घटना १ : काठमाडौं, मैत्रीनगर बस्ने रिदम पोख्रेल ज्वरो आएपछि नजिकैको रविना फार्मेसी पुगे । फार्मेसीले उनलाई प्यारासिटामोल दियो तर औषधि खाादा पनि उनको ज्वरो घटेन । अन्तत: उनी कीर्तिपुर अस्पताल पुगे । रगत जाँच गर्दा थाहा भयो– उनलाई जण्डिस भएको रहेछ !

घटना २ : काठमाडौं, भत्केपाटी बस्ने दिनेश बस्नेतलाई एक दिन अचानक टाउको दुख्न थाल्यो । उनी पनि घरनजिकैको रमिला फार्मेसी पुगे । फार्मेसीले उनलाई एजिथ्रोमाइसिन नामक एन्टिबायोटिक दियो । एन्टिबायोटिकले काम नगरेपछि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा जचाउँदा उनलाई टाइफाइड भएको पत्ता लाग्यो ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ ले डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सनबिना औषधि बिक्री गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ । तर, माथिका घटना–विवरणमा उल्लेखित दुई फार्मेसीले झैं देशका अधिकांश औषधि पसलले डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सनबिनै औषधिको बिक्री–वितरण गर्दै आएका छन् ।

माथिकै घटना–विवरणमा उल्लेखित दुई पात्रझैं कतिपय मानिस रूघाखोकी, ज्वरो र टाउको दुख्नेजस्ता समस्या देखा पर्नासाथ नजिकैको औषधि पसल पुग्छन् । र, औषधि पसलेले पनि रोगका लक्षण सुनेकै भरमा र्‍याक–दराजबाट फ्याट्टै औषधि निकालेर बेचिहाल्छिन् । न कुनै जाँच, न कुनै प्रेस्क्रिप्सन ! गलत औषधि सेवनले बिरामीको ज्यान जान सक्छ । यसैले, जसले पायो उसले औषधि बिक्री गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान राखिएको हो । औषधि ऐन २०३५ अनुसार, औषधि पसलमा फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक वा अनुमतिप्राप्त व्यवसायीको उपस्थिति हुनु अनिवार्य छ ।

तर, के डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सनबिनै औषधि बिक्री–वितरण गर्दै आएका फार्मेसीहरूमा औषधिको ज्ञान भएका बिक्रेताहरू मात्र बस्छन् त ? वा, औषधि ज्ञान नै नभएकाहरूले पनि खुलेआम औषधि बेचिरहेका छन् ?

यो प्रश्नको उत्तर खोज्न काठमाडौंको बल्खुमा रहेको तारा औषधि पसल जाऔँ । झन्डै ६ वर्षदेखि निर्बाध सञ्चालित यो पसलकी औषधि बिक्रेता हुन्– रविना केसी । तर, उनले फार्मेसी पढेकी छैनन् । फार्मेसी पढ्दै नपढी कसरी औषधि बिक्री गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनको उत्तर छ: “मेरा श्रीमानले फार्मेसी पढ्नुभएको छ । तर, उहाँ बाहिर काममा जानुहुन्छ । त्यसैले, म आफैं औषधि बेच्छु । फार्मेसी नपढेर के भयो र ? औषधिका नामहरू त मलाई कण्ठै छ नि !”

फार्मेसी पढ्दै नपढेका व्यक्तिले औषधि बेच्ने एकमात्र पसल होइन, यो । काठमाडौंमा यस्ता औषधि पसलहरू बग्रेल्ती छन् । तिनैमध्ये एक हो– सुकेधारास्थित सुशान्त फार्मेसी । यो पसलमा औषधि बिक्री गर्ने केशव पौडेलले पनि फार्मेसी पढेका छैनन् । भन्छन्, “मैले फार्मेसी नपढेर के भो, मैले त्यो सरह तालिम जो लिएा ।”
उता महोत्तरी जिल्लाको गौशालास्थित गौशाला पोलिक्लिनिकले त गैरजिम्मेवारीको हद नाघेको छ । किनकि, यो पसल औषधि व्यवस्था विभागको दर्ता सूचीमा छैन । दर्ताविनै सञ्चालित यो पसलमा फार्मेसी नपढेका सीतारामा शाह बस्छन् । बिरामीले औषधि किनेको बिल माग्दा नदिएको पाइएको छ ।

दर्ताबिना चलेका, डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सनबिना औषधि बेच्ने र फार्मेसी नपढेका बिक्रेताहरू बस्ने औषधि पसलहरूमाथि सरकारले निगरानी राख्न सकेको पाइँदैन । औषधि व्यवस्था विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सन्तोष केसी यो कुरा स्विकार्छन् । तर, उनी सबै औषधि पसलको नियमित अनुगमन गर्ने क्षमता विभागसाग नभएको भन्दै दोषबाट पन्सिन्छन् । भन्छन्, “हाम्रो क्षमताअनुसार त हामीले अनुगमन गरिरहेकै छौँ नि !”

केसीका अनुसार, विभागले २०७५ साउनदेखि फागुनसम्म १ हजार ७ सय ९७ वटा औषधि पसलहरूको अनुगमन गरेको थियो । तीमध्ये ३ सय ८४ औषधि पसलमा “तोकिएका व्यक्ति” हरू नबसी अरूले नै औषधि बिक्री गर्दै आएको पाइयो । तर, यस्ता पसलहरूलाई नसिहतमात्रै दिइएको उनले बताए ।

उनले भने, “झन्डै १ सय औषधि पसललाई नसिहतस्वरूप दुई महिनासम्म निलम्बन गरिएको छ । बाँकीलाई अवस्था हेरेर अब यस्तो नगर्नू भनी सचेत गराइएको छ ।”
औषधि ऐन २०३५ अनुसार, अवैध रूपमा औषधि बिक्री गर्नेमाथि विभागले मुद्दा अघि बढाउन त सक्छ नै, गम्भीर अभियोग लागेकालाई जन्मकैद पनि हुन सक्छ । तर, प्रभावकारी अनुगमन नहुादा औषधि बजारमा गम्भीर खेलवाड गर्नेहरू पनि विभागको कारबाहीबाट बच्ने सम्भावना छ ।

विभागका निमित्त महानिर्देशक पानबहादुर क्षेत्री पनि जनशक्ति अभावमा प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको स्विकार्छन् । विभागमा हाल १ सय १५ कर्मचारी छन्, जसमध्ये ४९ जना केन्द्रमा छन् भने वीरगन्ज र विराटनगरमा ९/९ र नेपालगन्जमा ८ गरी २६ जना काठमाडौंबाहिर छन् । प्रयोगशालामा भने ४० जना छन् ।

प्रत्येक सहरको प्रत्येक चोक–गल्लीमा खुलेका औषधि पसलहरूको नियमित अनुगमन, छानबिन, मुद्दा दायर र कारबाही गर्नु यति जनशक्तिले नपुग्ने क्षेत्रीको भनाइ छ । विभागका अनुसार, नेपालमा २३ हजार ५ सय ८३ औषधि पसलहरू दर्ता भई चलेका छन् । औषधि व्यवसायी संघमा देशभर आबद्ध हुने औषधि पसलको संख्या पनि २८ हजार ६ सय छ । दर्ताबिनै चलेका औषधि पसलहरूको संख्या पनि उल्लेख्य हुन सक्छ । गौशाला पोलिक्लिनिक विनादर्ता चल्नुले पनि यो कुराको पुष्टि गर्छ । औषधि व्यवस्था विभागले अहिले सो पोलिक्लिनिकलाई सिलबन्दी गरेको छ । औषधि व्यवस्था विभाग वीरगन्ज शाखाका सूचना अधिकारी सत्यनारायण सिंहले भने, “क्लिनिक भनेर त दर्ता गरिएको रहेछ तर, औषधि पसल भनेर दर्ता गरिएन । लाइसेन्स लिएर मात्रै औषधि पसल सञ्चालन गर्नुपर्छ ।”

औषधि व्यवस्था विभागको क्षमताले नपुग्ने भएकाले वाणिज्य विभागसाग समन्वय गर्ने तयारी भइरहेको क्षेत्री बताउँछन् । तर, वाणिज्य विभागले पनि नियमित एवं प्रभावकारी अनुगमन गर्ने क्षमता आफूसाग नरहेको बताउादै आएको छ ।

न्यून गुणस्तरको औषधि बिक्री गरी उपभोक्ता ठग्ने प्रवृत्ति पनि फस्टाएको छ । विभागले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ हजार १८ वटा औषधिको नमूना परीक्षण गर्दा १ सय ११ वटा औषधि न्यून गुणस्तरको भेटिनुले पनि यसको पुष्टि गर्छ । तर, यी न्यून गुणस्तरका औषधिहरू पनि अझैं बिक्री भइरहेका छन् । विभागले यसको पनि प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छैन ।

औषधि पसलमा जोसुकै !

औषधि ऐन २०३५ को दफा १७ अनुसार, डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सनबमोजिम पनि फर्मासिष्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायी आफैंले मात्र औषधि बिक्री गर्न सक्छन् । अरूले औषधि बिक्री गर्दा त्यहाा फर्मासिष्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायीको उपस्थिति हुनु अनिवार्य छ ।

ऐनले फर्मासिस्ट, फार्मेसी सहायक र व्यवसायी को हुन् भन्ने पनि प्रस्ट पारेको छ । फार्मेसी वा फर्मास्युटिक्समा स्नातक गरेको र औषधि सहल्लाहकार समितिबाट मान्यता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई ऐनले फर्मासिस्ट मानेको छ । स्वास्थ्य सचिवले नेतृत्व गर्ने औषधि सल्लाहकार समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, नेपाल फर्मास्युटिकल एसोसिएसन र केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरूलगायत सदस्य हुन्छन् ।

यसैगरी, फार्मेसीमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको पढाइ पूरा गरेको व्यक्तिलाई ऐनले फार्मेसी सहायक मानेको छ । व्यवसायीचाहिँ औषधि सल्लाहकार समितिले तोकेको योग्यता पूरा गरेको र सोही समितिबाट मान्यता प्राप्त व्यक्ति हुन् ।

तर, फर्मासिस्ट, फार्मेसी सहायक वा व्यवसायीको नाममा दर्ता भएको औषधि पसलमा बसेर तिनका श्रीमान्–श्रीमती वा छोरा–छोरीले पनि औषधि बिक्री गरिरहेको भेटिन्छ, जसको नियमित एवं प्रभावकारी अनुसन्धान विभागबाट हुन सकेको छैन ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव बाबुराम हुमागाईं अनुमति प्राप्त नगरेका व्यक्तिले औषधि बिक्री गर्नु अनुचित र जोखिमपूर्ण रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “औषधिको ज्ञान नभएको र औषधि बेच्ने अनुमति पनि नपाएको व्यक्तिले औषधि बिक्री गर्दा ग्राहकलाई दिनैपर्ने जानकारीहरू दिन सक्दैनन् । दिए पनि गलत दिन्छन् । र, बिरामीले गलत बुझ्छन् ।”

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना औषधि बजार जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको अनुगमन र नियमन फितलो हुनु चिन्ताजनक रहेको बताउँछन् । भन्छन्, “अवैध औषधि पसलहरू छ्याप्छ्याप्ती छन् । कतिपय पसलमा बस्नेहरूले पनि फार्मेसी पढेका छैनन् । खोई अनुगमन ?’

यता, अधिकांश सरकारी अस्पतालका फार्मेसीहरू निर्देशिकाबमोजिम सञ्चालनमा आएका छैनन् । अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७२ अनुसार प्रत्येक सरकारी अस्पतालमा फार्मेसी हुनुपर्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले सबै सरकारी अस्पतालहरूमा फार्मेसी पुर्‍याउने गरी सरकार लागिरहेको बताए । उनले भने, "अहिले न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्डमा पनि फार्मेसी हुनुपर्नेलाई राखेका छौं । तर, केही अस्पतालहरूले फार्मेसीहरू नराखेको पाइएको छ, क्रमिक रूपमा राख्नै पर्छ । यसका बारेमा हामी केही बुझ्छौं ।"

उही औषधि, फरक मूल्य

बिनादर्ता औषधि पसलको सञ्चालन, न्यून गुणस्तरका औषधिको वितरण र अनुमति प्राप्त नगरेका व्यक्तिद्वारा औषधिको बिक्रीमात्रै औषधि बजारका समस्याहरू होइनन्, औषधिको मनमरी मूल्य–निर्धारण पनि उत्तिकै गम्भीर समस्या हो ।

नेपालमा बिक्री हुने सबै प्रकारका औषधिको अधिकतम बिक्री दर निर्धारण नहुँदा एउटै औषधि फरक–फरक मूल्यमा बिक्री हुने गरेको छ । विभागका अनुसार, नेपाली बजारमा १३ सय प्रकृतिका औषधिहरू बिक्री भइरहेका छन् । तीमध्ये हालसम्म ९६ प्रकृतिका औषधिको मात्रै अधिकतम मूल्य निर्धारण गरिएको छ ।
विसं. २०७३ मा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक बालकृष्ण खकुरेल नेतृत्वको समितिले औषधिको अधिकतम मूल्य निर्धारण गरेको थियो । तर, समितिले सबै औषधिको अधिकतम मूल्य निर्धारण गरेन । परिणामत: धेरै औषधिहरू कम्पनीअनुसार फरक–फरक मूल्यमा बिक्री भइरहेका छन् र उपभोक्ताहरू ठगिदै आएका छन् ।
जस्तै, ग्यास्ट्रिकका लागि प्रयोग हुने पेन्टोप्राजोल नामक औषधिको मूल्य आठ रुपैयाँ तोकिएको थियो । तर, समायोजनमा नपरेको ग्यास्ट्रिककै लागि प्रयोग हुने र्‍याबिप्राजोल प्रति ट्याब्लेट १० रुपैयाा र एस्मोप्राजोल प्रति ट्याब्लेट ११ रुपैयाामा बिक्री भइरहेको छ ।

पेन्टोप्राजोल नेपालकै औषधि कम्पनीबाट उत्पादन हुन्छ भने एस्मोप्राजोल र र्‍याबिप्राजोल भारतीय कम्पनीले उत्पादन गर्छ । औषधि ऐन २०३५ अनुसार, विभागले आवश्यक देखेमा सरकारको स्वीकृतिमा औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सक्छ । तर, औषधिको मूल्य निर्धारण समिति क्रियाशील देखिन्न ।

गुणस्तरहीन औषधि

विसं.२०७६ साउनदेखि पुससम्म मात्रै विभागले आठ प्रकृतिका औषधिहरू न्यून गुणस्तरको रहेको भेटेको छ । ती हुन्– फर्मिन जीवान फोरटी, पानटोना, अलमोक्स–५००, अल्मोक्सिन–५००, पेट सफा, अभिपत्तिकर चुर्ना, आरोग्यवाल वेल चुर्ना र पुस्याङ्ग चुर्ना । तीमध्ये कतिपय त म्याद गुज्रेका पनि थिए ।

नेपाल र भारतका औषधि कम्पनीहरूद्वारा उत्पादित यी कमसल औषधिहरूलाई बजारबाट फिर्ता लैजान विभागले निर्देशन दिएको थियो । औषधि ऐन २०३५ को दफा १४ बमोजिम विभागले कमसल औषधिको बिक्री–वितरण रोक्का गरी बजारबाट फिर्ता गराउन सक्छ ।

एकातिर भारतीय कम्पनीद्वारा उत्पादित कमसल औषधिहरू आयात भइरहेको छ भने अर्कोतिर सरकार आफैंले स्वदेशी औषधि उत्पादकहरूलाई हतोत्साहित गर्दै आएको गुनासो स्वदेशी औषधि उत्पादकहरूको छ । नेपालमै उत्पादन हुने औषधिको पनि आयात खुला गरेको सरकारले औषधिको कच्चा पदार्थमा भ्याट समेत बढाएको छ । यो कदम स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारी नीति विपरीत छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा सरकारले भन्सार विभागको हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोडको २८ र २९ बुादा बाहेकका कच्चा पदार्थ र सहायक कच्चा पदार्थमा भ्याट छुट दिएन । यसले गर्दा नेपालमा उत्पादित औषधिको मूल्य ५ देखि १० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन सक्ने औषधि व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अख्तियार गरेको बताए पनि व्यवहारमा त्यसो नगर्दा स्वदेशी औषधि कम्पनीहरू बन्द हुन सक्ने अवस्था आउने व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपाल औषधि उत्पादक संघका उपाध्यक्ष सन्तोष बराल भन्छन्, “स्वदेशी औषधि उद्योगको संरक्षणका लागि पहल गर्नुको साटो उल्टै कच्चा पदार्थमा भ्याट लगाउँदा नेपाली औषधि उद्योग धरासायी हुने अवस्था छ ।” जसका कारण औषधि व्यवसायीहरूले औषधिको मूल्य बढाउने तयारी गरिरहेका छन् ।

औषधि व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष मृगेन्द्रमेयर श्रेष्ठ औषधिको कच्चा पदार्थ र औषधिमा भ्याट लगाउन नहुने बताउँछन् । “स्वदेशी औषधि उद्योगको स्तरोन्नतिका लागि सरकारले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ, भ्याट लगाउनु हुँदैन,” संघका केन्द्रीय अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन् ।

नेपालमा आयात हुने औषधिमा ४ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको छ र मूल्य अभिवृद्धिकर नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । तर, स्वदेशी औषधि उद्योगले हार्मोनाइज्ड कोडको २८ र २९ बाहेकका अन्य कच्चा पदार्थमा मूल्य अभिवृद्धिकर लगाउँदा भर्खरै विकास हुने क्रममा रहेको नेपाली औषधि उद्योग धरासायी पर्ने देखिन्छ ।

नेपाली औषधि उत्पादकरुले हार्मोनाइज्ड कोडको भाग २८ र २९ भित्र पर्ने औषधिहरू तथा इन्ट्रा ओकुलर लेन्स (आईओएल) उत्पादनमा प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ मात्रै आफैंले निर्यात गर्ने भनिएको छ । तर, औषधिका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ भाग ३५, ३७, ३९ मा समेत पर्ने गर्छन् । यसअघि हार्मोनाइज्ड कोडको २८ र २९ लगायत औषधि व्यवस्था विभागको सिफारिसमा आयात हुने कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थमा मूल्य अभिवृद्धिकर नलाग्ने व्यवस्था थियो ।

सरकारी नीति र व्यवहार

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सरकारको नीति कार्यक्रममा नेपाली औषधि उद्योगलाई आधारभूत संरक्षण दिने भनिएको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ: “आगामी दुई वर्षभित्र औषधिलगायत सामग्रीमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले त्यस्ता उत्पादनलाई आधारभूत संरक्षण दिइनेछ ।”

तर, संरक्षणका लागि कुनै कार्यक्रम अघि बढेको देखिन्न । २०७४ मा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको पालामा नेपालमा उत्पादन हुने ३० प्रकारका औषधिको आयात रोक्ने निर्णय भएको थियो । तर, तिनै औषधि धमाधम आयात भइरहेका छन् । वार्षिक २० अर्बको औषधि नेपाली उद्योगले धानिरहेको छ भने २५ अर्बको औषधि विदेशबाट आयात हुने गरेको छ ।

सरकारले औषधि उद्योगको विकास र वृत्तिका लागि पहल थाल्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सरकारले एकातिर स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको छ भने अर्कातर्फ विदेशी कम्पनीहरूको निरीक्षण गरेर बर्सेनि २५ देखि ३० वटा नयाा कम्पनी थपिरहेको पाइएको छ ।

नेपाल औषधि उत्पादक संघका केन्द्रीय सदस्य विप्लव अधिकारीले आत्मनिर्भर भएका औषधि आयातमा रोक लगाउन सके मात्रै नेपाली औषधि उद्योग फस्टाउने बताए । औषधि व्यवस्था विभागले विसं. २०७४ सालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई औषधि उत्पादन सन्दर्भमा कार्ययोजनासहित विवरण पठाएको थियो ।

कार्ययोजनामा नेपालमै उत्पादित ३० प्रकारका औषधि २०७४ असार मसान्तदेखि लागू हुने गरी आयातमा रोक लगाइने भनिएको छ । जसमा एल्वेन्डाजोल, एमोक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, ट्रिमेथोप्रिम, मेट्रोनिडाजोल, डिक्लोफेन्याक, एन्टासिड, ओम्रिप्राजोल, पेन्टाप्राजोल, रेनिटिडिन, भिटामिन, प्यारासिटामोल पर्छन् । यस्तै, कफसिरफ, इन्जाइम, ओरल रिहाइड्रेसन, आइबुप्रोफेन, सेट्रिजिन, इन्डोमेथासिन, टिनिडाजोल, अल्बेन्डाजोल–भेट, अक्सिक्लोनाजाइड–भेटलगायत छन् ।

त्यसरी नै लेभामिसोल–भेट, प्यारासिटामोल–भेट, अक्सिटेट्रयासाइक्लिन–भेट, कालामास लोसन, क्याल्सियम कार्बोनेट, जेन्सन भोइलेट, निमेसुलाइड, ट्रामाडोल, साइप्रोहेप्टाडिन पनि हाम्रै उत्पादनले थेग्छ । तर, नेपालमै पुग्दो परिमाणमा उत्पादन हुने यी औषधिहरू विदेशबाट समेत धमाधम आयात भइरहेका छन् ।

हाल देशभरका ५३ औषधि उत्पादन कम्पनीले आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अर्थात् एलोपेथी प्रकृतिका औषधि उत्पादन गर्दै आएका छन् । अझै ३० वटा नयाँ उद्योग सञ्चालनको तयारीमा छन् । नेपाली बजारमा ४५ प्रतिशत औषधि नेपाली उद्योगले धानिरहेको छ ।