बालाजुको सिद्धार्थ वनस्थली स्कुलबाट खरीबोटतिर साढे दुई किलोमिटर दूरी पार गरेपछि पुगिन्छ नागार्जुन नगरपालिका वडा नं १। रानीवनको नजिकै पर्छ उक्त वडा।

त्यहाँदेखि चार सय मिटर दूरीमा कम्पाउन्डसहित बेग्लै खालका अपार्टमेन्टहरू देखिन्छन्। दुईवटै कम्पाउन्डभित्र पहेँलो रङका चार–चारवटा भवन छन्।

प्रत्येक घर पाँचतले अनि एकै रूपका भएकाले अन्यभन्दा फरक लाग्छन्। अपार्टमेन्टभित्रका प्रत्येक युनिट उस्तै अनि उत्रै छन्, चार–चार सय वर्गफिटमा फैलिएका।

झट्ट बाहिरबाट हेर्दा यी भवन आकर्षक लाग्छन् तर त्यहाँ मानिसको चहलपहल चाहिँ देखिँदैन। २०७१ सालमा निर्माण पूरा भइसकेर पनि अहिलेसम्म यी घर खाली नै छन्।

घरमा लगाइएको पहेँलो रङ खुइँलिँदै गएको देखिन्छ। भित्तामा कालो लेउ जमेको छ। कौसीबाट वर्षायामको पानी निकास गर्न जोडिएका पाइप फुटेका छन्। भवनको कम्पाउन्डभित्र झारपातले ढाकेको छ।

बाहिरी स्वरूप मात्र होइन, भवनको भित्री अवस्था पनि उस्तै छ। झ्याल अनि ढोकाका सिसा धुलाम्य छ। उप्किन लागेको छ प्लास्टर।

ढोकाभित्र छिर्नेबित्तिकै साँघुरो 'प्यासेज' छ।

मटानको देब्रेपट्टि ढोकासँगै जोडिएको शौचालय। त्यसको आडैमा भान्सा छ, जसमा भाँडा राख्ने एउटा तख्ता (र्‍याक) र केही सरसामान राख्न पुग्ने ठाउँ छ।

बाँकी भागमा एउटा कोठा बनाइएको छ। एउटा सानो परिवार अटाउने गरी तयार भएको यो युनिट हेर्दा सुनसान 'भूतबंगला' को झल्को आउँछ।

यी भवन काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी किनारमा र विशेषगरी थापाथलीस्थित वाग्मती किनारामा बस्दै आएका सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरण गर्नका लागि भनेर सरकारले बनाएको हो।

सुकुम्बासीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बसोबास उपलब्ध गराउन २०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यो अपार्टमेन्ट निर्माण परियोजना सुरु गरेका थिए। उनले शहरी विकास योजनामै स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि गरेका हुन्।

भट्टराई सरकारले २०६८ साल कात्तिकमा सुकुम्बासी तथा न्यून आय भएका परिवारका लागि पुनर्स्थापना र व्यवस्थित बसोबासको अवधारणा ल्याएको थियो।

'हामीले श्रमिकको हितकै लागि त्यो अवधारणा अघि सारेका थियौँ, भौतिक योजना मन्त्रालयअन्तर्गत शहरी विकास विभागबाट त्यसबेला काम सुरु भएको थियो,' पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भने, 'भवन तयार भए पनि सरकार परिवर्तनसँगै उक्त योजनाको उद्देश्यअनुसार काम अगाडि बढेन।' करोडौंको लगानी अलपत्र पर्दा राज्यले सुकुम्बासीका लागि अघि सारेको कार्यक्रम उपलब्धिविहीन बनेको भट्टराईको भनाइ छ।

टहरा भत्काएर करोडौंका भवन

एकातिर, सरकारले सुकम्बासीका लागि आवास बनाउने तयारी गरिरहेको थियो भने अर्कातिर, थापाथलीको वाग्मती किनारमा रहेका परिवारलाई त्यहाँबाट हट्न निर्देशन दिइरहेको थियो। गृह मन्त्रालयले २०६८ साल माघमा सुकम्बासीलाई बस्ती छाड्न निर्देशन दिँदै पहिलोपटक सूचना जारी गरेको थियो।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख भाइकाजी तिवारीका अनुसार थापाथलीको वाग्मती किनारमा रहेको बस्तीका परिवारले सरकारको निर्देशन टेरेनन्। सूचना जारी गरेको ठीक तीन महिनापछि २०६९ साल वैशाख २६ मा प्राधिकरणले बस्तीमा डोजर चलाउँदा २ सय ५८ परिवारका टहरा र छाप्रा भत्किए।

''अन्यत्रै बस्न सक्ने विकल्पसहित सूचना दिएर उनीहरूलाई ठाउँ छाड्न भनिएको थियो। कोठाभाडा तिर्नका लागि भन्दै उनीहरूले पैसा पनि लगे। बस्तीका प्रतिनिधिले वास्तविक सुकम्बासी छानबिनमा सहयोग गरे पनि निर्देशन भने मानेनन्,'' तिवारीले भने, ''त्यसपछि गृह मन्त्रालयको शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनसहित बस्ती भत्काइएको हो।'' 

तिवारीका अनुसार प्रहरी गस्तीसहित डोजरले घर–टहरा भत्काउन सुरु गर्दा सुकुम्बासी प्रतिकारमा उत्रिएका थिए। प्रहरीसँग घम्साघम्सी हुँदा बस्तीका केही व्यक्ति घाइते भएका थिए। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रुग्याससमेत प्रहार गरेको थियो।

यो घटनाको भोलिपल्ट थापाथलीस्थित वाग्मती नदीकिनारको बस्ती सोत्तर भइसकेको थियो। त्यहाँका केही बासिन्दा अन्यत्र गए भने केहीचाहिँ शंखमूलतर्फ यूएनपार्कमा त्रिपाल टाँगेर बस्न थाले।

त्यसबेला तत्कालीन माओवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराई सरकारको नेतृत्वमा थिए। उक्त घटनालाई लिएर सार्वजनिक वृत्तबाट र उनकै पार्टीभित्रबाट समेत आलोचना भयो। अनि प्रधानमन्त्री भट्टराईले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्ने विषयबारे आफूले जानकारी नपाएको भन्दै उनीहरू बसेकै ठाउँमा गएर सान्त्वना दिए। चाँडोभन्दा चाँडो सुकुम्बासीलाई उचित स्थानमा सार्ने प्रतिबद्वतासमेत जनाए।

थापाथली वाग्मती नदीकिनारको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर प्रकरणपछि भट्टराईको विशेष चासो र सक्रियतामा सुकुम्बासीकै लागि इचंगुमा ‘अपार्टमेन्ट’ तयार गरिएको हो।

वाग्मती नदीकिनारको बस्तीमा बस्दै आएकी महिला एकता समाजकी अध्यक्ष विमला तामाङ त्यतिखेर बाबुराम भट्टराईले रुँदै बोलेको सम्झिन्छन्।

"यो सबै व्यवस्थित बसोबासका लागि भएको हो। सरकारले चाँडै तपाईंहरूलाई उचित स्थानमा सार्छ," भट्टराईको भनाइ उद्धृत गर्दै विमलाले भनिन्।

प्रधानमन्त्रीको भावुक अभिव्यक्तिपछि थापाथलीका सुकुम्बासीले त्यसबेला पक्कै व्यवस्थित बासस्थान पाइएला भन्ने आस गरेका थिए। खोलाको दुर्गन्ध नहुने, जाडोयाममा ठिही र गर्मीमा घामसँग तर्सन नपर्ने, व्यवस्थित खानेपानी र शौचालयसहितको आवास पाउने सपना देखेका थिए उनीहरूले। ''प्रधानमन्त्रीले नै भनेपछि हामी ढुक्क भएका थियौं, अब सुरक्षित ठाउँमा बस्न पाइएला भनेर। तर, यो कुरामै सीमित भयो,'' विमलाले भनिन्।

किनारका अव्यवस्थित बस्तीले वाग्मती स्वच्छ बनाउने अभियानलाई अवरोध गरिरहेको थियो। त्यही बेला सरकारले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थित बनाउने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेकाले काम अगाडि बढेको थियो।

उता अपार्टमेन्ट बनाउन थालिएपछि डोजर चलाएर ध्वस्त पारिएको थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा पुरानै बासिन्दा फर्केर फेरि घर–टहरा बनाई बसे। सुकुम्बासी बस्तीका कारण वाग्मती सभ्यता एकीकृत समितिको ढल निकास र पार्क निर्माण योजना अवरुद्ध बनेको तिवारी बताउँछन्। त्यही भएर पनि गृह मन्त्रालयको निर्देशन तथा वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको पहलमा त्यसअघि पटक–पटक उक्त बस्ती हटाउने प्रयास भए पनि विफल भएका थिए।

वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष महेशबहादुर बस्नेतका अनुसार पार्क निर्माण तथा ढल निकास सहज बनाउन खोलाकिनारका बस्ती हटाउने निर्णय भएको थियो। ''सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दालाई व्यवस्थित बसोबास दिलाएर खोलाकिनारमा हरियाली पार्क बनाउनु उचित देखिएकाले बस्ती हटाउने तयारी भएको थियो,'' बस्नेतले सम्झिए।

उनका अनुसार त्यसबेला सरकारले उपत्यकाभित्रका नदीकिनारमा बस्दै आएका परिवारको पुनःस्थापनाका लागि योजना पनि अगाडि बढाएको थियो। योजनाअन्तर्गत सुकुम्बासी पहिचान र उनीहरूको वर्गीकरण पनि थालियो। अध्ययनको सुरुवात पनि थापाथलीकै सुकुम्बासी बस्तीबाट भएको थियो। जग्गा अन्यत्र भए नभएको पहिचान गर्न उनीहरूले नागरिकतालाई आधार बनाएर खोजी गरेका थिए।

थापाथली बस्तीका सुकुम्बासी पहिचान तथा वर्गीकरण गर्ने क्रममा अप्रत्याशित परिणाम देखियो। त्यहाँ सुकुम्बासीका नाममा थुप्रै गैरसुकुम्बासी बस्दै आएको पत्ता लागेपछि बस्ती स्थानान्तरणको काम अगाडि बढ्न सकेन।

''अध्ययनले बस्तीमा सुकुम्बासीका नाममा गैरसुकुम्बासी बस्दै आएको देखायो,'' तिवारीले भने, ''त्यसपछि थापाथली नदीकिनारका गैरसुकुम्बासीलाई हटाएर वास्तविक सुकुम्बासीलाई मात्र स्थानान्तरण गर्ने योजना बन्यो।''

त्यसबेला वाग्मती र हनुमन्ते नदीकिनारका मुख्य बस्तीहरूमध्ये थापाथली विवादित बन्यो। ''संयुक्त राष्ट्रसंघले पार्क बनाउने भनिराखेको ठाउँमा सर्भे गर्दा त्यहाँ ९० प्रतिशत नक्कली छन् भन्ने तथ्य आयो,'' पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भने, ''वास्तविक सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि आवास तयार पार्न सम्भाव्यता खोजी गर्‍यौं।''

न्यून आयवर्ग (सहरी गरिब) का लागि आवास निर्माण गर्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले तत्कालीन इचंगु गाविसको रानीवन (हाल  नागार्जुन नगरपालिका–१) मा जग्गा एकीकरण आयोजना सुरु गर्‍यो। सरकारले राज्यकोषबाट १० करोड ९६ लाख २० हजार रुपैयाँ तिरेर त्यहाँको ८ रोपनी ६ आना अर्थात् ४ हजार २ सय ६४.३४ वर्गमिटर जग्गा अधिग्रहण गर्‍यो। त्यही जग्गामा भवन निर्माण कार्य सुरु गरियो।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार संयुक्त आवास भवन निर्माण गर्दा १४ करोड ३७ लाख २१ हजार १ सय ६८ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

आवास निर्माण परियोजना अघि बढिरहेका बेला थापाथली बस्तीका २ सय ५८ मध्ये १२ परिवारलाई उपत्यकाभित्रका अरु सुकुम्बासी बस्तीमा सारियो। अधिकांश परिवारलाई चाहिँ मनोहरा खोला किनारमा सारिएको थियो।

थापाथलीका ४६ परिवारले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले दिएको २५ हजार रुपैयाँ राहत लिएर बस्ती छाडे। बाँकी रहेका परिवारलाई भवन बनिनसकुन्जेलका लागि चोभार गेटभन्दा पारिको धोबीघाट अफलटोलस्थित खाली जग्गामा अस्थायी बसोबास गराउने तयारी थालिएको थियो।

उक्त खाली जग्गामा जस्ताको टहरा हालेर केही सुकुम्बासीलाई सारिएको थियो। केही समयपछि सरकारी निर्णयको कडा विरोध गर्दै सुकुम्बासीलाई त्यहाँबाट हटाउनुपर्छ भन्दै स्थानीयले आन्दोलन सुरु गरे। त्यस क्रममा स्थानीय र प्रहरीबीच झडपको स्थिति आएको अफलटोलकी कमला थापाले सुनाइन्।

ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ४ का स्थानीय र राजनीतिक दलका नेताले उक्त जग्गामा सुकुम्बासी बस्ती बसाउन नदिने भन्दै आन्दोलन गरेका थिए।

सुकुम्बासी बस्ती राखिएपछि आपराधिक क्रियाकलापका साथै फोहोर बढ्ने भन्दै स्थानीयले सरकारी कदमको कडा विरोध गरेका थिए। ''सरकारले पोखरी बनाउने भन्दै लिएको जग्गामा सुकुम्बासी ल्याएर राख्ने रे १ हाम्रो घरसमेत सुकुम्बासी बस्तीभित्र पर्ने भएपछि हामीले दिएनौं,'' अफलटोलकी कमला थापाले भनिन्। उनका अनुसार ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ३, सिंगटे टोलका स्थानीय पनि त्यतिखेर विरोधमा उत्रिएका थिए।

स्थानीय बासिन्दासँगै तत्कालीन माओवादीकी नेता पम्फा भुसाल र एमाले नेता रघुजी पन्तले पनि खुलेरै सरकारी निर्णयको विरोध गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता पनि पहिलेदेखि नै यसको विपक्षमा थिए।

चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले उक्त खाली जग्गामा सुकुम्बासीलाई राख्न सकेन। ''त्यसपछि हामी थापाथलीकै पुरानै बस्तीतिर फर्कियौं। टुक्रिएका इँटा र कुच्चिएका जस्ता जोडेर फेरि टहरा उठाएर बस्न थाल्यौं,'' सुकुम्बासी समिति थापाथलीका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर लामाले भने, ''सरकारले हामीलाई आवास व्यवस्थापनको आश्वासन दिएर बिचल्ली पारिदियो।''

यस बस्तीमा बसोबासलाई लिएर किचलो हुन थालेपछि सरकारी निकायहरू काठमाडौं महानगरपालिका, उपत्यका विकास प्राधिकरण, वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, थापाथली सुकुम्बासी बस्तीका उपभोक्ता र बसोबास अधिकारका लागि काम गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था लुमन्तीका प्रतिनिधिसँग विभिन्न चरणमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरियो। २०६९ साल साउन ११ गते बसेको पहिलो चरणको औपचारिक बैठकको निर्णयको बुँदा नम्बर तीनमा उल्लेख थियो– वैकल्पिक व्यवस्था नमिलाई हालको बस्ती हटाउने तथा भत्काउने कार्य नगर्ने र नगराउने। बुँदा नम्बर चारमा थियो– थापाथली प्रसूति गृहवरपर वाग्मती नदीकिनारमा बसिरहेका परिवारलाई उपयुक्त स्थानमा पुनर्स्थापना गर्दै लैजाने र उक्त कार्यमा बस्तीले प्राधिकरणलाई आवश्यक सहयोग पुर्‍याउने।

सहरी गरिब तथा न्यून आयवर्गका परिवार, अव्यवस्थित बसोबास भएका परिवारका लागि व्यवस्थित बसोबास (स्थानान्तरण) कार्यक्रमको प्रतिवेदनअनुसार २०६९ साल असोज २ को बैठकपछि कुनै पनि निकाय सुकुम्बासीको स्थायी स्थानान्तरणको विषयलाई लिएर उक्त बस्तीमा पुगेका छैनन्।

सुकुम्बासी र सहरी गरिबबीच रुमलियो परियोजना

सरकारले २०६९ साल भदौमै आवास परियोजना सुरु गरेर भवन निर्माण विभागलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यसबीचमा सरकार परिवर्तन भएकाले उद्देश्यअनुरूप काम अगाडि बढ्न सकेन।

''नयाँ सरकार आएपछि उनीहरूका प्राथमिकता परिवर्तन भए। मैले एउटा ‘भिजन’ का साथ अघि बढाएको अवधारणामा ब्रेक लाग्यो,'' पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भने।

'सुकुम्बासी' हरूको व्यवस्थित बसोबासका लागि भनेर बनाइएको भवनमा 'सहरी गरिब' पहिचान गरेर परिचयपत्र दिएपछि मात्र उनीहरूलाई आवासका लागि दिने भनिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन।

शहरी गरिब पहिचानको जिम्मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय (तत्कालीन कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय) लाई दिइए पनि यकिन तथ्यांक आउन सकेन।

सहरी विकास मन्त्रालयले सन् २०१५ मा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालको सहरी क्षेत्रमा बस्ने कूल जनसंख्यामध्ये १० प्रतिशतचाहिँ सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएका छन्। तथ्यांकअनुसार सन् १९८५ मा काठमाडौं उपत्यकामा रहेको १७ वटा सुकुम्बासी बस्तीको कूल जनसंख्या २ हजार १ सय ३४ रहेको थियो।

सन् २००३ मा सुकुम्बासी बस्तीको संख्या ६४ पुग्नका साथै जनसंख्या सात गुणाले बढ्दै उपत्यकामा यो जनसंख्या १४ हजार ५ सय पुग्यो।

तथ्यांकअनुसार सन् २०१५ (२०७२ साल) मा काठमाडौंका नदीकिनारमा रहेका २९ सुकुम्बासी बस्तीको जनसंख्या भने २ हजार ३१ थियो भने नदीकिनारबाहेक अन्य १७ स्थानमा ४ सय ६७ सुकुम्बासी बसोबास गरिरहेका थिए। २०६८ सालमा डोजर लगाएपछि केही समय थापाथलीस्थित वाग्मती किनारको बस्ती हटेको थियो। पछिल्लो समय वाग्मती किनारमा बसोबास गर्ने परिवारको संख्या फेरि १ सय ४० पुगिसकेको छ।

थापाथली नदीकिनारका सुकुम्बासीलाई लक्षित गरेर इचंगुमा बनाइएको भवन निर्माण २०७३ सालमा सकिए पनि सहरी गरिब पहिचानको काम भने अहिलेसम्म सकिएको छैन।

आवास तयार भए पनि नदीकिनारामा बस्दै आएका परिवारले भने नयाँ संरचना उनीहरूको आवश्यकताअनुसार नभएको दाबी गर्दै आएका छन्।

''यता, नदी किनारामा दुर्गन्ध र बाढीको त्रास सहेर बस्नुपरेको छ। उता, सरकारले ठूलो लगानी गरेर बनाएको भवनको कोठा बाख्राको खोरजस्तो साँघुरा छन्, त्यस्ता कोठाको केही काम छैन,'' समितिका अध्यक्ष चन्द्रबहादुरले भने।

सुकुम्बासीका नाममा अरूकै रजाइँ

सुरुमा सुकुम्बासी, पछि शहरी गरिब र न्यूनआय भएका परिवार राख्नका लागि भनेर यो भवन निर्माण गरिएको थियो। २०७४ सालको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि यो भवनलाई सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको आवास बनाउनेबारे समेत छलफल भएको थियो।

२०७५ साल साउनमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयका पदाधिकारीको संयुक्त टोलीले उक्त भवन अवलोकन गरेको थियो। चार सय वर्गफिट क्षेत्रफल भएका साँघुरा एकाईमा मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको आवास उपयुक्त नहुने निष्कर्षसहित प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेन।

केही समयअघि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र संघका मन्त्रीहरूका लागि ललितपुरको भैंसेपाटीमा आवास निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ। ८५ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गर्न लागिएको अत्याधुनिक आवास दुई वर्षभित्र तयार गरिसक्ने गरी निर्माण सम्झौता भएको छ।

''इचंगुमा बनेका भवन र कोठा निकै साना छन्, जुन सुकुम्बासीलाई विकल्पका रूपमा बनाइएको हो। सीमित पैसा तिरेर बस्ने प्रयोजनाका साथ उनीहरूका लागि बनाइएको हो,'' पूर्वसचिव तथा सहरी योजनाविज्ञ इन्जिनियर किशोर थापाले भने, ''त्यति साना कोठा मुख्यमन्त्री आवासका लागि उपयुक्त छैन।''

थापा सचिव रहेकै बेलामा भवन निर्माण गरिएको हो। भवनको लक्षित वर्ग सुकुम्बासी भएकाले अरूलाई राख्ने भन्ने कुरै हुन नसक्ने थापाको तर्क छ।

''थापाथलीस्थित वाग्मती किनारका सुकुम्बासीका लागि भनेर परियोजना सुरु गरिए पनि उनीहरूलाई त्यहाँ सार्न सकिएन। कसलाई लैजाने भन्ने विषयमा राजनीति भयो,'' थापाले भने। स्थानीय तहको निर्वाचन हुने निश्चित भएपछि सुकुम्बासी बस्तीलाई भोटबैंकका रूपमा प्रयोग गरिएको थापाको दाबी छ।

पूर्वसचिव थापा अवकाशपछि आफैं राजनीतिमा लागेका छन्। २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनी साझा पार्टीका तर्फबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदका लागि उम्मेदवार थिए।

''उनीहरूको दयनीय अवस्थामाथि राजनीति गर्दै वर्षौंदेखि त्यहाँ बस्नेलाई लालपुर्जाको लोभ देखाइयो। उनीहरूकै भोटले मेयर भए, वडाध्यक्ष भए। अनि, कसरी सार्नु त्यो बस्तीलाई भवनसम्म ?,'' थापाले भने, ''राजनीतिकर्मी र राजनीतिक पार्टीले दुर्गन्ध र असुरक्षाबीच बस्ने नागरिकप्रति जिम्मेवारीबोध नगरेसम्म उनीहरूको स्थानान्तरण सम्भव छैन।''

लक्षित वर्गलाई लगेर ती भवनमा राख्न नसक्नुमा राजनीतिक स्वार्थ नै बाधक बनेको थापाको निष्कर्ष छ। ''सहरी गरिब परिचयपत्रको झ्याली मात्र पिटियो। त्यसपछि गरिब होइन, पार्टी कार्यकर्ता पहिचान भएकाले समस्या समाधानको साटो झन् जटिल बन्दै गयो,'' उनले भने।

सरकारी निकायबीच दोषारोपण

एकातिर, निर्माण भएका भवन प्रयोगविहीन बन्दै गएका छन् भने अर्कातिर, सुकुम्बासी बस्तीका समस्या ज्युँकात्युँ छन्। परियोजना कसका लागि र किन भन्ने विषयमै सरोकारवाला निकायबीच कुरो बाझिएको देखिन्छ।

सहरी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अधिकारीबीच परियोजनाबारे मतैक्य छैन। सहरी विकास मन्त्रालय र उसकै मातहतमा रहेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका पदाधिकारीबीच पनि कुरा बाझिएको अवस्था छ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले २०७१ सालमा जारी गरेको सहरी गरिब तथा न्यून आय हुने वर्गका परिवार, अव्यवस्थित बसोबास भएका परिवारका लागि व्यवस्थित बसोबास कार्यक्रमको मस्यौदा प्रस्तावमा पनि सहरी गरिबमा सुकुम्बासीलाई पनि समावेश गरिएको छ।

लुमन्तीले २०६४ सालमा गरेको अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै वाग्मती, विष्णुमती, हनुमन्ते, धोबीखोला, टुकुचा खोलाकिनार र अन्य क्षेत्रका गरी कूल २ हजार ७ सय ३५ घरधुरीलाई स्थानान्तरणका लागि उपयुक्त परिवारका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण दवाडी इचंगुको भवन थापाथलीका सुकुम्बासीलाई मात्र राख्ने योजनाबाट बनेको भन्न नमिल्ने तर्क गर्छन्। ''उनीहरूमध्ये कोही सहरी गरिबको 'क्राइटेरिया' मा परे भने उनीहरूलाई राख्ने कुरा भएको हो,'' उनले भने, ''एकातिर, सुकुम्बासी बस्ती अनुगमन गर्दा 'हुकुमबासी' भेटिए, अर्कातिर, सहरी गरिब पहिचानको माखो मार्ने काम भएन।''

दवाडीका अनुसार गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहरी गरिब पहिचान गर्न नसक्नु नै परियोजना कार्यान्वयन नहुनुको बाधक हो।

''नेपाल सरकारले बनाइदे भनेको कुरा सहरी विकास मन्त्रालयले समयमै बनाइदिने हो। त्यो काम भएको पनि छ, अब बनाएको भवन कसलाई हस्तान्तरण गर्ने त ?,'' दवाडीले प्रश्न गर्दै भने, ''उनीहरूको तीनपुस्ते खुलाएर गरिबी निवारण मन्त्रालयले हामीलाई पठाउनुपर्छ। त्यो अहिलेसम्म हामीकहाँ आइपुगेको छैन। हामीले धेरैपटक ताकेता गर्‍यौं, सचिवलाई बोलायौं पनि तर उचित जवाफ पाएनौं।''

तोकिएको वर्गलाई भवन हस्तान्तरण गर्न नसक्दा सहरी विकास मन्त्रालय पनि अप्ठ्यारोमा परेको उनको दाबी छ। मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि बनेको संरचनामा आफ्नो दाबी पेस गर्न आउनेहरू बढेको दवाडीले सुनाए।

सहरी विकास मन्त्रालयले दोषजति अर्को मन्त्रालयतिर सारे पनि त्यसलाई मान्न तयार छैन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले शहरी गरिब पहिचान नहुनुसँग भवन निर्माण परियोजनाको नातासम्बन्ध नै नरहेको दाबी गरिन्।

''जसलाई त्यहाँ लैजाने भन्ने भनिएको थियो, उहाँहरू नै त्यहाँ जान मान्नुभएन। ज्याला–मजदुरी गर्नेलाई इचंगुनारायणबाट गाडीमा झुन्डिएर ओहोरदोहोर गर्न गाह्रो भयो। काम र खाना यता, सुत्नकै लागि गाडीमा झुन्डिएर किन त्यहाँ जाने ? भन्ने कुरा उहाँहरूबाटै आयो। त्यही भएर सुकुम्बासीलाई नसारिएको हो,'' मन्त्री अर्यालको तर्क छ।