जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका–२, मजकोटका भीमबहादुर नेपाली मलेसियामा छन्।

उनकी श्रीमती, एक छोरा र एक छोरीसित माइतमा बस्छिन्।

‘‘दुईपटक मलेसिया र त्यसअघि कतार जाँदा लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि जग्गा साहुले लिइहाले । खेती गरेर खाने ठाउँ नभएपछि परिवारलाई ससुराली पठाउनुपर्‍यो’’ नेपालीले भने ।

भीमबहादुर आठ वर्षअघि ऋण काढेर कतार पुगेका थिए । तर सोचेजस्तो न काम पाए, न तलब । ६ महिनामै उनी फर्किए । साहुलाई ऋण तिर्न बाँकी नै थियो। फेरि ऋण लिएर २०६९ मा मलेसिया उडे। तीन वर्ष बसेर फर्किंदा पनि ऋण तिर्न नसकेपछि उनी दोस्रोपटक मलेसिया गएको दुई वर्ष भएको छ।

‘‘आफूले जोहो गर्नु त टाढाको कुरा, अझै ऋण छ’’ उनले टेलिफोनमा भने।

मजकोटकै ददे तिरुवाको पनि घरजग्गा छिमेकी साहुले उपभोग गर्छन्। उनकी श्रीमती पनि छोराछोरीसहित माइतीको शरणमा छिन्। ''पहिलोचोटि मलेसिया आउँदा लिएको ऋण तिर्न सकिनँ। साहुसँग नतिरिन्जेलसम्म घरजग्गा भोगचलन गर्न दिने सर्तसहितको तमसुक गरेर आएको छु'' मलेसियाबाट ददेले टेलिफोनमा भने ।

गाउँका साथीहरू फर्किएको र उनीहरूले पैसा खेलाएको देखेपछि लोभिएर विदेश जाँदा ऋण तिर्न नसकेर घरजग्गा गुमाएका भीमबहादुर र ददेजस्ता युवा कर्णाली प्रदेशमा थुप्रै छन्।

महँगो ब्याजदरमा ऋण काढ्ने, भेउ राम्रो नपाएर बढी खर्च गर्ने र विदेशमा म्यानपावर कम्पनीबाट पाएको आश्वासनअनुरूप कमाइ नहुनेजस्ता कारणले उनीहरूको उठीबास भएको हो ।

मजकोटका भीमबहादुरलाई घरजग्गा साहुबाट फिर्ता ल्याउन करिब ८ लाख रुपैयाँ चाहिन्छ । जुन उनका लागि असम्भवजस्तै भएको छ। उनले पहिलोपटक मलेसिया जाँदा गाउँका प्रेम शाहीबाट वार्षिक ३६ प्रतिशत ब्याजदरमा १ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए।

अहिले त्यसले ब्याजसहित ३ लाख नाघिसकेको छ। दोस्रोपटक मलेसिया जाँदा रतन नाथबाट लिएको २ लाख ४ हजार रुपैयाँ ऋणमा ब्याज जोड्दा ५ लाख पुगेको छ।

भीमबहादुरले करिब ७ रोपनी जग्गा तमसुक गरेर प्रेम र रतनलाई बुझाइसकेका छन्।

तमसुकमा तोकिएको म्यादभित्र नतिरे ‘‘चलअचल सम्पत्तिबाट असुलउपर गर्ने’’ सर्त छ। भाका नाघिसकेको छ।

‘‘कमाइ सोचेजस्तो भएन, अलिअलि बचाएको घरखर्चमै ठीक्क भयो,’’ भीमबहादुरले सुनाए, ‘‘नेपालमै काम गरेर ऋण तिर्न त सम्भवै छैन।’’

ददेको घरजग्गा छिमेकी बिर्खबहादुर नाथले उपभोग गर्दै आएका छन्। बिर्खबहादुरबाट विदेश जाँदा लिएको ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ ऋण तीन वर्षपछि फर्किंदा ब्याजसहित ६ लाख पुगेको थियो ।

‘‘महिनाको ४० हजार कमाइ हुने भनेर गएँ। मुश्किलले २० हजार पाइयो। त्यसबाट बचेको कमाइ घरखर्चलाई मात्र भयो,’’ ददेले भने, ‘‘ऋण तिर्न नसकेपछि घरजग्गा साहुलाई दिएको छु।’’

ददेकी श्रीमती कालिकाले माइतमा बस्दा समाजले कुरा काट्ने गरेको दुःखेसो पोखिन्।

‘‘गरिबीबाट छुटकारा पाउन भनेर श्रीमान् विदेश जानुभया; उल्टै ऋणमा डुब्यौं,’’ उनले भनिन्, ‘‘छोराछोरीको भविष्य कस्तो हुने हो, थाहा छैन।’’

वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लिएको ऋण फिर्ता माग्ने साहुको ‘कचकच’ बाट बच्न भारत भासिएका युवा पनि उत्तिकै छन्। तिनैमध्येका एक हुन्– जुनीचाँदेकै मनवीर दमाई।

महिनामा ३५ हजार रुपैयाँ बच्ने आश्वासन पाएर मनवीर मलेसिया गएका थिए। तर उनले मुश्किलले ८–९ हजार रुपैयाँ बचाए।

कमाइ घरखर्चमै सीमित हुन थालेपछि ऋण तिर्न सक्ने कुरै भएन। तीन वर्षमा फर्केर उनले जसवीर दमाईलाई साढे दुई रोपनी जग्गा नामसारी गरिदिए।

जसवीरबाट ५० हजार रुपैयाँ लिएको ऋण ३ वर्षमा ब्याजसहित १ लाख ४ हजार रुपैयाँ भएको थियो। घर र केही जग्गाको लालपुर्जा अर्का साहु कृष्णबहादुर शाहीले लिए।

कृष्णबहादुरबाट लिएको ऋण ब्याजसमेत गरी २ लाख नाघिसकेपछि मनवीरले २०७६ को दसैंसम्म तिरिसक्ने र नतिरे आफ्नो नाममा गराउने भन्दै लालपुर्जा लिएका हुन्।

भाका नाघिसक्दा पनि उनले ऋण तिर्न सकेनन्। अहिले मनवीर भारतमा छन्। उनकी श्रीमती छोरीसहित माइतीमा छिन्।

मनवीर भारतमा रहेकाले जग्गा नामसारी भने भएको छैन।

‘‘छोरीको भविष्य राम्रो बनाउन चाहेको थिएँ। मलेसिया जाँदा गाडी भाडादेखि दलाललाई दिने पैसासम्म ऋण लिनुपर्‍यो। कमाइ राम्रो भएन। अहिले घर न घाटको भइयो,’’ मनवीरले टेलिफोनमा भने।

मनवीरले लिएको ऋणका कारण आफूलाई पनि गरिखान समस्या भएको उनका भाइ विमलले बताए।

‘‘दाइलाई विदेश पठाउन लाखौं ऋण निकाल्यौं, ऋण नतिरेपछि घरजग्गा साहुले लगे,’’ उनले भने, ‘‘अब हामीले कसरी गरिखानु !’’

ऋण लिँदा प्रायःले लालपुर्जा साहुलाई बुझाएका हुन्छन्। जग्गा पनि अधिकतरले साहुलाई उपभोगका लागि सुम्पिएका हुन्छन्।

तमसुकमा भने म्याद तोकेर त्यतिन्जेलभित्र ऋण नतिरे चलअचल सम्पत्तिबाट असुल गर्ने सर्त राखिएको हुन्छ। तमसुक लेख्दा गाउँका केही मानिसलाई साक्षी राख्ने चलन हुन्छ।

गाउँघरमा ब्याजदर वार्षिक ३६ प्रतिशत (सयकडा तीन) चलेको छ। तोकिएको समयमा ऋण नउठे पनि मालपोत कार्यालयमा गएर नामसारी भने कमैले गर्छन्।

‘‘मालपोत कार्यालय जाँदाआउँदा दुई दिनभन्दा बढी समय लाग्छ, थप खर्च हुन्छ,’’ ददेको लालपुर्जा राखेका बिर्खले भने, ‘‘जग्गा पनि खासै मूल्यवान् नहुने भएकाले ऋण नै फिर्ता लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ।’’

सुर्खेतका धनबहादुर चन्दले विदेश जाँदा लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि घडेरी बेचेका छन्।

पञ्चपुरी नगरपालिका–६ बाबियाचौरका उनले ६ लाख रुपैयाँमा घडेरी बेचेको सुनाए।

‘‘२०७३ भदौमा तीन वर्षका लागि मलेसिया गएको थिएँ। २३ महिनामै फर्किएँ,’’ उनले भने, ‘‘उता बचाएको पैसा फर्कंदा लाग्ने भाडालाई मात्र ठीक्क भयो।’’

धनबहादुर सेक्युरिटी गार्डका लागि २ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर मलेसिया गएका थिए।

‘‘काम त त्यही पाएँ तर कम्पनीले समयमा पैसा दिँदैनथ्यो। दिँदा पनि कटाउँथ्यो,’’ उनले सुनाए, ‘‘जति बसे पनि ऋण तिर्न नसकिने छनक देखेपछि फर्किएँ।’’

जाजरकोटका वीरे तिरुवालाई तीन वर्षअघिसम्म एक पैसा ऋण थिए । विदेशमा राम्रो कमाइ हुन्छ भन्ने सुनेपछि र फर्किएकाहरूको लवाइखुवाइ देखेपछि उनी पनि सुरिए।

३६ प्रतिशत ब्याजदरमा ३ लाख रुपैयाँ ऋण लिए। अहिले त्यो ऋण तिर्न नसकेर उनी घरजग्गा नै साहुलाई पास गरिदिने तयारीमा छन्। ‘‘सावाँ र ब्याज गरेर ७ लाख नाघेको छ,’’ उनले भने, ‘‘मलाई विदेशले बर्बाद बनायो।’’

जग्गा पास गरिदिएपछि परिवारसहित भारत जाने योजना पनि उनले सुनाए।

यस क्षेत्रका युवाले खाडी तथा मलेसिया जाँदा ३ लाख २० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गरेको पाइएको छ।

दलाल र म्यानपावर व्यवसायीले राम्रो कमाइ हुने आश्वासन दिएर वा कागज गरेर उनीहरूबाट पैसा असुलेका हुन्छन्।

कागजी प्रक्रिया तथा भिसा कुराइका क्रममा काठमाडौं ओहोरदोहोर वा काठमाडौंमै लामो बसाइँले खर्च चुल्याइदिन्छ।

खर्च धेरै लाग्नु भनेको ऋण थपिनु हो, ऋण थपिएपछि ब्याज पनि बढ्छ। उता पुगेपछि कमाइ पनि राम्रो नहुँदा परिवार र सन्तानको भविष्य उज्ज्वल बनाउने सपना मात्र टुटेको छैन, धेरै परिवार सुकुम्वासीसरह बनेका छन्।

विदेश जाने धुनमा दलाल र म्यानपावर कम्पनीबाट ठगिएका र उड्न नपाएका युवा पनि धेरै छन्।

कतिपय भने विदेश गएपछि सम्झौताअनुसार काम र सुविधा नपाएर वा कम्पनी बीचैमा टुटेर फर्कन बाध्य हुन्छन्।

 राम्रो ठाउँमा परेकाहरू भने दुई–तीन वर्षमा ४–५ लाख रुपैयाँसम्म बचत गरेर घर फर्किन्छन्। तर यस्ताको संख्या न्यून छ।

छैन रोजगार नीति

स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरिदिएर वा स्वरोजगार बन्न प्रेरित गरेर युवालाई विदेश जान निरुत्साहित गर्ने नीति प्रदेश र स्थानीय सरकारले खासै बनाएका छैनन्।

केही स्थानीय तहले भने युवालाई लक्षित गरेर मेयर रोजगार, श्रम रोजगार बैंकजस्ता कार्यक्रम थालेका छन्।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि सुरू भएका छन्।

जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाले युवालाई लक्षित गरेर कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छैन।

‘‘वैदेशिक रोजगारीका कारण समस्या भोगेका युवाबारे गाउँपालिका कार्यालयलाई जानकारी छैन। उनीहरूलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम पनि चलाएका छैनौं,’’ गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर खड्काले भने।

सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले भने युवालाई लक्षित गरेर प्राविधिक शिक्षाका साथै सीपमूलक तालिममा जोड दिएको जनाएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले युवाको क्षमता विकासका लागि सीपमूलक तालिम र विद्यार्थीका लागि प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइएको बताए।

‘‘यस्ता कार्यक्रमले युवालाई विदेश जानबाट रोक्छ’’ उनले भने।

कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले वैदशिक रोजगारीका कारण समस्यामा परेका युवालाई समेट्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए।

‘‘हाम्रो प्रदेशका निरक्षर र अदक्ष युवा काम खोज्दै कालापहाड (भारत) जान्छन्’’ उनले भने, ‘‘अक्षर चिनेकाहरू खाडी र मलेसिया जाँदा ऋणमा डुबेका छन्। उनीहरूलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम बनाउन लागेका छौं।’’

मन्त्री रावलले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि सहुलियत व्यवस्था गर्ने खालको नीति बनाउँदा भने विदेश जान प्रोत्साहन गरेजस्तो सन्देश जाने बताए।

‘‘सहुलियत ऋण दिँदा घरजग्गा गुम्ने समस्या समाधान त होला तर युवालाई विदेश जान प्रोत्साहन गरेजस्तो हुन्छ,’’ उनले भने, ‘‘बरु यतै कुनै व्यवसाय गर्नका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिन सकियो भने विदेश जान खोजेका र विदेशमा दुःख पाएर फर्केकाहरूलाई समेत राहत हुन्छ।’’

मन्त्री रावलले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्था विस्तारै अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘‘विदेश जानै परेन भने घरजग्गा गुमाउनुपर्ने, साहुबाट तर्किंदै हिँड्नुपर्ने जस्ता समस्या आउँदैनन्,’’ उनले भने।

मन्त्री रावलले प्रदेश सरकारले ‘‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’’ विदेश जानैपर्ने युवाको बाध्यता अन्त्य गर्न ल्याएको बताए।

‘‘सीप नभएका युवालाई श्रम कार्यदलबाट विकास निर्माणका काममा लगाउने र सीप भएकालाई न्यूनतम ब्याजमा ऋण दिएर उद्यममा प्रोत्साहन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ,’’ उनले भने।

कर्णाली प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेकै लागि सहुलियत ऋण दिने वित्तीय संस्था छैनन्।

‘‘अन्यतिरका केही सहकारी संस्थाले आफ्ना सेयर सदस्यलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि ऋण दिने गरेका छन्। कर्णालीमा भने त्यस्तो सुविधा छैन,’’ राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक पदम दाहालले बताए। उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा करिब २ हजार सहकारी संस्था छन्।

केन्द्र सरकारले साढे चार वर्षअघि शून्य लागतमा कामदार पठाउनुपर्ने नियम ल्यायो । त्यहीअनुसार विभिन्न मुलुकसँग श्रमसम्झौता भए पनि नियमन र अनुगमन फितलो हुँदा उल्टै कामदार मर्कामा परेका छन्। नियमले नमिल्ने भएपछि म्यानपावर कम्पनीले रसिद नदिई पैसा लिने गरेका छन्। जसका कारण विदेश नउडाए वा उता पुगेपछि सम्झौताअनुसार काम नपाए पहिले आफूले बुझाएको रकम दाबी गर्ने आधार कामदारसँग हुँदैन। 

परामर्श सुविधा

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई परामर्श दिन सामाजिक विकास मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ‘आप्रवासन सहायता कक्ष’ स्थापना गरेको छ।

कक्ष सञ्चालनको जिम्मा गैरसरकारी संस्था सामाजिक विकास तथा समाज कल्याण केन्द्रलाई दिइएको छ।

त्यहाँ वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि राहदानीको सिफारिस लिन आउने युवालाई परामर्श दिने गरिएको मन्त्रालयका नायव सुब्बा जयप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए।

२०७५ साल चैतमा सुरू गरिएको परामर्श केन्द्रले २०७६ कात्तिकसम्ममा १ हजार ८ सय ५४ जनालाई परामर्श दिएको छ ।

श्रम स्वीकृति नवीकरण प्रदेशबाटै

श्रम स्वीकृति नवीकरण प्रदेशमै हुन थालेपछि युवालाई केही राहत मिलेको छ।

कर्णाली प्रदेशको श्रम तथा रोजगार कार्यालयले गत वर्ष माघबाट श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्दै आएको छ। कात्तिकसम्ममा १ हजार ८ सय ३४ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिएको कार्यालयका अधिकृत श्यामकृष्ण आचार्यले जानकारी दिए।

आचार्यका अनुसार श्रम स्वीकृति नवीकरणका लागि दैलेख, जाजरकोट, सुर्खेतबाट धेरै मानिस आउँछन्।

‘‘धेरैजसो पुरुष हुन्छन्,’’ उनले भने, ‘‘उनीहरूले साउदी अरब, मलेसिया, दुबई, कतारजस्ता देशका लागि श्रम स्वीकृति लिन्छन्।’’

यसरी श्रम स्वीकृति लिएर उडेकामध्ये धेरैको नियति भने ‘‘भुइँको टिप्न खोज्दा हातको खसाएजस्तो’’ हुने गरेको उनले सुनाए ।