कञ्चनपुरको पुनर्वासमा ७७० नम्बरको सीमास्तम्भ तीन दशकदेखि गायब छ । पहिले २०० नम्बरको सो सीमास्तम्भ रहेको ठाउँबाट तीन किलोमिटर वर ‘गुल्लर’ को एउटा रूख छ, जसलाई अहिले नेपाल–भारत सिमाना छुट्याउने आधार बनाइएको छ । त्यो रूखबाट ६ सय मिटरभित्र आनन्दबजार पर्छ । त्यही बजारमा स्थानीयले ह्युमपाइप बिछ्याउन खोज्दा २०७३ फागुन २६ मा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ले आएर विवाद गर्‍यो । त्यस क्रममा एसएसबीले गोली चलाउादा स्थानीय गोविन्द गौतमले ज्यान गुमाए ।

भारतीय सुरक्षाकर्मीले यस क्षेत्रमा नेपाली नागरिकमाथि गोली चलाएको यो घटना पहिलो हो; सीमाको विषयमा विवाद भने नौलो होइन । मुख्य स्तम्भ गायब हुनु, सहायक स्तम्भ पर्याप्त नहुनुजस्ता कारणले सीमावर्ती क्षेत्रमा बारम्बार विवाद हुने गरेको छ । यसको भुङ्ग्रोमा सधौ नेपाली नागरिक पर्दै आएका छन् ।

पुनर्वासमा करिब ५० बिघा जमिन अहिले भारतपट्टि देखिन्छ । जुन जमिन ऐलानी हो । दुई/चार जनाको लालपुर्जा पनि छ तर उनीहरूले भोगचलन गर्न पाएका छैनन् । पहिला नेपालीले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा भारतीयले खनजोत गर्छन् । “२९–३० सालतिर गुल्लरको रूखभन्दा तीन किलोमिटर पर स्तम्भ छेउछाउमा गाई, बाख्रा चराउँयैां,” स्थानीय सुरतबहादुर मल्लले भने, “अहिले त्यहाँ सानो मन्दिर छ, स्तम्भ छैन ।”

मल्ल पुनर्वासको ‘घ’ गाउँमा बसोबास गर्न आउने पहिलो व्यक्ति हुन् । “२०२९ सालमा हामीले देखेको बैसाही गाउा अहिले धेरै वर सरेको छ,” उनले भने । मल्लले सुनेअनुसार हाल बसैया बजार रहेको ठाउामा २०२२/२३ सालतिर तत्कालीन राजा महेन्द्रले नेपाली बस्ती बसाएका थिए । कालान्तरमा भारतले अतिक्रमण गरेर त्यस ठाउालाई आफ्नोपट्टि पारेको छ ।

मल्लका अनुसार २०५२ सालमा यतापट्टि सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली नागरिकको आउजाउ पातलियो । सहायक स्तम्भहरू गायब भए । “त्यति बेला सीमास्तम्भको खोजीनिती गर्न सक्ने अवस्थै थिएन,” मल्लले भने । हाल विवादित क्षेत्रमा वारि सशस्त्र प्रहरी बल र पारि भारतीय सशस्त्र सुरक्षा बल (एसएसबी) को बोर्डर अब्जरभेसन पोस्ट (बीओपी) राखिएका छन् ।

पुनर्वास नगरपालिका ४ स्थित आनन्द बजारमा गौतमको हत्या भएपछि सुदूरपश्चिमको सीमा अध्ययन गर्न नेपाल–भारत संयुक्त बैठकले संयुक्त सर्वेक्षण टोली गठन गरिएको थियो । २०७४ पुसमा संयुक्त रूपमा बनाइएको टोलीमा नेपालबाट सुदर्शनसिंह धामी र भारतबाट आरसी भट्टले नेतृत्व गरेका थिए । “भारतसाग सीमा जोडिएका डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलाको कालापानीसम्म पुग्ने योजना बनाएर हामी निस्किएका थियौं,” धामीले भने, “कैलालीको गौरीफन्टामा विवाद नसुल्झिएपछि हामी अगाडि बढेनौं ।” धामीका अनुसार त्यस बेला सर्वेक्षण टोलीलाई सीमास्तम्भको अवस्था बुझ्ने, हराएका स्तम्भको स्थान पत्ता लगाउने र मर्मतसम्भार तथा रंगरोगन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । अर्को वर्ष नयाँ संयुक्त सर्वेक्षण टोली बनाइयो । त्यसमा नेपालबाट प्रमुख नापी अधिकृत जनकराज भट्ट र भारतबाट सर्वेक्षण उपरीक्षक गोविन्द नारायणले नेतृत्व गरेका थिए । यो टोली पनि काम पूरा नगरी कञ्चनपुरबाटै फर्कियो । त्यसपछि सीमा सर्वेक्षणका लागि अर्को टोली खटाइएको छैन । अर्थात्, सीमासम्बन्धी विवाद सल्टाइएको छैन ।

संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोलीले कैलाली र कञ्चनपुरका मुख्य र सहायक गरी पहिलो वर्ष २८ र दोस्रो वर्षमा ४९ वटा नयाा सीमास्तम्भ निर्माण गरेको छ । कञ्चनपुर जिल्लासाग जोडिएको सीमास्तम्भ नम्बर ७५२/६ देखि ८१३ सम्मका ३ सय ८० स्तम्भमध्ये २ सय १७ वटा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने प्रमुख नापी अधिकृत भट्टले बताए ।

आनन्द बजारस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको बीओपीका इन्स्पेक्टर जगदीशसिंह विष्टले नेपालको दाबीमा भारतीय पक्ष सहमत नभएपछि सर्वेक्षण अधुरै रहेको बताए । उनले आनन्द बजारस्थित बीओपीमा रहेको तथ्यांकअनुसार कैलालीको सीमावर्ती क्षेत्रमा मात्रै ३६ वटा स्तम्भ हराएको जानकारी दिए । एक सय २७ वटा स्तम्भलाई सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने देखिएको छ । टीकापुर नगरपालिकाको सीमावर्ती क्षेत्रमा मात्र ५ मुख्य र १३ मझौला गरी १८ वटा सीमास्तम्भ हराएका छन् । “७०२/४ र ७०२/७ नम्बरको मझौला स्तम्भ भने मोहना नदीले बगाएको छ,” इन्स्पेक्टर विष्टले भने ।

सीमाका पहरेदार

मुगुका सुरतबहादुर मल्ल श्रीमतीसहित बसाइा सरेर २०२९ सालमा पुनर्वासको “आईबीआरडी” क्षेत्रमा आउँदा बस्ती थिएन । जंगल मात्र थियो । “जंगल फााडी झुपडी बनाएर बस्यौा,” उनले सुनाए ।
पछि अरू पनि थपिन थाले । बस्ती बढ्दै गयो । पुरानो बस्ती करिब चार किलोमिटर पर बसैयामा थियो । त्यहााबाट पनि मानिस बसाइा सरेर आए । “हामी आफैंले जग्गा नापेर सीमा क्षेत्रमा बजार बसाल्यौं,” मल्लले सुनाए, “बजार बनेको देख्दा मलाई एकदमै आनन्द लाग्यो । अनि मैले आनन्द बजार भनेर बस्तीको नामकरण गरिदिएँ ।”

आनन्द बजारमा राम्रो चहलपहल थियो । छोटी भन्सार थियो । गोविन्द गौतमको हत्यापछि बजार सुनसानप्राय: छ । छोटी भन्सार छैन । सीमा विवाद सुल्झाइए चहलपहत ब्युातिने स्थानीय बासिन्दाको विश्वास छ । “आनन्द बजार नभएको भए यो क्षेत्र भारतले उहिल्यै कब्जा गरिसक्थ्यो,” मल्लले भने, “हामीबिना बर्दीका पहरेदार हौा । बन्जर जमिनलाई ऊर्वर बनाएर सीमाको सुरक्षा गरिरहेका छौा ।”

सरकारले सीमा निक्र्योल गर्न नसक्दा स्थानीय बासिन्दाले धेरै दु:ख भोग्नुपरेको मल्लको भनाइ छ । नेपालीले लालपुर्जा भए पनि जमिन भोगचलन गर्न नपाएको उनले सुनाए । “भारतले दसगजावरिपरिको जग्गा उपभोग गरिरहेको छ,” उनले भने ।

स्थानीय बासिन्दाका अनुसार एसएसबीले दु:ख दिइरहन्छ । २०६१ साल असार २२ गते ४० जना एसएसबी हतियारसहित आनन्द बजार पसे । सो भूभाग आफ्नो भएको र तीन दिनभित्र यो बस्ती छाडेर जानू भन्दै धम्क्याए । स्थानीय बासिन्दा डराएनन् । उनीहरूले प्रतिवाद गरे । त्यसपछि एसएसबीले धम्क्याउने हिम्मत गरेनन् ।

कैलाली र कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रमा हाल करिब ६ हजार घरधुरी लालपुर्जाविहीन छन् । कैलालीको कैलारी गाउापालिका ७, हौसलपुरका बासिन्दा गुमिसकेको २० बिघा जमिन भारतीयसाग संघर्ष गरेर फिर्ता ल्याएको दाबी गर्छन् । “राज्यले माया मारिसकेको जमिन संरक्षण गरेर २८ घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छौं,” गाउाका भलमन्सा नरबन्द कठरियाले भने ।

हौसलपुरमा बसोबास गरेको पााच दशक भइसक्दा पनि राज्यको बेवास्ताका कारण आफूहरूले नेपाली भएको अनुभूति गर्न नपाएको स्थानीयको गुनासो छ । “राज्यबाट कुनै सेवासुविधा पाएका छैनौं,” भलमन्सा कठरियाले भने ।

हौसलपुरका बालबालिका भारतको बेलापरसुवा, लखिमपुर, लखनौर, बेलराया लगायतका ठाउामा पढ्न जान्छन् । देशको प्रधानमन्त्री को हो भनेर सोध्दा उनीहरू नरेन्द्र मोदी भनेर जवाफ दिन्छन् । स्थानीय बासिन्दासाग लालपुर्जा पनि छैन । त्यसैले उनीहरूले बैकिङ कारोबारसमेत गर्न पाएका छैनन् । नेपालको कानुनबारे उनीहरू अनविज्ञ छन् । “गाउँमा कुनै विवाद भए भलमन्सा कचहरी (छलफल) गरेर सुल्झाउने गरेका छौं,” कठरियाले भने ।

स्थानीय ६५ वर्षीय राजाराम चौधरीका अनुसार भारतीय सरदारहरूले ५० वर्ष अगाडि हौसलपुरको नेपाली बस्तीलाई उठीबास लगाएर कब्जा गरेका थिए । पछि नेपालीहरू संगठित भएर सरदारहरूसाग भिडे र हौसलपुरमा बस्न थाले । “बस्ती पुन: स्थापित भइसकेपछि पनि सरदारको दादागिरीका कारण हामीले लामो समयसम्म दु:ख झेल्नुपर्‍यो,” चौधरीले सुनाए, “हामीले पालेका बङ्गुर, सुँगुर, बाख्रा, कुखुरा भारतीयहरूले डरत्रास देखाएर लान्थे ।”

चौधरीका अनुसार बिस्तारै मित्रता बढ्दै गयो । अहिले वारि र पारिका समुदायबीच राम्रो मेलमिलाप छ ।कहिलेकाहीा ज्यादतीका घटना भने हुन्छन् । केही वर्षअघिसम्म महिलाहरू भारतीय सरदारको यौन दुर्व्यवहारसमेत सहन बाध्य थिए । “स्थानीय तहमा हामी आएपछि बेलाबेला बस्ती निरीक्षण गरिरहेका छौा । हाम्रो सक्रियताका कारण दुर्व्यवहार र ज्यादती पनि कम भएका छन्,” वडाध्यक्ष कमल चौधरीले भने ।

जग्गा गुम्ने जोखिम

भारतको दुधुवा नेसनल पार्कसाग प्याराताल जोडिएको छ । ताल पारिसम्म नेपालीहरू घाास–दाउरा गर्न, गाईवस्तु चराउन जान्थे । तालमा निस्फिक्री नुहाउाथे, माछा मार्थे । डेढ दशकदेखि भने भारतले प्याराताल आफ्नो भनेर दाबी गर्दै आएको छ । तालमा नेपालीलाई जान निषेध छ । “पहिले सीमास्तम्भ नै तालपारि जंगलमा थियो,” प्यारातालछेउ बिचपफाँटाकी ६१ वर्षीया जयन्तीसिंह ठकुरीले सुनाइन्, “हामीले हेर्दाहेर्दै ताल र पारिको जंगल गुमायौं । यस्तै हो भने, पछि भारतले हाम्रो गाउा नै कब्जा गर्छ ।”

पुनर्वास नगरपालिका ९ मा पर्ने बिचफााटामा ठकुरी २०२८ सालमा जाजरकोटबाट बसाइा सरेर आएकी हुन् । उनका अनुसार पहिला जिल्ला विकास समितिले तालमा माछापालनको ठेक्का लगाउथ्यो ।

स्थानीय प्रितमदेव गिरीका अनुसार तालपारिको जंगलमा १९५ नम्बरको सीमास्तम्भ थियो । अहिले उक्त स्तम्भ गायब छ । गिरीको परिवार २०२३ सालमा सुर्खेतबाट बसाइा सरेर बिचपफाँटामा आएको हो । उनका अनुसार बस्ती भने २०२२ मा बसेको हो । “२०३३ सालमा नापी गरेपछि २०३५ सालमा सरकारले लालपुर्जा बााडेको थियो,” उनले सुनाए, “पहिला प्यारातालपारि जंगल आफ्नैजस्तो थियो । त्यहीा खेलेर हुर्कियौा ।”
गिरीका अनुसार नेपालीले भोगचलन गरेको सयौँ बिघा जमिनलाई विवादित बनाइएको छ । जुन जमिन सीमास्तम्भ वारि नै पर्छ । “हामी त सीमा क्षेत्रका काँडेता हौं,” गिरीले भने, “तर राज्य गम्भीर देखिादैन । विवाद चर्किएका बेला नेताहरू पाहुना बनेर निरीक्षणमा आउँछन्, सीमासम्म पनि नपुगी फर्कन्छन् । समस्या समाधानमा पहल गर्दैनन् ।”

पुनर्वास नगरपालिका ९, बिचफााटाको सीमा क्षेत्रमा देखिएको विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न माग गर्दै स्थानीयले २०७५ वैशाख २० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । “नेकपाका नेता लेखराज भट्टको नेतृत्वमा गएर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौा,” गिरीले भने, “डेढ वर्ष भइसक्दा पनि कुनै पहल भएको थाहा छैन ।”

कर नेपाललाई, जग्गा भारतमा

पुनर्वास ४ का करना सुनारले गतवर्ष स्थानीय तहलाई एक बिघा पााच कठ्ठा जमिनको १ हजार ३ सय १२ रुपैयाा ५० पैसा कर तिरे । कर बुझाएको जमिनमा उनी खनजोत गर्न पाउादैनन् । “२०२३ सालमा नेपाल सरकारले नापी गरेर लालपुर्जा दिएको थियो । खेतको बीचमा झुपडी बनाएको थिएँ,” सुनारले सुनाए, “भारतीयले ०५२ सालमा अचानक पाकेको धानसहित खेतबारी कब्जा गरेर हामीलाई धपाए ।”

सुनारले आफू लखेटिनुको कारण अहिलेसम्म थाहा पाएका छैनन् । भारतले घरजग्गा कब्जा गरेपछि उनी अलि वर डााडामा पाँच कठ्ठा जमिन किनेर बसे । छोरा–बुहारी र नातिनातिनी गरी १० जनाको परिवार छ । छोराहरू मजदुरी गर्न भारतको कालापहाड जान्छन् । “कब्जा गरिएको जग्गा फिर्ता पाए गुजारा चलाउन अलि सजिलो हुन्थ्यो,” सुनवारकी श्रीमती तुलसाले भनिन् ।

त्यहीं ठाउँका मानबहादुर सुनारले पनि भारतको कब्जामा रहेको डेढ बिघा जमिनको कर नेपालपट्टि तिर्दै आएका छन् । “कर तिरिरहेका छौ तर खनजोत गर्न पाएका छैनौं,” उनले भने ।

यताको सरकारले करमात्र असुलिरहेको तर जग्गा फिर्ता गर्न पहल नगरेको उनीहरूको गुनासो छ । “हामीले भोगचलन नगरी कर तिरिरहेको २४ वर्ष भइसक्यो । हाम्रो समस्या कसैले बुझिदिएनन्,” तुलसाले भनिन्, “सरकारले कि सीमा निक्र्योल गरोस्  कि अन्तै जग्गा उपलब्ध गराओस् ।”

दसगजामा खेती

दसगजालाई ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ भनिन्छ । अर्थात् जिरो प्वाइन्टदेखि वारि–पारि १०–१० गज (करिब नौ–नौ मिटर) जमिनमा कसैले भोगचलन गर्न मिल्दैन । तर कैलाली जिल्लासाग जोडिएको द्विदेशीय सीमामा दसगजा क्षेत्र अतिक्रमण गरिएको छ ।

कैलारी गाउँपालिका ७, रामपुर र भारतको लखिमपुर खिरी जिल्लाको बेलापरासुवाका बासिन्दाले दसगजा क्षेत्रमा खनजोत गरेर बर्खे र हिउँदे बाली लगाइरहेका छन् । यसरी अतिक्रमण गरिएको सीमा दूरी करिब तीन किलोमिटर छ ।

प्रहरीका अनुसार त्यस क्षेत्रमा ७२२/१, ७२२/२ र ७२२/३ नम्बरका सहायक स्तम्भ हराएका छन् । बीओपी, भजनीका सशस्त्र प्रहरी इन्स्पेक्टर रवीन्द्र कार्की सीमाक्षेत्र स्पष्ट नहुँदा आफूहरूलाई पनि निगरानी गर्न समस्या भएको बताउँछन् । “सीमा यकिन नभएकाले किसानले आ–आफ्नोतर्फ खेती गरेका छन्,” उनले भने, “यहाँको समस्या माथिल्लो निकायलाई जानकारी गराइसकेका छौं ।”

कैलारी ७ का वडाध्यक्ष कमल चौधरीले दुवैतिरका बासिन्दाले दसगजा अतिक्रमण गरेकाले सिमाना छुट्याउनै गाह्रो परेको बताए । उनले अतिक्रमण नियन्त्रणमा राज्यले बेलैमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । “नत्र यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ,” उनले भने ।

“पहल परराष्ट्रबाटै”

नापी विभाग कैलालीका पूर्वअधिकृत दयानन्द जोशी नदीलाई आधार बनाएर सीमास्तम्भ गाडिएको हुनाले नदीले धार फेरेपछि कतिपय ठाउँमा विवाद भएको बताउँछन् । कहिलेकाहीा बाढीले सीमास्तम्भ नै बगाउँछ । “पहिलेदेखि नेपालीले भोगचलन गर्दै आएको जमिन पछि नक्सांकन गर्दा भारतमा परेको छ,” उनले भने, “केही ठाउँमा भारतीयले भोगचलन गरेको जमिन नेपालमा परेको छ ।” उनका अनुसार कैलालीको भजनी नगरपालिका वडा नम्बर ३ को कुसुमघाट र वडा ५ कौवाखेदामा परेको छ ।

जोशीले विवादित ठाउँको समाधान परराष्ट्र मन्त्रालयले खोज्नुपर्ने बताए । “विवादित ठाउँमा हामी काम गर्दैनौा । हाम्रो जिम्मेवारी विवाद मिलाउने पनि होइन,” उनले भने, “यसको समाधान राजनीतिक ढंगबाट हुनुपर्छ ।” उनले आफूहरूले नक्साका आधारमा हराएका स्तम्भको खोजीनिती, मर्मतसम्भार र रंगरोगन गर्दै आएको जानकारी दिए ।

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओली भने नेपाली भूमि अतिक्रमण भयो भन्ने आधार नरहेको बताउाछन् । “दुवै देशको सहमतिमा सीमा सर्वेक्षण हुन्छ । जीपीएसले जे देखाउँछ, त्यसलाई आधार मान्नैपर्छ,” उनले भने ।

ओलीले साविक सीमास्तम्भ २०० को वरिपरि केही ठाउामा स्तम्भ सारिएको जस्तो देखिएको सुनाए । उनले प्याराताल दसगजाभित्र पर्ने भएकाले दुवै देशले आधा–आधा भोगचलन गर्न पाउने बताए । “सीमा क्षेत्रका नेपालीले भोग्नुपरिरहेको समस्यालाई राजनीतिक दलका नेताले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ,” उनले भने, “समाधानको उपाय छिटो खोज्नुपर्छ ।”

पहिलेका प्रयास

सुगौली सन्धिबाट दुई वर्ष लामो नेपाल–अंग्रेज युद्ध विधिवत् समाप्त भयो तर नेपालले दुई तिहाइ भू–भाग गुमाउनुपर्‍यो । यो सन्धिमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालले २ डिसेम्बर १८१५ मा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सन्धिमा नेपालका तर्फबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा कम्पनीको पक्षका लेफ्टिनेन्ट कर्नेल प्यारिस ब्राडसोले हस्ताक्षर गरेका थिए । सन्धिको पुष्टि ४ मार्च १८१६ भयो । सुगौली सन्धिबाट गुमेका बााके, बर्दियासहित कैलाली र कञ्चनपुर सन् १८६० मा अंग्रेजसाग सीमा–सन्धि गरेर फर्काइएका हुन् ।

भारतीय नागरिकले २०१७ सालसम्म नेपालको भूमि खरिद–बिक्री गर्न पाउाथे । तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले कानुन बनाएर विदेशीलाई नेपालको भूमि खरिद गर्न रोके । २००८ कात्तिक १२ मा नेपालको गजेट (राजपत्र) मा उल्लेख गरी मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, कानुन र राजकाजसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात हेर्न पाउने अधिकार भारतलाई दिइएको थियो । २०११ चैतमा राजा भएपछि महेन्द्रले भारतीय हस्तक्षेप र प्रभावबाट नेपाललाई जोगाउने रणनीति अख्तियार गरे । तराईमा भारतीयले थिचोमिचो नगरून् भनेर झापादेखि कञ्चनपुरसम्म ठाउा–ठाउामा नेपाली बस्ती बसाए । हतियार चलाउन जानेका भूपू सैनिकदेखि लिएर बर्माबाट लखेटिएका नेपालीलाई जमिन दिएर सीमा रेखदेखका लागि राखिएको थियो । त्यस बेला आफ्नै देशको एक कुनाबाट अर्को कुनामा पुग्न भारतीय जमिन प्रयोग गर्नुपथ्र्यो । नेपालको तराईमा मेची–महाकाली जोड्ने बाटो थिएन । २०१९ वैशाख १ मा नवलपरासीको गौडाकोटमा राजा महेन्द्रले ‘पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग’ शिलान्यास गरे ।

कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुँदा २०२६ मा नेपालको उत्तरी सीमामा तैनाथ भारतीय सैनिकका १८ वटा चेकपोस्ट हटाइए । विष्टले अंग्रेजी भाषाको सरकारी दैनिक “द राइजिङ नेपाल” मा २०२६ असार ११ मा भारतीय ‘मिलिटिरी मिसन र चेकपोस्ट’ हटाउनुको कारणसहित वक्तव्य दिएका थिए ।

सहिद परिवारको बिचल्ली

खिमलाल र हरिदेवी गौतमका आँखा घरनजिकै रहेको कान्छा छोरा गोविन्दको सालिकमा बारम्बार ठोकिन्छन् । सीमा विवाद सधैंका लागि सुल्झियोस् र अरू कसैले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु नपरोस् भनेर कामना गर्छन् ।

तीन वर्षअघि आनन्द बजारमा ह्युमपाइप बिछ्याउने क्रममा भारतीय एसएसबी आएर गोली चलाउँदा गोविन्दको मृत्यु भएको थियो । त्यस घटनापछि सुनसान जति आनन्द बजारमा देखिन्छ, त्योभन्दा बढी गौतम परिवारमा छ । जस्तापाताले छाएको घरमा ७२ वर्षीय खिमलाल र ७० वर्षीया हरिदेवी मात्र बस्छन् । उनीहरूका ३ छोरा र १ छोरी छन् । जेठो छोरा आफ्नो परिवारसहित भारतमा छन् । माइलो छोरा पनि उतै छन् । माइली बुहारी छुट्टिएर अलगै बस्छिन् । छोरीको विवाह भइसकेको छ ।

गोविन्दको हत्यापछि उनकी श्रीमती काठमाडौं गइन् । संघीय सरकारबाट १० लाख, प्रदेशबाट ५ लाख र स्थानीय सरकारबाट ३ लाख गरी १८ लाख राहत बुझिन् । उनी बच्चासित काठमाडौंमै बस्छिन् । “स्थानीय सरकारले बुहारीलाई रोजगारी दिने भनेको थियो । हामीले गाउँमै बस भन्यौं, मानिन,” हरिदेवीले भनिन्, “अब न छोरा साथमा छ, न बुहारी । बुढेसकालमा दु:खपीर बाँड्ने कोही भएनन् ।”