलिया मुक्ति घोषणा गरेर पुनस्र्थापनामा सरकारले लाग्नु नै गलत थियो, साँच्चिकै हलिया मुक्ति गर्न चाहेको भए पहिले पुनस्र्थापना गर्नुपथ्र्यो, त्यसपछि घोषणा हुनुपथ्र्यो,” उनी भन्छन् । सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरेको ५ वर्षपछि मात्रै पुनस्र्थापनाको कार्यक्रम ल्याएकाले मुक्ति अभियान गोलमटोल भएको उनको भनाइ छ ।

कागजमा मुक्त “हलिया”

तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, बझाङले २०७२ मा तयार पारेको “दलित प्रोफाइल” मा १ हजार ६ सय ८३ परिवारसँग आफ्नो घरजग्गा नभएको उल्लेख छ । उनीहरू सबैजसो “हलिया” र “खलिया” छन्, गैरदलित समुदायको हलो जोत्ने, लुगा सिउने, ठेकी बनाउने, छाला र आरनको काम गर्ने र त्यसबापत् पाइने खलो (अन्न) का भरमा अहिले पनि गुजारा चलाइरहेका छन् ।

बझाङका १५ भन्दा बढी गाउँमा बाजेबराजुको पालादेखिको ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा साहूको हलो जोत्नेहरू प्रशस्त भेटिन्छन् । तल्कोट गाउँपालिकाको भुलवाडा, ल्वारवाडा, खौला, सुनीकोट, मस्टा गाउँपालिकाको रिलु, मस्टा, भातेखोला, डुग्राकोट, रनाडा, जयपृथ्वी नगरपालिकाको डाडाँगाउँ, छयाला, भण्डार, हेमन्तवाडा, रिठापाटा, छबिसपाथीभेरा गाउँपालिकाको उदयपुर, झुटेडा, ल्वाडा, ब्यासी र दुर्गाथली गाउँपालिकाको गैरामा उनीहरूको बसोबास छ । थलारा गाउँपालिकाको बिस्खेत, मालुमेला, पारा काट्ने, केदारस्युँ गाउँपालिकाको बागथला, देउरा, भामचौर, भैरवनाथ, बुङ्गल नगरपालिकाको खिरातडी, पीपलकोट देउलीकोट, खप्तड, छान्ना, गडराय, लामातोला, कालुखेती, पौवागढी, पाटादेवललगायत गाउँमा करिब १ हजार २ सय “हलिया” रहेका छन् । र, उनीहरू अझै साहूकै घरमा हलिया भएरै काम गरिरहेका छन् ।

यता, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल भने भइरहेको पुनस्र्थापनाको कार्यक्रम सकिएपछि छुटेको सवालमा मन्त्रालयले योजना बनाउने बताउँछिन् । “लगत संकलकै बेला हलियालाई थप निवेदन दिन सरकारले समय दिएको थियो, बल्ल १०–११ वर्षपछि छुटे भनिरहेका छन्, यसलाई हामीले सुन्नुपर्छ तर सधैं हलियाको कुरा सुन्नेभन्दा पनि फरक ढंगले व्यवस्थित गर्ने योजनामा छांै,” मन्त्री अर्यालले भनिन् ।

२५ हजार हलिया छुटे

कर्णाली र सुदूरपश्चिमका १२ जिल्लाका करिब २५ हजार हलियाहरू तथ्यांकमा छुटेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालको दाबी छ । सरकारले हलिया मुतिmको घोषणा गरी तथ्यांक लिने क्रममा मालिक (साहू) को डरत्रास, तत्कालीन गाविस सचिवहरूको असहयोग, रोजगारीका सिलसिलामा स्वदेश तथा भारतमा रहेका, सूचनाको अभावका कारण सुदूरपश्चिमका तथ्यांकमा छुट हुन गई सरकारी राहत पाउनबाट वञ्चित भएको महासंघको अध्यक्ष ईश्वर सुनुवारले बताए ।

“सरकारले हलियाहरूमा विभेद र अन्याय गर्दा राहत पाउने र नपाउनेबीच सामाजिक द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना भएको छ,” उनले भने । बैतडीको पाटन नगरपालिकामा ८ सय २३, दशरथचन्द्र नगरपालिकामा ५ सय २, शिवनाथ गाउँपालिकामा ५ सय ७८, सुनर्या गाउँपालिकामा ४ सय १७, डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिकामा १ सय ७१, भागेश्वर गाउँपालिकामा ५८, गन्यापधुरा गाउँपालिकामा ३ सय ३० र डोटीको सायल गाउँपालिकामा १ हजार १३ गरी यी ३ जिल्लमा ३ हजार ८ सय ९२ हलिया तथ्यांकमा छुटेका छन् ।