दिउँसोको ३ बज्दै गर्दा ओपीडी शाखामा बिरामीको चाप कम हुादै थियो । स्त्री तथा प्रसूति आकस्मिक कक्षको ४ नम्बर कोठाबाहिर केही बिरामी पालो पर्खिरहेका थिए ।
भित्रबाट एकजना बिरामी हातमा कागज बोकेर बाहिर निस्किए । मैले यही मौका छोपो र ढोका ढकढक्याएँ ।
“आउनुस्”, भित्रबाट अनुमति आयो ।
स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. सुमनराज ताम्राकारको बिरामी जाँच्ने काम सकिनै लागेको रहेछ ।
“अब एक/दुई जना मात्र हुनुहुन्छ । केही बेर पर्खिनुस्” उनले आग्रह गरे ।
काभ्रेस्थित धुलिखेल अस्पतालमा १३ वर्षदेखि कार्यरत डा. ताम्राकारले हजारौा महिलालाई सुत्केरी गराएका छन् । आमा र बच्चाको स्याहारसुसार गरेका छन् ।
ठूलो संघर्षपछि रुादै जन्मेको बच्चाले धर्तीमा पाइला टेक्दा बाबुआमाको अनुहारमा खुसी छचल्किन्छ । यही खुसीमा सन्तुष्ट हुन्छन् डा. ताम्राकार ।
तर सधैँ खुसी मात्र कहाा भेटिन्छ र ! कहिलेकाहीा मनले नचाहेको परिणाम आउँछ । मन चस्किन्छ । उनलाई आजभोलि यस्तै एउटा विषयले घोचिरहेको छ ।
महिनाको अन्त्यतिर दर्ता फाइल पल्टाएर हेर्छन् । त्यति बेला उनको ध्यान “छोरी कति जन्मिए ?” भन्नेमा हुन्छ ।
प्रत्येक महिना एउटै परिणाम देखिन्छ, छोराभन्दा छोरी कम ।
“यो साह्रै चिन्ताको विषय हो,” अन्तरवार्ताका लागि क्यामेरा मिलाउँदै गर्दा उनले भने, “पछिल्ला १० वर्षमा मात्रै छोरा र छोरीको संख्यामा धेरै अन्तर आइसकेको छ ।”
तथ्यांक उनकै अगाडि छ । सन् २०१० मा उक्त अस्पतालमा जन्मेका छोरा र छोरीको संख्याको अन्तर २०१९ मा आउँदा धेरै माथि पुगेको छ । दस वर्षअघि १ हजार ३५ जना छोरा जमिँदा ९ सय ३५ जना छोरी जन्मिएका थिए । अर्थात्, त्यस वर्ष लिंग अनुपात सय छोरीमा ११०.६९ छोरा थियो ।
सन् २०१९ मा १ हजार ५ सय ९८ छोरा र १ हजार ३ सय २० छोरी जन्मिए । लिंग अनुपात सय छोरीमा १२१ छोरा पुगेको छ । यस अस्पतालमा १० वर्षको अवधिमा कुनै पनि महिना छोरी धेरै जन्मिएका छैनन् । त्यसमाथि, बिस्तारै छोरा र छोरीको लिंग अनुपातको फरक बढ्दै गएको छ ।
यस्तो अवस्था धुलिखेल अस्पतालको मात्र होइन, मुलुकभरका प्रमुख अस्पताल र अधिकतर जिल्लामा देखिएको छ । डा. ताम्राकार भन्छन्, “खासगरी तराई र सहरका अस्पतालमा छोरी कम जन्मिरहेका छन् ।”
उनले भनेजस्तै बच्चा जन्मादाको अवस्थामा अर्थात् शून्य उमेरमा लिंगको अनुपात क्रमश: बढ्दै गएको देखिन्छ । एक वा दुई सन्तानको सीमा, छोराको चाहना, सामाजिक परिवेश र गर्भपतनको डरलाग्दो प्रवृत्तिका कारण छोरीको जन्मदर घट्दै गएको छ ।
केही वर्षदेखि काठमाडौंस्थित स्वास्थ्य सेवा विभागले हरेक अस्पताल र जिल्लामा हुने जन्मको तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । विभागको व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गत एकीकृत स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना शाखाका तथ्यांक अधिकृत दिवाकर सापकोटाका अनुसार पााच वर्षदेखि विभिन्न अस्पतालमा जन्मेका छोरा र छोरीको संख्या “डिजिटाइज” भइरहेको छ । तर उक्त तथ्यांक प्रणालीमा मुलुकभरका सबै अस्पताललाई सहभागी गराउन सकिएको छैन ।
विभागले उपलब्ध गराएको ७७ जिल्लाका १ सय २४ वटा अस्पतालको तथ्यांक केलाउँदा अधिकतर जिल्लामा छोरी कम जन्मिएको देखिन्छ । खासगरी सहरी जिल्लामा छोराको चाहना धेरै र छोरीको कम रहेको स्पष्ट छ ।
विभागको तथ्यांकलाई एकमुष्ट हिसाब गर्दा चार वर्षको अवधिमा शून्य उमेरका बच्चाको लिंग अनुपात १०२.८८ बाट १०९.०६ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा मुलुकका १ सय २४ वटा अस्पतालमा जन्मेका बच्चामध्ये १ लाख ४७ हजार ५ सय ६२ जना छोरा थिए भने १ लाख ४३ हजार ४ सय १९ छोरी थिए । अर्थात् सय छोरी जमिँन्दा १ सय ३ छोरा जन्मिए ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ती अस्पतालमा जन्मेका छोराको संख्या १ लाख ८७ हजार ५ र छोरीको संख्या १ लाख ७१ हजार ४ सय ६५ छ । यसको लिंग अनुपात सय छोरीमा १०९ छोरा हुन आउँछ । मुलुकभरका सबै अस्पतालको जन्मसंख्या उपलब्ध हुने हो भने यो अनुपात अझ माथि पुग्ने यी तथ्यले संकेत गर्छन् ।
जनगणना २०६८ अनुसार मुलुकको लिंग अनुपात सय महिलामा ९४.८२ पुरुष छ । शून्य उमेरका बच्चाको लिंग अनुपात भने १०६ छ ।
चार वर्षको छोटो अवधिमा यसरी फरक परेको लिंग अनुपातलाई सामान्य मान्न नसकिने जनसंख्याविज्ञ बताउाछन् । “यो तथ्यांकलाई सरसर्ती हेर्दा छोरा र छोरीको अनुपातले सीमा नाघेको देखियो,” डेमोग्राफीमा विद्यावारिधि गरेका तथा “सेक्स रेसियो इन नेपाल” पुस्तकका लेखक यज्ञबहादुर कार्कीले भने, “सामान्य प्राकृतिक नियमअनुसार सय महिलामा पुरुषको संख्या १ सय ५ हुनुपर्छ ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्यसमेत रहेका कार्की नै मुख्य लेखक भएर संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) नेपालले सन् २०१७ मा प्रकाशन गरेको “नेपाल पपुलेसन सिचुएसन एनालिसिस” रिपोर्टमा पनि जन्मको आधारको लिंग अुनपात (सेक्स रेसियो एट बर्थ) बढ्दै गएको उल्लेख छ । रिपोर्टले केही जिल्लामा लिंग अनुपात सय महिलामा पुरुष ११० सम्म पुगेको र यसको कारण लिंग पहिचानपछिको गर्भपतन भएको जनाएको छ ।
किस्ट शिक्षण अस्पतालकी स्त्री तथा प्रसूति रोग विभाग प्रमुख डा. हीरा तुलाधरले अस्पतालहरूमा बिस्तारै छोराको जन्म बढ्दै गइरहेको बताइन् । “अहिलेसम्मको अवस्था ठिकै जस्तो थियो,” उनले भनिन्, “तर आगामी दिनमा छोराको संख्या बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ ।”
सुगम, सहरी र तराईका जिल्लामा छोराको जन्म धेरै छ भने उच्च पहाड र हिमाली क्षेत्रका केही जिल्लामा सन्तुलन देखिन्छ ।
सहरको चाहना छोरा
लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल र सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दा रुपन्देहीको बुटवलमा प्रसूतिका लागि चलेका अस्पताल हुन् । यी अस्पतालमा सुत्केरी गराउने महिलाको भीड लाग्छ ।
हरेक महिनाको तथ्यांक फाइलमा चढाउँदै गर्दा आम्दाकी तथ्यांक शाखा प्रमुख हेमन्ती चौधरीको मनमा लाग्दो रहेछ: छोरीको संख्या किन घट्दै गएको होला ? उनले भनिन्, “गर्भपतन भइरहेको पो छ कि !”
चौधरीले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार २०७१/७२ मा १ हजार ४ सय ५९ जना छोरा जन्मिँदा १ हजार १ सय ६४ छोरी जन्मिए । यसको लिंग अनुपात १००:१२५.३४ हुन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा लिंग अनुपात १००: १२७.२५ पुगेको छ ।
नजिकै रहेको लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा चार वर्षमा लिंग अनुपात १००:९९.४६ बाट १००:११३ मा पुगेको छ ।
यस्तो तथ्यांक बुटवलजस्ता सहर र तराईका अधिकतर जिल्लामा देखिन्छ । झापा, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, पर्सा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बााके, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर, काठमाडौं, कास्की, काभ्रेपलाञ्चोक, पाल्पालगायत जिल्लाका अस्पतालमा छोरीभन्दा छोरा धेरै जन्मिइरहेका छन् ।
महिलाको शिक्षाको स्तर र लैंगिक विकास सूचकांक भएकै ठाउामा छोराभन्दा छोरीको संख्या निकै कम रहेको नेपाल जनसंख्या संघका अध्यक्ष केशवप्रसाद अधिकारीले बताए । “पहिला छोराको चाहनामा छोरी धेरै जन्मिन्थे र छोरी हेलाको पात्र बन्थे । अहिले दृश्य फरक बनेको छ,”
अधिकारीले भने, “सहर र शिक्षित परिवारमा हरेक किसिमको पहुाचका कारण अहिले बच्चा जन्मिसकेपछिको विभेद कम भयो तर जन्मनै नदिने विभेद बढ्यो ।”
केही अन्य उदाहरण हेरौा । स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्यांकअनुसार सिरहामा चार वर्षअघि सय छोरीमा ११३.६८ छोरा जन्मेकामा अहिले त्यो बढेर १२१.५५ पुगेको छ ।
चार वर्ष अवधिमा सय छोरीमा छोराको लिंग अनुपात झापामा ९६.०९५ बाट १०८.६३, सुनसरीमा ९८.३४ बाट १०९.४४, सप्तरीमा १०५.२४ बाट ११०.६५, पर्सामा ९५.४१ बाट १०१.२३, रुपन्देहीमा १०२.४८ बाट १११.९० मा पुगेको छ ।
सहरी क्षेत्रमा पर्ने अन्य जिल्लामा पनि दुई लिंगको अनुपातमा क्रमश: फरक पर्दै गएको छ । जस्तो कि, कास्कीमा चार वर्षअघि सय छोरीमा ११३.५९ छोरा जन्मिएकामा अघिल्लो वर्ष १६३.८८ पुगेको छ । काठमाडौंमा १००.२५ बाट १०५.६४, काभ्रेपलाञ्चोकमा ८२.३३ बाट ११० पुगेको छ ।
तराईकै महोत्तरी, सर्लाही, बर्दियामा भने छोरा र छोरीको जन्म अनुपात झन्डै बराबर देखिन्छ ।
अधिकतर ठूलादेखि साना अस्पतालमा छोरीभन्दा छोराको जन्म धेरै छ । जस्तो कि, भरतपुर अस्पताल चितवनमा २०७१/७२ मा जन्मिएका छोरा ५ हजार २ सय ६८ जना र छोरी ५ हजार ७ सय ३८ जना थिए । अर्थात् सय छोरी जन्मिँदा ९१.८० छोरा जन्मिएका थिए । तर २०७४/७५ मा २ हजार ५ सय ६ छोरा जन्मिादा २ हजार १ सय ४७ छोरी जन्मेका छन् । लिंगअनुपात सय छोरीमा ११६.७२ छोरा पुगेको छ ।
डडेलधुरा उपक्षेत्रीय अस्पतालमा जन्मेका बच्चाको चार वर्षको अन्तरालमा लिंग अनुपात १११.६६ बाट बढेर १२०.९८ पुगेको छ । यही अवधिमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लामा १०३.४९ बाट ११६.८९, कोसी अस्पताल विराटनगरमा ११२.४३ बाट ११४.८९, महाकाली अञ्चल अस्पताल, कञ्चनपुरमा १३२.३७ बाट १२५.३९, मणिपाल शिक्षण अस्पताल, कास्कीमा १२१.५६ बाट १२८.१७, नेपालगन्ज मेडिकल शिक्षण अस्पताल, बााकेमा १२० बाट १२४, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, थापाथलीमा ११८ बाट ११६ भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश अझै अगाडि
तराईका जिल्लामा छोराको चाहना धेरै हुन्छ भनिन्छ । तर प्रदेशगत विश्लेषण गर्दा गण्डकीमा लिंग अनुपातको फरक धेरै रहेको भेटियो । यस प्रदेशमा पर्ने ११ जिल्लामध्ये नवलपरासीपूर्व मात्र तराईमा पर्छ ।
विसं २०७१/७२ मा गण्डकी प्रदेशमा १४ हजार १ सय ५३ छोरा जन्मिँदा १२ हजार ७ सय ७३ छोरी जन्मिएका थिए । लिंग अनुपात सय छोरीमा ११०.८० छोरा हुन्छ । ठीक चारपछि १६ हजार ८ सय ३८ छोरा जन्मिँदा १२ हजार ३ सय ३१ छोरी जन्मिए । अर्थात् प्रत्येक सय छोरीमा १३६.५५ छोरा जन्मिएका छन् ।
त्यस्तै, अन्य सबै प्रदेशमा चार वर्षको अवधिमा छोराको जन्मदर बढेको छ । प्रदेश १ मा चार वर्षअघि लिंग अनुपात ९९.७४ रहेकामा अहिले १०५.९६ पुगेको छ । प्रदेश २ मा १०२.११ बाट १०४.३७ भएको छ । यस प्रदेशका जिल्लामध्ये महोत्तरीमा १०५.२५५ बाट १०१.६२ र सर्लाहीमा १०० बाट ९८.६० पुगेको छ । वाग्मती प्रदेशमा लिंग अनुपात ९९ बाट १०७.८८, प्रदेश ५ मा १०३.८५ बाट १०६, कर्णालीमा १००.५५ बाट ११०.३४ र सुदूरपश्चिममा १०७ बाट १०९.४७ पुगेको छ ।
दुर्गममा छोरी धेरै
ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा रहेका अस्पतालमा धेरै कम बच्चा जन्मने गरेका छन् । त्यहाा जन्मेका बच्चामध्ये छोरा र छोरीको अनुपात झन्डै बराबरजस्तो देखिन्छ । दार्चुला, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, मनाङ, मुस्ताङलगायत जिल्लाका अस्पतालमा जन्मेका बच्चामध्ये छोरी धेरै छन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्यांकअनुसार हुम्लामा छोरी धेरै जन्मिएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ४ सय ६ छोरा जन्मिँदा छोरीको संख्या ४ सय ६४ थियो । यसको लिंग अनुपात सय छोरीमा ८७.५ छोरा हुन आउँछ । २०७४/७५ मा भने २ सय ४८ छोरा र ४ सय २ छोरी जन्मिएका छन् । यसको लिंग अनुपात सय छोरीमा ६१.६९ छोरा हुन्छ ।
चार वर्षको अवधिमा मुगुमा लिंग अनुपात १०२.६२ बाट ९७.९२ पुगेको छ । त्यस्तै, रुकुमपूर्वमा १०५.९३ बाट ९०.८६, मनाङमा ५० बाट ९२.८५, दार्चुलामा ९५.६४ बाट १०६ भएको छ ।
किन छोरी कम?
किस्ट शिक्षण अस्पताल, स्त्री तथा प्रसूतिरोग विभागकी प्रमुख डा. तुलाधरसाग गर्भ जँचाउन दुर्गम गाउँबाट एक महिला आएकी थिइन् । नियमित गर्भजाँचमा कहिल्यै नदेखिएकी ती महिलाप्रति उनको मनमा खुलदुली जाग्यो ।
“तपाईं किन आउनुभएको ?” उनले ती महिलालाई सोधिन् ।
“छोरा छ कि छोरी भनेर थाहा पाउन आएकी,” ती महिलाले भनिन्, “अल्ट्रासाउन्ड गरेर भन्दिनुस् न ।” डाक्टरलाई पेटभित्रको बच्चा के छ भनेर भनिदिने अधिकार भने छैन ।
लिंग पहिचान गरेर छोरी भए गर्भपतन गर्ने उद्देश्यले ती महिलाजस्तै धेरैले गर्भजाँच गराउँछन् ।
डा. तुलाधर मुलुकभर छोरा र छोरीको अनुपात बढ्दै जानुको पहिलो कारण गर्भपतन नै रहेको बताउँछिन् ।
लिंग पहिचानपछि गरिने गर्भपतनको अवस्था मुलुकभर कस्तो छ भन्ने यकिन तथ्यांक पाउन गाह्रो छ । तर डाक्टर तथा विज्ञहरू लिंग पहिचानपछि गर्भपतन गर्ने प्रवृत्ति निकै बढेको बताउँछन् ।
निजी अस्पतालमा लुकीछिपी लिंग पहिचान गर्नेको भीड लाग्छ ।
दोस्रो बच्चा जन्माउँदै गरेकी एक महिलाले १० हजार रुपैयाँ तिरेर पुतलीसडकको एक निजी क्लिनिकमा लिंग पहिचान गरेको सुनाइन् । आफूजस्ता थुप्रै महिला उक्त क्लिनिकमा पुगेको र कतिपयले गर्भपतनसमेत गराएको उनले बताइन् ।
एक दशकभन्दा लामो समय गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य हेरचाहमा बिताएका डा. ताम्राकारले गर्भजाँच गराउन आउँदा छोराको चाहना देखाउने बाबुआमा धेरै भेटेका छन् । पहिलो बच्चा छोरी छ भने त मुख फोरेरै “छोरा हो कि होइन, भन्दिनुस्” भन्ने कैयौं हुन्छन् ।
औषधि विज्ञानमा भएको नयाँ आविष्कारले गर्भपतन सजिलो र सुलभ हुँदै गएको छ । विश्वमा अल्ट्रासाउन्डको विकास नहुँदासम्म गर्भभित्रको लिंग पहिचान गाह्रो थियो ।
सन् १९५६ मा आविष्कार भएको अल्ट्रासाउन्ड २० औा शताब्दीको अन्त्यतिरबाट विश्वभर प्रयोगमा आयो । त्यो उपकरण नेपालमा पनि भित्रियो । जसका कारण पेटको बच्चा १२ साता भएपछि लिंग पहिचान गर्न सकिने भयो ।
“खासमा उपचारका क्रममा सजिलो होस् भनेर छोरा र छोरीको पहिचान गरिएको हो,” डा. ताम्राकार भन्छन्, “तर यसको दुरुपयोग हुँदै गएको छ ।”
अल्ट्रासाउन्डको प्रयोग सानादेखि ठूला सबै अस्पताल तथा क्लिनिकमा छ । यसको सेवा सस्तो पनि हुँदै जाँदा लिंग पहिचान पनि बढ्दै गएको डा. ताम्राकार बताउँछन् ।
नेपाल स्त्री तथा प्रसूतिरोग समाज (नेसोग) की अध्यक्षसमेत रहेकी डा. तुलाधरले “इन्स्टिच्युसनल डेलिभरी” गराउने ९० प्रतिशत महिलाले अल्ट्रासाउन्ड गराएर जन्माउनुभन्दा पहिले नै लिंग पहिचान गर्ने अनुमान गर्छिन् । सरकारी र अन्य ठूला अस्पतालले नगर्ने भएपछि निजी अस्पताल र क्लिनिकमा लिंग पहिचान धेरै भइरहेको डाक्टरहरु बताउँछन् ।
एक महिलाले आफ्नो गर्भमा रहेकी छोरीको “भ्रूण हत्या” गर्नुमा उनको सामान्य रहर मात्र नभएर सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक परिबन्द पनि कारक हुन् ।
केही धार्मिक परम्परा, अनुष्ठान र काम पुरुषले मात्र गर्न पाउने भनिएकाले छोराको महत्त्वलाई समाजले अझै उच्च स्थानमा राखेको राष्ट्रिय मानवअधिकार अयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी बताउाछिन् । महिला हिंसा र बलात्कारका विषयमा आयोगले गरेको अध्ययनमा छोरी प्राथमिकताको विषयमा नदेखिएको उनले सुनाइन् । “७७ जिल्लाका कुनै एक परिवारलाई हामीले सोध्यौा भने, उसको पहिलो प्राथमिकता छोरा नै हुन्छ,” अन्सारीले भनिन्, “परिवारका लागि कमाउने, व्यापार–व्यवसाय गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने ठूलो जिम्मेवारी पुरुषमा केन्द्रित छ ।”
तराई क्षेत्रमा छोरीको गर्भपतन धेरै गराउनुमा दहेज अर्थात् दाइजो प्रथा पनि भएको अन्सारी बताउँछिन् । यसको प्रभाव काठमाै, पोखरादेखि सुदूरपश्चिमसम्म पनि देखिन्छ ।
तराईमा छोरीको विवाह गर्दा ठूलो धनराशि खर्चेर दाइजो दिनुपर्ने चलन छ । यही खर्चको डरले पनि छोरीको गर्भपतन भइरहेको छ ।
छोरीप्रतिको यही वितृष्णाका कारण प्रदेश २ सरकारले “बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ” अभियान चलाएको छ । जसअन्तर्गत गत वर्ष माघपछि जन्मिएका छोरीहरूका लागि जीवन बिमा गरिादै छ । छोरी शिक्षा बिमा मुद्दती बचत कार्यक्रम ल्याइएको छ । दाइजो प्रथाबाट मुक्त गराउन प्रदेश २ सरकारले आदर्श विवाह गर्ने जोडीलाई सम्मान गर्नसमेत सुरु गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशले भने छोरीको जन्मलाई सुनिश्चित गर्दै भेदभाव हटाउन र बालविवाह रोक्न भनेर “बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको” कार्यक्रम लागू गरेको छ । जसअन्तर्गत गत साउनयता जन्मिएका छोरीका नाममा खोलिएको बैंक खातामा प्रदेश सरकारले मासिक ५ सय रुपैयाा २० वर्षसम्म जम्मा गरिदिन्छ ।
छोरीको संख्या कम हुँदाको असर
पुरुष र महिलाबीचको लिंग अनुपात उच्च र त्यसले पारेको सामाजिक प्रभावका कारण चीनले साढे तीन दशकसम्म लागू भएको एक सन्तानको नीतिलाई विसं २०७२ पुसमा परिवर्तन गरेको छ । चीनमा अहिले दम्पतीलाई दुई सन्तान जन्माउने अनुमति छ ।
चीनको लिंग अनुपात सन् २००४ मा सय महिलामा पुरुष १२१ सम्म पुगेको थियो, जुन अहिले ११३ मा झरेको छ । त्यहाा छोरा र छोरीको असमान संख्याका कारण सामाजिक रूपमा ठूलो असर पर्नुका साथै कतिपय केटा एकल बस्नुपरेको छ ।
सन् २०१७ को भ्यालेन्टाइन्स डेमा न्युयोर्क टाइम्सको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित ''इन चाइना, लोन्ली भ्यालेन्टाइन्स डे फर मिलियन अफ मेन'' शीर्षकको समाचारअनुसार चीनमा अविवाहित पुरुषलाई ‘सिंगल डग’ भनेर खिल्ली उडाइन्छ ।
पपुलेसन, हेल्थ एन्ड डिभलपमेन्ट (पीएचडी) ग्रुपका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका कार्कीले चीन, भारतजस्ता असमान लैंगिक अनुपात भएका देशमा लैंगिक हिंसा बढी हुने गरेको बताए । “यो अनुपात बढ्दै जाने हो भने चीनको जस्तो समस्या नेपालमा आउन सक्छ,” उनले भने, “यसले परिवारदेखि सामाज र राष्ट्रिय संरचनालाई बिगार्छ ।”
देखिने गरी हुने पहिलो समस्या भनेको, केटाका लागि केटीको अभाव हुनु हो । चीन र भारतका कतिपय ठाउामा बाहिरबाट केटी ल्याएर विवाह गरिदिनुपर्ने अवस्था छ ।
कार्कीका अनुसार पुरुष धेरै र महिला कम भएको समाजमा हिंसात्मक गतिविधि धेरै हुने गरेको पाइएको छ । “जन्मजातै केटा केटीभन्दा हिंसात्मक भएकाले पनि समाजमा हिंसा बढ्छ,” उनले भने, “लैंगिक अनुपातको फरक धेरै हुादै गए सामाजिक मेलमिलापमा असर पर्छ ।”
मानवअधिकार आयोगकी सदस्य अन्सारी पनि यसले लैंगिक हिंसा बढ्ने सम्भावना देख्छिन् । “महिला र बालिका बलात्कार अथवा यौन उत्पीडनको सिकार अझ बढ्न सक्छ,” उनले भनिन्, “महिलामाथि हुने प्रत्यक्ष हिंसा बढ्न सक्छ ।”
जनसंख्याविज्ञ कार्की लिंग पहिचानपछि गर्भपतन गर्ने क्रम बढ्दै गए गरिबी निवारण र जनसंख्या व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन समस्या आउन सक्ने बताउँछन् । “सरकारको गरिबी निवारण कार्यक्रम सधैं असफल हुन्छ,” उनले भने ।
विभिन्न तथ्यांक र अध्ययनले लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन सबैभन्दा धेरै सहरी क्षेत्र र हुनेखाने, शिक्षित परिवारमा भइरहेको देखाएका छन् । गरिब परिवारमा गर्भपतनको पहुँच हुँदैन वा त्यो ज्ञानसमेत हुँदैन । उनीहरूमा पनि छोराको चाहना हुन्छ र त्यो चाहना पूरा गर्न धेरै बच्चा जन्माउने गर्छन् । शिक्षित परिवारमा भने एक वा दुई सन्तान जन्माउने र त्यो पनि छोरा नै हुनुपर्ने मानसिकता छ । यो प्रवृत्तिले शिक्षित र सम्पन्न जनसंख्या विस्तारै कम वा स्थिर हुने र गरिब जनसंख्या वृद्धि हुँदै जाने कार्की बताउँछन् ।
राज्यले गरिबी उन्मूलनका लागि बर्सेनि करोडौँ खर्च गरिरहेको छ । गरिब परिवारले छोराछोरीलाई धेरै पढाउन सक्दैनन् । त्यसले गर्दा सधैंभरि अशिक्षित र गरिब जनसंख्या रहिरहने समस्या हुन्छ ।
लिंग पहिचानपछि सन्तान छनोटले राज्यको गरिबी हटाउने योजनालाई प्रभाव पारिरहन्छ । यस्तो प्रवृत्तिको सिकार भए नेपालजस्तो आर्थिक अवस्था कमजोर भएको मुलुकलाई सामाजिक विकासमा अझै समस्या थपिने जनसंख्याविज्ञ कार्कीको भनाइ छ ।
कार्कीका अनुसार लिंग पहिचानपछि सन्तानको छनोट गर्नु भनेको मुलुकको जनसंख्या पनि बिस्तारै घट्दै जानु हो । “जनसंख्या वृद्धिदर शून्यमा झरेका कारण युरोपका कतिपय देशमा मानव संसाधन र मानव जिनको निरन्तरतामा समस्या देखिएको छ,” उनले भने, “केही समयअघि मात्र जर्मनीले मध्यपूर्वबाट युरोप पुगेका हजारौा शरणार्थीलाई स्वागत गर्नुको पछाडि यही कारण थियो ।” जर्मनीमा अहिले जनसंख्या वृद्धिदर ०.४ प्रतिशत छ । यो घट्ने क्रममा छ ।
नेपालमा पनि जनसंख्या वृद्धिदर एक प्रतिशतबाट तल झर्ने हो भने जर्मनीको जस्तै समस्या हुने तर उसले जस्तो बाहिरी मुलुकका मान्छे स्वागत गर्ने हैसियत नेपालले नराख्ने कार्की बताउँछन् ।
विसं. २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत छ । २०५८ सालको जनगणनामा यस्तो वृद्धिदर २.२५ प्रतिशत थियो । “आउादो दिनमा उक्त वृद्धिदर एकबाट तल आयो र त्यसमाथि लिंग पहिचानपछि सन्तानको छनोट हुने हो भने यसको अन्त्य कहाँ हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन,” कार्कीले भने, “भोलिका दिनमा मानव जातिको निरन्तरतामै असर पर्न सक्छ ।”
छोरीको घट्दो जन्मदरको समस्यालाई समाधान गर्न अहिलेको गर्भपतन नीतिमै सुधार गर्नुपर्ने र गर्भपत गर्नै पर्ने हो कि होइन भन्ने जाँचपछि मात्र त्यो अधिकार दिनुपर्ने नेपाल जनसंख्या संघका अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् ।
स्त्री तथा प्रसूतिरोग विशेषज्ञ डा. ताम्राकार भने गर्भपतन रोक्ने कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्ने र गर्भपतन गर्ने क्लिनिकहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
गर्भपतन महिलाको अधिकार
गर्भपतनलाई आममानिसले बुझ्न नसक्दा सधैँ बहसको विषय बन्ने गरेको मानवअधिकार आयोगकी सदस्य अन्सारी बताउँछिन् । “गर्भपतन पुरुषसँग जोडिएको कुरा होइन, यो विशुद्ध महिलाको कुरा हो,” उनले भनिन्, “महिलाको आफ्नो शरीरले के जन्माउने, के नजन्माउने, कहिले पाउने भन्ने अधिकार हुन्छ ।”
गर्भमा के छ भनेर जान्न पाउने सबै परिवारको अधिकार भए पनि लिंग पहिचान गरेर भ्रूण हत्या गर्नुचाहिँ गैरकानुनी भएको अन्सारी स्पष्ट पार्छिन्
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को गर्भ संरक्षणविरुद्धको कसुरमा कस्तो अवस्थामा गर्भपतन गर्न पाइने भन्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ सातासम्मको गर्भलाई पतन गराउन पाइन्छ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले पुराना केही व्यवस्था परिवर्तन गर्दै “विशेष कारण” ले गरिने गर्भपतनको अवधि २८ सातासम्म पुर्याएको छ ।
गर्भमा रहेको बच्चाका कारण महिलाको ज्यान खतरामा पर्ने भए, मानसिक खराबी हुन सक्ने वा विकलांग बच्चा जन्मिने भए २८ साताको गर्भलाई इजाजतप्राप्त चिकित्सकले गर्भपतन गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको हो । जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणी भए पनि २८ सातासम्मको गर्भ फाल्न सक्ने र ठूलो रोग लागे पनि गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
यही प्रावधान अहिले दुरुपयोग भइरहेको डा. ताम्राकारले बताए । “अल्ट्रासाउन्ड गरेर लिंग पहिचान गर्ने र छोरी छ भने अनिच्छित गर्भ भन्ने प्रवृत्ति बढेको छ,” उनले भने ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा १७ मा लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । ''कसैले गर्भमा रहेका भ्रूणको लिंग पहिचान हुने कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन'', ऐनमा लेखिएको छ । तर पालना भएको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस