दैनिक १६ घण्टा काम, त्यसमाथि बारम्बार यौन दुर्व्यवहारको प्रयास। आजित भएपछि रश्मी (परिवर्तित नाम) ले उद्धारका लागि वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीलाई उद्धारका लागि कैयौं पटक हार गुहार गरिन्। तर सहयोग मिलेन। अन्तमा आफन्तले चाँजोपाँजो मिलाइदिए र उनी घर आइपुगिन्।

घरेलु कामदारका रूपमा साउदी अरेबियामा एक वर्ष काम गरेर घर फर्कंदा रश्मीलाई एक सुको हात परेन। पारिश्रमिक दाबी गर्दै कानुनी प्रक्रियामा जान उनीसँग बलियो आधार थिएन। राम्रो काम र तलब हुन्छ भनेर साउदी पु-याउने ‘दलाल’ बाट आफूले बुझाएको पैसा फिर्ता लिन पनि सकिनन्। उनी भन्छिन्, ‘वैध प्रक्रियाबाट साउदी जान पाएको भए मेरो यस्तो बेहाल हुने थिएन। काम र सुविधा पहिल्यै थाहा हुन्थ्यो।’

अवैध प्रक्रियाबाट रश्मी विदेश जानु सरकारले नै सिर्जना गरिदिएको बाध्यता थियो। खाडी मुलुक र मलेसियामा घरेलु काममा श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरिएको छ। रश्मीसँग अरू काम गर्ने सीप थिएन। अरू मुलुक जाने ‘हैसियत’ भएन। दलाललाई ७० हजार रुपैयाँ बुझाएर भारतको नयाँदिल्ली हुँदै साउदी उडेकी थिइन्। ‘अवैध तरिकाले आएको भन्ने थाहा पाएपछि साहूले पनि हेप्दा रहेछन्। सरकारले पनि उद्धारमा चासो नदिँदो रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘पैसा बुझाएको कागज नहुनाले दलालसँग फिर्ता माग्न पनि समस्या।’

विकल्प तयार नगरी एक्कासि लाखौँ नेपाली महिलाको श्रम गन्तव्य बन्द गर्ने सरकारी निर्णय नेपाली महिलाका लागि प्रत्युत्पादक बनिरहेको छ भन्ने उदाहरण हुन् रश्मी। आर्थिक, शारीरिक र मानसिक शोषण भएको गुनासोलाई सम्बन्धित मुलुक र रोजगारदातामार्फत सुल्झाउने प्रयास नै नगरी नेपाल सरकारले २०७२ चैत २१ मा प्रतिबन्धको निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयपछि नेपाली महिला प्रतिबन्ध लगाइएका साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत, ओमान, बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स र मलेसिया जाने क्रम भने रोकिएको छैन। जानेहरूले झन्झटिलो र असुरक्षित प्रक्रिया अपनाइरहेका छन् र त्यसले झन् बढी जटिलता निम्त्याएको छ।

कमजोर आर्थिक अवस्था भएका र राम्रो शिक्षा तथा सीप नभएका महिलाले हैसियत उकास्ने विकल्प वैदेशिक रोजगारीलाई देखेका हुन्छन्। उनीहरूले तुलनात्मक रूपमा सहजै पाउने र गर्ने काम घरेलु श्रम नै हो। प्रतिबन्धको निर्णय गर्नुअघि सरकारले यो परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्न नसकेको देखिन्छ। ‘प्रतिबन्ध लगाउँदै दलाल मोटाउने बाटो खोलिदिएर सरकार वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउने जिम्मेवारीबाट पन्छियो,’ रश्मीको ठम्याइ छ। 

कुमारी (परिवर्तित नाम) आर्थिक जोहो गर्ने कुनै माध्यम नभएपछि एक जना आफन्तमार्फत कुवेत गइन्। उनी भैरहवा हुँदै भारतको नयाँदिल्ली पुगेर उडेकी थिइन्। काम थालेको दुई सातादेखि नै घर मालिकले आफैंसँग सुताउन खोज्यो। त्यसपछि उनी अर्को घर गइन्। त्यहाँ पनि उस्तै समस्या आइप-यो। भागेर त्यहाँको अध्यागमन कार्यालय पुगिन्। चार दिन हिरासतमा बसेर नेपाल फर्किइन्। करिब चार महिनामै घर फर्केकी उनी भन्छिन्, ‘नेपालबाटै श्रम स्वीकृति लिएर जान सकेको भए रोजगारदाताले सम्झौताअनुसारको व्यवहार गर्नुपथ्र्यो। नत्र सजायको भागिदार हुनुपथ्र्यो।’ अवैध रूपमा गएका कारण कुमारीले आफूलाई पठाउने व्यक्तिविरुद्ध पनि उजुरी गर्न सकेकी छ्रैनन्। ती व्यक्तिले अरू महिला पठाउने ‘धन्दा’ चलाइरहेकै छन्।

सरकारले श्रम स्वीकृति बन्द गरेपछि नेपाली महिला नयाँदिल्ली पुगेर त्यहाँबाट श्रम गन्तव्यमा उड्ने क्रम बाक्लिएको थियो। तर गत वैशाख ३१ देखि नयाँदिल्लीको अध्यागमनमा नेपाली दूतावासको ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने नियम नेपाल सरकारले लागू ग-यो। जसका कारण घरेलु श्रममा जान खोजेका नेपाली महिलाको बाटो थुनियो। त्यसयता दलालले स्थलमार्गबाट भारतीय सीमा कटाएर म्यान्मार, श्रीलंका, माल्दिभ्स हुँदै उडाउने क्रम चलिरहेको छ। यो अवैध प्रक्रियामा महिलाले कैयौं दिन सास्ती भोग्नुपर्छ।

कतिपयलाई उद्धार भनेर प्रहरीले बाटोबाटै फर्काइदिन्छ। नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका अनुसार २०७५ चैत ७ देखि २०७६ कात्तिक १६ गतेसम्म खाडीलगायतका मुलुक जान खोज्ने २ सय ७२ जनालाई भारतका विभिन्न स्थानबाट फर्काइएको छ। फर्काइएकामा २ सय ६ महिला र ६६ पुरुष छन्। तीमध्ये सबभन्दा ठूलो संख्या बर्माको बाटो प्रयोग गरी खाडी जान जान खोजेका १ सय ७९ जनालाई मनिपुर, भारतबाट फिर्ता गरिएको ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) गोविन्द थपलियाले बताए।

तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्देशनपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले महिला असुरक्षित भएको कारण देखाउँदै खाडी मुलुक र मलेसियामा महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाएको हो। संसदीय समितिले महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा पठाउने हो भने सम्बन्धित मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको थियो। तर श्रम सम्झौता गरेर प्रतिबन्ध फुकाउने विषयमा सरकारले पहलै गरेको छैन। 

घरेलु कामदारका रूपमा रहेका र उता राम्रो कमाइ गरिरहेका हजारौँ महिला प्रतिबन्धको निर्णयपछि उतै रोकिएका थिए। पुनः श्रमस्वीकृति लिएर काममा फर्कन नपाइने भएकाले उनीहरू ‘कमाइन्जेल’ उतै बसेका हुन्। वैदेशिक रोजगार विभागले गत भदौदेखि भने घरेलु कामदारलाई करार सम्झौता र भिसाको अवधि बाँकी भए र कल्याणकारी कोष तथा बिमा भए पुनः श्रमस्वीकृति दिन थालेको छ।

कुमारीको बुझाइमा अवैध तरिकाले वैदेशिक रोजगारीमा गएका अधिकतर महिला शोषण र जोखिममा परेका हुन्छन्। ‘त्यस्ता महिलाले प्रतिवाद गर्न सक्दैनन्। प्रतिवाद गरिहाले पनि कानुनले सहयोग गर्दैन,’ उनले भनिन्, ‘यता फर्केर दलाललाई कानुनी कारबाही गराउन सकिँदैन।’ उनी पीडितको संख्या बढ्न नदिन प्रतिबन्ध तत्काल खोल्नुपर्ने बताउँछिन्। ‘नेपाली दिदीबहिनी बरु शोषणमा नपर्ने अवस्था तयार गरेर प्रतिबन्ध फुकाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्। 

लैंगिक विभेद

घरेलु श्रमका लागि केही मुलुकमा जान महिलालाई प्रतिबन्ध लगाउनुलाई एकथरीले लैंगिक विभेदका रूपमा अथ्र्याउँछन्। संविधानको धारा ३८ लाई उद्धृत गर्दै उनीहरू लिंगका आधारमा महिला वा पुरुषमाथि विभेदपूर्ण कार्य गर्न नमिल्ने बताउँछन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठक राज्यले कुनै पनि बहानामा महिलाको काम गर्ने अधिकार खोस्न नमिल्ने बताउँछन्। ‘संविधानले नै महिला र पुरुषको अधिकार प्रयोगमा विभेद गर्न नमिल्ने प्रस्ट भनेको छ,’ उनले भने, ‘राज्यको दायित्व संविधान र कानुन पालना गर्ने हो, उल्लंघन गर्ने होइन।’

आयोगका सदस्य पाठक वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला असुरक्षित छन् भन्ने लागे सरकारले थप सीप र कानुन सिकाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘विदेशमा महिलाले दुःख पाए भन्ने तर्क गरेर रोजगारी गर्ने अधिकारमै प्रतिबन्ध लगाउन मिल्दैन,’ उनले भने।

अधिवक्ता सोम लुइँटेल पनि वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र संविधानले महिला कामदारमाथि विभेद गर्न नपाइने प्रस्ट व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएर विभेद गरिरहेको टिप्पणी गर्छन्। महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय समितिले घरेलु कामदारका लागि महिलालाई श्रम स्वीकृति नदिनु गलत भनेको छ र यही कारण महिला शारीरिक ज्यादती, यौन शोषण, जबरजस्ती श्रम र असमान पारिश्रमिकको जोखिममा परेको औँल्याएको छ।

घरेलु कामदारका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान महिलाका लागि उमेरमा पनि विभेद गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले १८ वर्ष उमेर पुगेका जो कोही श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुकमा जान पाउने भनेको छ। वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिकामा भने महिलाको उमेर २४ वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ। यद्यपि पूरै प्रतिबन्ध भएका कारण यो निर्देशिकाले अहिले खाडी र मलेसियाका लागि अर्थ राख्दैन।

बीएससी नर्सिङ सकेकी पाँचथरकी पवित्रा राईले उमेर नपुगेकै कारण केयर–गिभरका लागि इजरायल जान नपाएको बताइन्।  ‘उमेर २५ वर्ष चाहिने रे,’ २३ वर्षीया उनले भनिन्, ‘यसरी फरक–फरक उमेर तोक्नु महिलाको क्षमतामाथि विश्वास नगर्नु हो।’

दलाल मालामाल

पछिल्लो समय दलालहरूले नेपाली महिलालाई भारत हुँदै म्यान्मार, श्रीलंका र माल्दिभ्स पु¥याएर गन्तव्य मुलुकमा उडाउने धन्दा मौलाएको छ। यो घुमाउरो रुट प्रयोग गर्दा धेरै दिन लाग्छ। प्रहरीको आँखा छल्दै सीमा पार गर्नुपर्ने भएकाले सास्ती पनि उत्तिकै हुन्छ।

यसरी जाँदा कैयन् महिला बाटैमा अलपत्र परेका छन्। कोही त श्रम गन्तव्य मुलुकमा पुगेरसमेत अलपत्र पर्छन्। त्यति बेला नेपाली सरकारी निकायलाई गुहा¥यो भने ‘रोकेको मुलुकमा किन गएको ?’ भन्ने ओठेजवाफ आउने गरेको पीडितहरूको भनाइ छ।  मानव बेचबिखन ब्युरोका एसपी थपलिया यतिखेर पनि भारतको मनिपुर, मिजुरामजस्ता स्थानमा महिलालाई तस्करीका लागि पु-याइएको बताउँछन्। उनका अनुसार भारतको स्थलमार्ग हुँदै बर्मा, श्रीलंका, माल्दिभ्स पु-याइने अधिकांश महिला घरेलु कामका लागि खाडी मुलुक जाने हुन्।

आफू अवैध रूपमा गएकै हुनाले पीडित महिलाले आफूलाई अलपत्र पार्ने वा काममा शोषण गर्नेविरुद्ध कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गर्दैनन्। उनीहरूले दलाललाई रकम बुझाउँदा रसिद पनि लिएका हुँदैनन्। दलालहरूले कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाइरहेकै कारण ‘मानव ओसारपसार’ धन्दा फस्टाएको देखिन्छ। उनीहरूले राम्रो काम र कमाइ हुने आश्वासन दिँदै महिलाहरूलाई सीमा कटाइरहेका छन्। थपलिया भन्छन्, ‘उद्धार गरिएका अधिकांशले मुद्दा दर्ता नै गर्न मान्दैनन्।’ करिब १० महिनाको अवधिमा २ सय ७२ लाई उद्धार गरेको प्रहरीले अहिलेसम्म जम्मा २४ वटा मुद्दा मात्र चलाउन सकेको छ। ‘धेरैजसो पीडितसँग प्रमाण हुँदैन,’ थपलियाले भने, ‘प्रमाण हुनेले पनि मुद्दा गर्नै मान्दैनन्। केही दिनपछि उद्धार गरिएका महिला नै प्रहरीको सम्पर्कमा आउन चाहँदैनन्।’

प्रहरी अधिकारीका अनुसार रोजगारदाताले घरेलु श्रमिकका रूपमा महिला खोजिदिएबापत् दलाललाई ३ देखि ५ सय अमेरिकी डलर दिन्छन्। दलालले यता महिलासँग पनि मनलाग्दी रकम असुल गर्छन्। श्रम स्वीकृति रोक्का भएपछि दलालले लिने रकम पनि ह्वात्तै बढाएको पीडितहरूको भनाइ छ।  

बढ्यो शोषण

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको अध्ययनले असुरक्षाबाट जोगाउन भनेर घरेलु कामदारका लागि श्रम स्वीकृति रोकिए पनि महिला बिदेसिने क्रम नरोकिएको जनाएको छ। आयोगले २०७६ असारमा प्रकाशित गरेको ‘आप्रवासी कामदारहरूको अधिकारको अवस्था’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनौपचारिक हिसाबले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू अझ बढी गम्भीर रूपले जोखिममा परेका छन्। अनौपचारिक रूपमा लगिने÷जाने कामदार कथम्कदाचित् भवितव्य पर्न गई अंगभंग वा मृत्यु भए कल्याणकारी कोष, बिमालगायतका आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न सक्दैनन्। अनौपचारिक तवरले जानेहरूको अभिलेख सरकारसँग हुँदैन।’

महालेखा परीक्षकको ५६ औँ प्रतिवेदन (गत वर्ष तयार गरिएको) ले महिला वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्तिमा १४ प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख गरेको छ र महिला हिंसा बढे पनि सरकारले सुरक्षा र चुनौती व्यवस्थापन गर्न रणनीति नअपनाएको औँल्याएको छ।

आप्रवासी कामदारको मानवअधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय विशेष प्रतिवेदक फिलिप गोन्जालेस मोरालेसले २०७४ मा सम्बन्धित क्षेत्रको भ्रमणपश्चात राष्ट्र संघीय मानवअधिकार परिषद्मा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा पनि प्रतिबन्धपछि महिला कामदारमाथि दुव्र्यवहार र शोषण बढेको उल्लेख छ। घरेलु कामदारलाई प्रभावकारी तवरले संरक्षण गर्ने उपाय खोज्नुको साटो विदेश जान निषेध गर्ने नीति लिइएको र यो विभेदकारी भएको पनि प्रतिवेदनले भनेको छ।

त्यस्तै २३ अक्टोबर २०१८ मा प्रकाशित महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रतिवेदनमा प्रतिबन्धका कारण महिला कामदार शारीरिक ज्यादति यौन शोषणलगायत जबरजस्ती श्रम र असमान पारिश्रमिकको जोखिममा परेको औंल्याइएको छ।

कति महिला चोरबाटो हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् र कतिको उद्धार हुन्छ भन्नेबारे कुनै पनि सरकारी/गैरसरकारी निकायले अध्ययन गरेका छैनन्। ‘महिलालाई अवैध तरिकाले विभिन्न देशमा पु¥याउने धन्दा मौलाएको छ भन्नेमा दुई मत छैन,’ नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका एसपी थपलिया भन्छन्, ‘तर कति संख्यामा बेचबिखन भइरहेको छ, यकिन भन्न सकिँदैन।’ उनले आर्थिक प्रलोभन र अवसरको लोभ देखाएर गरिब र सोझा महिलालाई दलालले लुकीछली श्रम गन्तव्यमा पु¥याउने गरेको बताए। महिलालाई अवैध तरिकाले वैदेशिक रोजगारीमा पु¥याउन अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको ठूलो समूह लागेको उनको बुझाइ छ।

प्रहरी र विभिन्न संघसंस्थाले चोरबाटो हुँदै विदेश जाँदै गरेका महिलालाई रोकेका दृष्टान्तले पनि प्रतिबन्ध लगाइए पनि विदेश जाने क्रम रोकिएको छैन भन्ने पुष्टि गर्छन्। प्रतिबन्धपछि राहदानी बनाउने क्रम पनि कुनै वर्ष घटेको छैन। राहदानी विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि  २०७५/७६ सम्ममा ११ लाख ३२ हजार ३ सय ७५ महिलाले राहदानी लिएका छन्। तीमध्ये २ लाख १८ हजार २ सय ७३ महिलाले मात्र वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका छन्। 

विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार श्रम स्वीकृति लिएर सबैभन्दा बढी महिला संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पुगेका छन्। श्रम स्वीकृति लिएर यूएई पुगेका महिलाको संख्या ५९ हजार १ सय २६ छ। कुवेतमा ४२ हजार ६ सय ७७, मलेसियामा ३० हजार ६५, लेबनानमा ११ हजार ५ सय ४२ र साउदीमा ८ हजार ३ सय २१ महिला छन्। उनीहरू घरेलु कामदारका रूपमा गएका होइनन्। ती मुलुकमा वैधभन्दा अवैध प्रक्रियाबाट गएका नेपाली महिलाको संख्या धेरै गुणा बढी छ। जानकारहरू साउदीमा मात्र १ लाखभन्दा बढी नेपाली महिला रहेको अनुमान गर्छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरू राहदानी लिएका महिलामध्ये करिब २ लाख युरोप, अमेरिकाजस्ता देशमा अध्ययन र अन्य प्रयोजनमा पुगेको भए पनि ठूलो हिस्साका महिला प्रतिबन्धित मुलुकमा लुकेर रोजगारी गरिरहेको बताउँछन्। विभागका निर्देशक हरिप्रसाद ज्ञवाली भन्छन्, ‘श्रम स्वीकृति लिएका र अध्ययन तथा अन्य काममा गएकालाई जोड्दा वैधानिक तवरले विदेश जाने महिलाको संख्या ४ लाखभन्दा बढी पुग्ने देखिँदैन।’

निर्देशक ज्ञवाली राज्यले लिने अस्थिर नीतिका कारण सर्वसाधारण अन्योलमा पर्ने र बदमासले फाइदा लिने गरेको बताउँछन्। ‘राहदानी लिएकामध्ये धेरै बेचबिखनमा परेका हुन सक्छन्। उनीहरूको अवस्था खोजी हुनुपर्छ,’ उनले भने।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पीडित भएर फर्केकालाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरिरहेको मानवअधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम) का सल्लाहकार समेत रहेका अधिवक्ता लुइँटेल समस्या समाधान हुनुको साटो जोखिम झन् बढाएकाले जतिसक्दो चाँडो प्रतिबन्धलाई फुकुवा गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘श्रम स्वीकृति लिएर आन्तरिक विमानस्थलबाट वैदेशिक रोजगारीमा गए मात्र महिला सुरक्षित हुन्छन्,’ उनले भने। श्रम स्वीकृति नलिई गएकालाई न्याय दिलाउन पनि निकै चुनौती रहेको उनले बताए।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पीडित भएका महिलालाई सेल्टरलगायतका सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको पौरखी नेपालकी सल्लाहकार मञ्जु गुरुङ पनि प्रतिबन्धले महिलालाई जोखिममा पारेको बताउँछिन्।

अबको बाटो

संघीय संसद्को श्रम समितिमा प्रतिबन्ध फुकुवाबारे छलफल भए पनि समिति सदस्यहरूबीच मतैक्य हुन सकेको छैन। समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तव तत्कालीन समितिका पदाधिकारीले खाडी मुलुकको स्थलगत अध्ययनपछि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेकाले अहिले कुन आधारमा फुकुवा गर्ने भन्नेबारेमा सदस्यहरूबीच मत मिल्न नसकेको बताउँछन्।

समितिले प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने ठहर गरेपछि तालुकदार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले खाडी मुलुकमा श्रम समझदारी गरेर प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने हुन्छ।

महिलालाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय संविधानसँग बाँझिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर पनि गरिएको छ। तर सर्वोच्चको निर्णय कहिले आउँछ भन्नेमा टुङ्गो छैन। कतिपय कानुन व्यवसायी प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएका यस्ता मुद्दाको टुंगो चाँडो लाग्नु पर्ने बताउँछन्।

श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू महिलालाई लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवाको मुद्दाको बारेमा कर्मचारी तहबाट कुनै निर्णय हुन नसक्ने बताउँछन्। ‘महिला जतिसुकै पीडित भए पनि संसदीय समितिले गरेको निर्णयबारे हामी केही बोल्न सक्दैनौँ,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई मात्र सरकारले चिन्छ।’

शिशुको समस्या   

झापाकी रजनी (परिवर्तित नाम) रोजगारीका लागि दुबईमा थिइन्। त्यहीँ एक नेपाली युवकसँग उनको चिनजान भयो। हिमचिम बढ्दै गएपछि शारीरिक सम्बन्ध कायम भयो। उनी गर्भवती भइनु। त्यसपछि ती युवक सम्पर्कविहीन भए। एक वर्षअघि रजनीले दुबईमा शिशु जन्माइन्। अहिले उनलाई शिशु कसरी हुर्काउने, बढाउने र खर्चको जोहो गर्ने भन्ने चिन्ता छ। दुबई जानुअघि नै जन्मिएका उनका दुई सन्तान पनि घरमा छन्।

रजनी चोरबाटो प्रयोग गरेर घरेलु कामदारका लागि साढे दुई वर्षअघि दुबई पुगेकी थिइन्। ‘अलिअलि पैसा जोहो गर्न भनेर दुबई गएकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘गभर्वती हुँदा र बच्चा जन्माउनुपर्दा कमाउनै सकिनँ।’ विदेशबाट शिशुसँगै फर्किएको कारण देखाउँदै पतिले सम्बन्धविच्छेद गरेपछि उनले यतिखेर झापामै ज्यामी, मजदुरी गरेर गुजारा चलाइरहेकी छन्। ‘वैदेशिक रोजगारीले नसोचेको पीडा दियो,’ उनले भनिन्, ‘कसैले सहयोग गरिदेओस् भन्ने चाहना छ।’
 धादिङकी सपना (परिवर्तित नाम) दुई वर्षअघि घरेलु कामदारका रूपमा साउदी अरब गएकी थिइन्। मालिकले निरन्तर शारीरिक सम्बन्ध राख्थे। गर्भवती भएको थाहा पाएपछि उनलाई हवाई टिकटको बन्दोबस्त गरी नेपाल फर्काइयो। उनले गत वर्ष छोरी जन्माएकी छन्। उनी पनि छोरीलाई कसरी हुर्काउने, पढाउने भन्ने चिन्ताले पिरोलिएकी छन्।

रजनी र सपनाले जस्तै समस्या भोगिरहेका नेपाली महिला सयौँ छन्। उनीहरूलाई उतै गर्भ बसेर जन्माइएका सन्तान हुर्काउनुको चिन्ता मात्र छैन, समाजमा समायोजन हुन उत्तिकै समस्या छ। समाजले दोष उनीहरूमाथि थुपार्ने गर्छ।

पौरखी नेपालकी संयोजक कृष्णा गुरुङ भन्छिन्, ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका बेला सन्तान जन्माएका महिलालाई पिताको पहिचान हुन नसक्दा शिशुको शिक्षादीक्षाको व्यवस्था मिलाउन समस्या हुने गरेको छ।’ उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशी नागरिक वा नेपाली युवाले शारीरिक सम्बन्ध राख्दा सन्तान जन्माउन पुगे पनि निकै थोरैले मात्र क्षतिपूर्ति लिन सकेका छन्। 

पौरखीले सन् २००९ देखि हालसम्म वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका २ हजार ६ सय ७० महिलालाई सेल्टर, परामर्शलगायतको सेवा प्रदान गरेको जनाएको छ। यस अवधिमा २७ महिला बच्चासहित घर फर्किए। ४९  महिला गर्भवती भएर, १ सय १ जना मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएर र १ सय ४२ शारीरिक समस्यामा परेर घर फर्किए। पौरखीका अनुसार सबभन्दा बढी महिला सन् २०१९ मा  समस्यामा परे। त्यस वर्ष ३ जना महिला शिशुसहित फर्कनुप-यो भने ४ जना महिला गर्भवती भएपछि फर्के।
‘नेपाल सरकारले कामदार पठाउने मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न नसक्दा यो समस्याले पनि विकराल रूप लिएको हो,’ गुरुङ भन्छिन्, ‘महिलालाई वैधानिक तवरले नै रोजगारीमा जाने अवसर दिने हो भने समस्यामा पर्दा कानुनी सहायता दिन र क्षतिपूर्ति दिलाउन सकिन्छ। महिला पनि बढी सुरक्षित हुन्छन्।’

कुन वर्ष कति महिलाले राहदानी लिए ?

आर्थिक वर्ष    राहदानी लिने महिलाको  संख्या
२०६७/६८    २९,४९८
२०६८/६९    ७१,२०४
२०६९/७०    ८७,१८६
२०७०/७१    १,५१,५९३
२०७१/७२    १,८७,५७५
२०७२/७३    १,६९,२७९
२०७३/७४    १,३२,७३५
२०७४/७५    १,४८,६३०
२०७५/७६    १,५४,६७५
जम्मा         ११,३२,३७५

आव २०७५/७६ सम्म श्रम स्वीकृति

देश    श्रम स्वीकृति लिएका महिला

कतार             १९,२५४
मलेसिया          ३०,०६५
साउदी अरब     ८,३२१
यूएई              ५९,१२६
कुवेत             ४२,६७७
बहराइन          ४,४४५
ओमान            ५,७१७
दक्षिण कोरिया    ३,७११
लेबनान           ११,५४२
इजरायल         ४,४९२
अफगानिस्तान   ५२
जापान           १,००६
अन्य             २७,८६५
जम्मा            २,१८,२७३