सडक खन्दा न प्राविधिकको परामर्श लिइन्छ न त वातावरणीय अध्ययन गराइन्छ । प्रक्रिया नभए पनि भुक्तानी रोकिँदैन र कसैलाई कारबाही पनि हुँदैन ।

बाजुराको हिमाली गाउापालिका–५ मा गत वर्ष माघमा डोजर लगाएर सडक खनियो । त्यस क्रममा कतै पुरिएर, कतै भत्काइएर हिउँदे बाली नष्ट भयो । तीनवटा सिँचाइ नहरमा क्षति पुग्दा डेढ सय परिवारको ४० रोपनीभन्दा बढी जग्गा बााझियो । अहिले त्यस गाउँमा खाद्य संकट उत्पन्न भएको छ ।

स्थानीयले क्षतिपूर्तिका लागि आवाज उठाए । नहर पुनर्निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय अछामलाई गुहारे तर सुनुवाइ भएन । “अहिले गाउामा धान र गहुा फल्दैन,” स्थानीय धौली बुडथापाले भनिन्, “खाद्य संस्थानको डिपो धाउँछाैं ।”

सडक निर्माणपछि बडिमालिका नगरपालिका–१, मैमातोलाका १० परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन् । उनीहरू वर्षात्का बेला गाउँबाट अलि पर चौरमा पाल टाागेर बस्छन् । “सडक खन्ने कुरा सुन्दा गाउँमा विकास आउने भयो भनेर खुसी लागेको थियो,” स्थानीय नरी विष्टले भने, “पछि हामीलाई नै उठीबास लगाउने गरी बस्तीमाथि डोजर चल्यो ।” उनले सडक खन्ने क्रममा २० मुरी धान फल्ने आफ्नो खेत पहिरोले छोपेको सुनाए ।

सदरमुकाम मार्तडीदेखि गौमुल गाउँपालिकासम्म जोड्ने सडक निर्माण गर्दा मैमातोलाको बस्ती जोखिममा परेको हो । धानखेतमा समेत क्षति पुगेर जीवननिर्वाह नै समस्यामा परेपछि स्थानीयले राहतसँगै बस्ती स्थानान्तरणको माग बडिमालिका नगरपालिका र प्रदेश सांसदसमक्ष गरिरहेका छन् ।

हिमाली–५ मा प्रदेश सरकारले १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेपछि करिब ७ किलोमिटर लामो सडक खनिएको हो । बडिमालिका–१ मा खनिएको सडकमा भने संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म २ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् ।

सडक निर्माणका नाममा जथाभावी डोजर चलाइएका यी उदाहरण मात्रै हुन् । बाजुराका सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक परामर्शबिना हचुवाका भरमा डोजर चलाउने क्रम बढ्दो छ । यसले दर्जनौं बस्ती जोखिममा परेका छन् । करिब ५ सय किसानको अन्न उब्जाउने जमिन खनिएको छ, पुरिएको छ । किसानले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । खानेपानी, नहरलगायतका संरचनामा क्षति भएपछि मर्मतसम्भारमा पनि चासो दिइएको छैन ।

कवाडी भएर हुम्ला जाने सडक (कर्णाली करिडोर) निर्माण गर्दा पनि सिँचाइ कुलो भत्किएको छ । उक्त सडक सेनाले बनाएको हो । “हामीले भत्केको नहर बनाइदिन माग गरेका थियौा । तर कसैले वास्ता गरेन,” स्थानीय अंगलाल बुडथापाले भने । पूर्वाधार विकास कार्यालय अछामका निमित्त प्रमुख जंगबहादुर थापाले भने सडक निर्माणका क्रममा क्षति पुगेका संरचनाहरू चालु आर्थिक वर्षमा मर्मत गर्ने बताए ।

सडक कताबाट लाने भन्ने निर्णय सामान्यत: स्थानीय तह र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले गर्छन् । उनीहरूलाई प्राविधिक ज्ञान हुन्छ भन्ने छैन, तापनि प्राविधिकको संलग्नताबिनै राजनीतिक पहुाचकै आधारमा आयोजना अगाडि बढाइन्छ ।
खप्तड छेडेदह गाउँपालिका–२ का सुरत थापाले प्राविधिकको परामर्शबिना डोजर लगाएर सडक खन्ने गरिएको बताए । “जथाभावी सडक खन्दा हाम्रो गाउँपालिकामा मात्र करिब एक दर्जन बस्ती पहिरोको जोखिममा परेका छन्,” उनले भने । वडा नं ५ को डोगडी गाउँमा माथिबाट सडक खनिएकाले वर्षात्मा पहिरो बग्दा एक सय परिवारलाई आपत् परेको उनले सुनाए ।

बुढीनन्दा नगरपालिका ९ का धर्म बोहोरा सडकले विकास होइन, विनाश ल्याएको बताउँछन् । “सडक बनाउने नाममा जथाभावी डोजर लगाइएका छन्,” उनले भने, “कतै खेतबारी मासिएको छ । कतै पहिरो झर्ला कि भन्ने डर छ ।”

स्थानीय सरकार गठनपछि गाउामा सडक निर्माणले तीव्रता पाएको हो । जिल्ला समन्वय समितिका सभापति नरेन्द्र रोकायाका अनुसार एउटा स्थानीय तहले सडकका लागि मात्र २० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट छुट्याउने गरेका छन् । प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबाट पनि सडकमा बजेट आएको हुन्छ । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा बाजुरामा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबाट गरी ४९ वटा सडक आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तीमध्ये ३५ आयोजनामा उपभोक्ता समितिबाट काम गराइयो । ४९ वटै सडकमा डोजर चलाइयो ।

संघीय सरकारले गत वर्ष फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ करोड रुपैयाँसम्मका विकास आयोजनामा डोजर चलाउन निषेध गरेको छ । असम्भव स्थानमा डोजर चलाउनुपरे प्राविधिकको सिफारिस चाहिन्छ । जथाभावी डोजर लगाउादा विनाश बढेको र बेरोजगारले काम नपाएको भन्दै यस्तो नियम ल्याइएको हो । तर यो नियमको पालना गरेको पाइादैन । बाजुराका नागरिक समाजका अगुवा जनेश भण्डारीले यो नियम पालना नहुनु स्थानीय सरकारको कमजोरी भएको बताए ।

वातावरणीय अध्ययनबिना काम

सडकका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट बजेट विनियोजन हुनासाथ वातावरणीय अध्ययन नगराई डोजर लगाइहाल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

बाजुराका नौवटा स्थानीय तहमा ६८ वटा सडक बनाइादै छन् । तीमध्ये तीनवटा सडक सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारअन्तर्गतका आयोजना हुन्, अरू सबै सबै स्थानीय तहका । तीमध्ये ५४ वटामा वातावरणीय अध्ययन गरिएको छैन । बुढीगंगा नगरपालिकामा मात्र १० वटा सडक बन्दै छन् । कुनैको पनि वातावरणीय अध्ययन भएको छैन । बडिमालिकामा १७ वटा सडक निर्माणाधीन छन् । त्यहाा एउटैको पनि वातावरणीय अध्ययन नभएको नगरका सूचना अधिकारी हेम थापाले बताए ।

त्रिवेणी नगरपालिकामा सातवटा, खप्तड छेडेदह गाउापालिकामा १३ वटा र जगन्नाथ गाउँपालिकामा दुइटा सडकमा वातावरणीय अध्ययनबिना काम भइरहेको छ । खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरबहादुर रावतले त्यतिकै काम अघि बढाउादा कसैले नरोकेको बताए । “गाउामा काम भइरहेको छ । कसैले रोकेको छैन,” उनले भने । उनले वातावरणीय अध्ययनबिनाको आयोजनामा भुक्तानी किन गरियो भनेर पनि कसैले नसोधेको बताए । यसको अनुगमनमा सरोकारवाला निकायले वास्ता गरेको देखिादैन ।

प्रदेश सरकारको बजेटमा मार्तडीदेखि कोल्टी सडक, सेरा आाटीचौर थामलेख सडक र मार्तडी घटमुना सडकमा ठेक्का लगाएको छ । ती सडक आयोजनाको पनि वातावरणीय अध्ययन गरिएको छैन । पहिले वातावरणीय अध्ययन गरिएको भए अहिलेजस्तो विनाश हुने सम्भावना हुन्थेन । सुदूरपश्चिम सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा ती तीन सडक बनाउँदै गरेको हो ।

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ८ (त्यसअघि वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा ४) ले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई काम थाल्न मिल्दैन भनेको छ । ऐन २०७६ को दफा ३५ (१) ले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको स्वीकृतिबेगर काम गराए ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ । साविक ऐन २०५३ को दफा १८ (१) मा २५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था थियो ।

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ३ (२) ले केही सीमा निर्धारण गरेर प्रदेश कानुनले तोकेको निकायसमक्ष वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने भनेको छ । स्वीकृतका लागि पेस गरिएको प्रतिवेदनमाथि आवश्यक अध्ययन गरेर उक्त निकायले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था दफा ७ मा छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयले भने प्राय: आयोजनामा वातावरणीय अध्ययन गराइसकेको र प्रतिवेदन स्वीकृत हुन मात्र बााकी रहेको जवाफ दिने गर्छ । हिमाली ५ मा खनिएको कवाडी–बिच्छाया–हिल्सा सडकका सन्दर्भमा पनि पूर्वाधार विकास कार्यालय अछामका निमित्त प्रमुख थापाले प्रतिवेदन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वातावरण शाखामा पुगेको र स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको बताए ।

डिभिजन वन कार्यालयका एक अधिकृतले सडक निर्माणका नाममा जंगल फाडानी भएको बताए । “कतिपय ठाउँमा त जता जंगल छ, त्यतै सडक सोझ्याएका छन्,” उनले भने । उनले कुनै पनि सडक आयोजनामा वातावरणीय अध्ययन गरिएको बारे आफूलाई थाहा नभएको बताए ।

गाउामा मनोमानी रूपमा डोजरले बाटो खनिरहे पनि सम्बन्धित निकायले वास्ता नगरेको बुढीनन्दा ५ का कलुवा लुवारले भने । उनले थपे, ‘डोजरको चालक आफैं प्राविधिक हो । उसलाई जता मन लाग्छ, त्यतै बाटो खन्छ ।’

डोजर चालक डबल रावतले समिति र साहूको निर्देशनमा आफूले काम गर्ने बताए । “प्राविधिक नभएको अवस्थामा जहाा सजिलो भयो त्यतै खन्ने हो,” रावतले भने ।

कार्यान्वयन हुँदैनन् प्रतिवेदन

जिल्लाका केही आयोजनामा वातावरणीय अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएका छन् । ती प्रतिवेदनले बिरुवा रोप्न र सिँचाइ तथा खानेपानीका संरचना भत्किए बनाइदिन सुझाव दिएका हुन्छन् । तर ती सुझाव कार्यान्वयन गरिँदैनन् ।
हिमाली, गौमुल, स्वामीकार्तिक गाउापालिका र बुढीनन्दा नगरपालिकाले १४ वटा सडकको वातावरणीय अध्ययन गराएको पाइएको छ । तर ती प्रतिवेदन दराजमै थन्किएका छन् । “अहिलेसम्म एउटा योजनाको पनि समीक्षा गरेका छैनौं । अध्ययन प्रतिवेदन पोकाभित्र छ,” बुढीनन्दका अधिकृत रामदत्त न्यौपानेले भने । मेयर, उपमेयर, प्रदेश सरकार र संघ सरकारले यसमा वास्ता नगरेको न्यौपानेले बताए ।
बुढीनन्दाको बेलडााडा कापकोट सडकमा करिब ५ किलोमिटर जंगल पर्छ । सडक खन्दा रूख काटिएका छन् तर बिरुवा रोप्ने प्रक्रिया सुरु भएको छैन । राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने मापदण्डसहितको कार्यविधि २०७६ अनुसार एउटा रूख काट्दा १० वटा बिरुवा रोप्नुपर्छ र पााच वर्षसम्म हुर्काएर सम्बन्धित सामुदायिक वन वा वन कार्यालयलाई बुझाउनुपर्छ । डिभिजन वन कार्यालय बाजुराका प्रमुख भीमप्रसाद कँडेलले कार्यविधि कार्यान्वयन नगरेको भनेर कसैलाई पनि कारबाही नभएको बताए ।

बेलडाँडा कापकोट सडक खन्दा भत्काइएका गोरेटो बाटो र खानेपानीको संरचना मर्मत पनि गरिएको छैन । नागरिक समाजका अगुवा जनेश भण्डारीले सडक खन्दा स्थानीय उपभोक्तालाई जानकारी पनि नदिइने गरेको गुनासो गरे । “वातावरणीय अध्ययन त प्रक्रिया पुर्‍याउनेजस्तो काम मात्र भएको छ,” उनले भने ।

काठ अलपत्र

मार्तडी–कोल्टी सडक खन्दा पोरखे लेखमा डोजरले २ सयवटा भन्दा बढी ठूला रूख ढालेका थिए । सडक जंगलमा पर्ने भएकाले सल्लाका रूख ढालिएका हुन् । ती रूख अहिले बेवारिस छन् । “सयौा रूख ढालेर छाडिएका छन्, कसैले वास्ता गरेको छैन,” नागरिक समाजका अगुवा जनेश भण्डारीले भने ।
डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार पोरखे लेखको केही भाग कालाजाग्रा ठुम्रा सामुदायिक वन क्षेत्रमा र अन्य भाग राष्ट्रिय वनमा पर्छ । सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र सयौा रूख अलपत्र हुनुमा उपभोक्ता समितिको कमजोरी रहेको स्थानीय बुद्धि बोगटीले बताए ।
पोरखे जंगलको बीचबाट कोल्टी र सदरमुकाम मार्तडी ओहोरदोहोर गर्ने सडक खनिएको हो । त्यही सडक भएर वन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन र मन्त्रालयका अधिकारी आउजाउ गरिरहेका हुन्छन् तर ढालेर असरल्ल छाडिएका रूख व्यवस्थापनमा कसैको चासो गएको छैन ।

अवैध उत्खनन

सदरमुकाम मार्तडीनजिकै बाहुली खोला छ । त्यहाा दिनहुा अवैध रूपमा ढुंगा–गिट्टी र बालुवा उत्खनन भइरहन्छ । तर बडिमालिका नगरपालिकाले नदेखेझैं गरिरहेको छ । मार्तडीमा नयाँ घर बनाउन बाहुली खोलाबाट ढुंगा–गिट्टी र बालुवा निकाल्ने गरिएको हो ।
जथाभावी उत्खनन गर्दा खोलाले जग्गा कटान गरेको छ । जसका कारण नजिकका बस्तीमा जोखिम बढ्दो छ । केही वर्षअघि कटानको जोखिमकै कारण १२ परिवार विस्थापित भएका थिए । “खोलाले घरसमेत बगाएपछि पैदल आधा घण्टा टाढा बसाइँ सरेको छु,” विस्थापित मनबहादुर सार्कीले भने । स्थानीय जनक रावलका अनुसार जथाभावी उत्खनन्का कारण खोलाको बहाव फेरबदल भइरहनाले कतै जग्गा कटान भएको छ, कतै बगर बनेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको वातावरण संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार वातावरणीय अध्ययनबिना कुनै पनि ठाउाबाट ढुंगा–गिट्टी, बालुवा निकाल्न पाइँदैन । जथाभावी ढुंगा–गिट्टी, बालुवा निकाल्दा वातावरणमा मात्र नभएर आर्थिक, भौतिक, सामाजिक क्षेत्रमा पनि असर पर्ने प्राविधिकहरू बताउँछन् । “कुन ठाउँबाट कति ढुंगा–गिट्टी, बालुवा निकाल्न मिल्छ भनी अध्ययन गराएर अनुमति लिनुपर्छ,” इन्जिनियर दीपक भारतीले भने ।

बुढीगंगा ३ मा पर्ने सेरा बगरमा पनि गैरकानुनी रूपमा ढुंगा–गिट्टी, बालुवा उत्खनन् भइरहेको छ । त्यहाा बिनाअनुमति क्रसर उद्योग चलाइएको छ । क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको अनुमति लिनुपर्छ र वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाजुराका नायब सुब्बा विक्रम कटवालका अनुसार जिल्लामा एउटै क्रसर उद्योग दर्ता गरिएको छैन । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बाजुराका अध्यक्ष शेरबहादुर शाहीले खोलामा अवैध उत्खनन् नियन्त्रण अहिले नै नगरे यो क्रम बढ्दै जाने र थुप्रै बस्ती जोखिममा पर्न सक्ने बताए ।

हचुवामा डम्पिङ साइट

बुढीनन्दा नगरपालिकाले वडा नम्बर ७ स्थित खड्का बाडा गाउँमाथि डम्पिङ साइट बनाएको छ । डम्पिङ साइटभन्दा मुनि गाउँमा ७५ परिवारको बसोबास छ ।
नगरपालिकाले वडा नं ५ र ७ को सिमाना पर्ने दाडीचौरमा डम्पिङ साइट बनाउन लागेको थियो । ठेक्का पनि लागिसकेको थियो । स्थानीयले बस्तीनजिकै भयो भनेर भनेर विरोध गरेपछि गाउँमाथि बनाइएको हो । त्यहाँ पनि स्थानीयले विरोध गर्दागर्दै डम्पिङ साइट बनाइयो । “गाउँमाथि डम्पिङ साइट बनाइएकाले पानीको स्रोत दूषित हुने जोखिम बढेको छ,” एक स्थानीयले भने ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐनले फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । व्यवस्थापन कार्य स्थानीय बासिन्दाको सहमति लिएर र वातावरणमा असर नपर्ने गरी गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । तर नगरपालिकाले स्थानीयको विरोधका बाबजुद वातावरणीय अध्ययन नगरी डम्पिङ साइट बनाएको हो । नगरपालिकाकी उपप्रमुख सृष्टि रेग्मीले दाडीचौरमा विवाद भएपछि बजेट फिर्ता हुने सम्भावना बढेकाले अर्को ठाउँमा डम्पिङ साइट बनाउनुपरेको बताइन् ।

बडिमालिका नगरपालिकाले पहिले सााफे मार्तडी सडक खण्डको थुवााखादछेउमै खुला ठाउँमा फोहोर फाल्ने गरेको थियो । नयाा डम्पिङ साइट सडकको छेउमै छ । सदरमुकाम मार्तडीबाट संकलन गरेको फोहोर नगरपालिकाले खुला ठाउँमा फ्रयाँक्नाले आसपास दुर्गन्धित बनेको छ ।
प्लास्टिकजन्य पदार्थ त्यहीा बाल्ने गरिएको छ । प्लास्टिकको धुवाँले क्यान्सरको जोखिम बढाउने डा. दुर्गाराज महर्जनले बताए । “सडकको छेउमै खुला ठाउँमा फोहोर फाल्दा आसपासका मानिस बिरामी बन्ने जोखिम उच्च हुन्छ,” उनले भने ।

डम्पिङ साइटभन्दा मुनि बाहुली नदी बग्छ । त्यसैले डम्पिङ साइटमा फालिएको फोहोर विभिन्न माध्यमबाट नदीमा मिसिने गरेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख पदम बढुवालले भने अन्त ठाउँ नपाएर खड्का बाडा गाउँमाथि फोहोरमैला विसर्जन गर्नुपरेको बताए । “उपयुक्त ठाउँ खोजिरहेका छौं । चाँडै व्यवस्थापन गछाैं” उनले भने ।
बडीमालिका ९ का वडाध्यक्ष विनोदकुमार विक भने वडाबासीको यो समस्याप्रति उति गम्भीर देखिादैनन् भन्ने उनको जवाफले नै प्रस्टयाउँछ । जिज्ञासा राख्दा उनले भने, “डम्पिङ साइट खुला ठाउँमा भएको थाहा छ, अरू कुनै जानकारी छैन ।”