चुनावका बेला अधिकांश जनप्रतिनिधिको घोषणापत्रमा सुशासनका नारा लेखिएका थिए । ‘भ्रष्टाचारमुक्त विकास’ गर्ने उनीहरूको प्रतिबद्धता थियो । निर्वाचित भएपछि सुशासनलाई चटक्कै बिर्सिए उनीहरूले ।चुनावका बेला अधिकांश जनप्रतिनिधिको घोषणापत्रमा सुशासनका नारा लेखिएका थिए । ‘भ्रष्टाचारमुक्त विकास’ गर्ने उनीहरूको प्रतिबद्धता थियो । निर्वाचित भएपछि सुशासनलाई चटक्कै बिर्सिए उनीहरूले ।

उल्टै ऐन मिच्ने होडबाजी चलेपछि आर्थिक अनुशासन कमजोर बन्दै गयो । सुशासनका कुरा गरेर नथाक्ने उही पात्र ‘अनियमितता’ मा मुछिादै गए ।

महालेखा परीक्षकको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले पछिल्लो समय मुलुकका विभिन्न स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दै गएको औंल्याएको छ । नियमविपरीत कर्मचारी नियुक्ति गरेको भन्दै जनप्रतिनिधिविरुद्घ अदालतमा रिट दायरसमेत भएका छन् । 

अख्तियारमा उजुरी पर्न थालेपछि आरोपित जनप्रतिनिधिमाथि अनुसन्धान सुरु भएका छन् । अनुसन्धानलाई सघाउनु परै जाओस्, सरकारी निकायप्रति ‘जिम्मेवार’ जनप्रतिनिधिले उल्टै आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका छन् । 

महालेखाले गर्ने लेखा परीक्षण लेखा परीक्षकको काममा भरपर्ने जनप्रतिनिधिले भन्दै आएका छन् । “महालेखा प्रतिवेदनमा बेरुजु आउादैमा आर्थिक सुशासन भएन भन्नु गलत हो,” हालै एक कार्यक्रममा ओखलढुंगाको चिशंखुगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निशान्त शर्माले भने ।

अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख र वडाध्यक्ष बीचको बढ्दो दूरीले सुशासन कमजोर हुादै गएको स्थानीयको भनाइ छ । 

सोलुखुम्बुको माप्यदूधकोसी गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले स्थानीय तह प्रमुखविरुद्घ अख्तियारदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म उजुरी दिएका छन् । महिनौंदेखि मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका कार्यपालिकाको पूर्ण बैठक बस्न सकेको छैन ।

पछिल्लो समयमा स्थानीय तहमा बढ्दो आन्तरिक किचलोलाई यी उदाहरणले पुष्टि गर्छन् । आफूखुसी निर्णय गरी योजना सञ्चालन गर्नुका साथै सामान खरिदमा भएको अनियमितताले स्थानीय तह विवादित बन्दै गएको छ ।

करोडौँ रुपैयाँको खरिद 

सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर अधिकांश स्थानीय तहले कार्यालय प्रयोजनका लागि भन्दै विभिन्न सामग्री खरिद गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को परिच्छेद ५ को बोलपत्रसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक निकायले २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको निर्माण–कार्य, वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा खुला बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

तर, स्थानीय तहले शिलबन्दी बोलपत्र, दरभाउपत्र आह्वानबिनै सवारीसाधन, कार्यालय प्रयोजनका सामग्री, औषधि र भेटनरी सामग्री किनेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिका, चम्पादेवी गाउँपालिका, मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका, खिजिदेम्बा गाउँपालिका, लिखु गाउँपालिका, मोलुङ गाउँपालिका र चिशंखुगढी गाउँपालिका गरी कूल ७ वटा स्थानीय तहले सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत ३ करोड ३० लाख ६८ हजार १ सय ९३ रुपैयाँको सामग्री सोझै खरिद गरेका हुन् ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार ती सामग्री बोलपत्र आह्वान गरेर मात्र खरिद गर्न मिल्छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी सिद्धिचरण नगरपालिकाले ९० लाख ३० हजार ३ सय २ रुपैयाँको सामग्री खरिद गरेको छ । खरिद भएका अधिकांश सामग्रीमा ल्यापटप, प्रिन्टर, फर्निचर, इन्भर्टर, ब्याट्री, डेक्सटप कम्प्युटरलगायत छन् । 

ती सामग्री बोलपत्रबिनै  सोझै खरिद हुनुमा कमिसनको खेल कारक रहेको स्थानीय तहकै पदाधिकारी तथा कर्मचारी बताउँछन् । “कमिसनको खेल नहुने हो भने सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर घटाघटमा सामग्री खरिद गर्दा स्थानीय तहकै लागि फाइदा हुने थियो,” चम्पादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष अजय लुइँटेलले भने, “औषधि खरिदमा ५० प्रतिशतसम्म कमिसन दिने व्यापारी गाउँपालिकामै आइपुगेका थिए । यसबाट अनुमान गराैं कति कमिसनमा कर्मचारी र हाम्रै जनप्रतिनिधि बिके होलान् भनेर ।”

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सुनकोसी गाउँपालिकाले प्लास्टिक कुर्सी ४० थान, प्लास्टिक, ताल्चा, छेस्किनी, कब्जा, कााटीलगायत सामग्री सिरहाबाट ४९ हजार १ सय ९५ मा खरिद गरी ढुवानी भाडा खर्च २५ हजार लेखेको छ । जब कि त्यही सामग्री स्थानीय बजारमै खरिद गरेको भए ढुवानी भाडा लाग्ने रकमले आधाभन्दा बढी सामग्री खरिद गर्न सकिने देखिन्छ ।

ओखलढुंगा सदरमुकाममा सञ्चालित नमुना हार्डवेयरमा प्लास्टिकको कुर्सीको मूल्य प्रतिगोटा ६ सय रुपैयाँ पर्छ । उक्त कुर्सी ओखलढुंगामै खरिद गरेको भए ३० हजार रुपैयाँमै पाउन सकिने देखिन्छ ।

सुनकोसी गाउँपालिकाका प्रमुख रुद्र अधिकारीले आफू निर्वाचित हुनुअघि नै कर्मचारीले सिरहाबाट साामान खरिद गरी ल्याएको बताए । उनले विभिन्न तालिम र गोष्ठीमा धनकुटा, विराटनगर जाने क्रममा कर्मचारीले उतैबाट सामान खरिद गरेर ल्याएको जानकारी आफूले पाएको जनाए ।

आगामी दिनमा मितव्ययिता अपनाई यस्ता काम नगर्न निर्देशन दिइसकेको अधिकारीको भनाइ छ ।

खाजा र खानामा करोड

जिल्लाका ६ वटा स्थानीय तहहरु मानेभन्ज्याङ, सिद्धिचरण नगरपालिका, खिजिदेम्बा, सुनकोसी, चम्पादेवी र चिशंखुगढी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा खाना र विविध शीर्षकमा ७८ लाख ८५ हजार १ सय ८९ रुपैयाा खर्च गरेका छन् । उक्त रकम मापदण्ड बनाएर खर्च गर्नुपर्ने भए पनि मनपरी खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । सुनकोसी गाउँपालिका र चिशंखुगढी गाउँपालिकाले खाना, चिया, खाजाखर्च भुक्तानी गर्दा कर कट्टी नगरेको देखिएको छ । 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७४/७५ सार्वजनिक भएपछि सिद्धिचरण नगरपालिका र मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गाउँसभा, कार्यपालिका बैठक, वडातर्फका विविध खर्चमा यी रकम खर्च भएको स्वीकार गरेका छन् । “खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले मापदण्ड बनाउने प्रक्रियामा छौं,” नगरपालिकाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “साधारण खर्च नियन्त्रण गरी अधिकांश बजेट विकास खर्चमा परिचालित होस् भन्ने कुरामा नगरपालिका सचेत छ ।”

मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाले खर्च नियन्त्रणमा ध्यान दिने जनाए पनि गाउँसभाको निर्णयबमोजिम गरिएको खर्च भएकाले यसलाई भ्रष्टाचार वा अनियमितता भन्न नमिल्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । बैठक, अतिथि सत्कारलगायत कारणले खर्च हुने गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । अन्य दुई स्थानीय तहले खानामा खर्च गरे पनि मापदण्ड बनाएर खर्च गरेको कारण प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन । सबै स्थानीय तहले गरेको खर्च जोड्ने हो भने १ करोड हाराहारी खर्च भएको देखिन्छ ।

मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ६ लाखभन्दा बढी रकम ‘मिनरल वाटर’ मा खर्च गरेको देखिएको छ । “एउटा गाउँसभा बस्दा गाउँपालिका केन्द्र आसपासका चौरभरि मिनरल वाटरका खाली बोतल थिए,” गाउँपालिका अध्यक्ष मोतीराज राईले ठूलो परिमाणमा  ‘मिनरल वाटर’ खरिद गरेको स्विकारे । “यसरी किन्नु हुँदैन भनेपछि अहिले खर्च कम भएको छ,” उनले भने ।  

सेवा–सुविधामा ६ करोड

महालेखा परीक्षकको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार ओखलढुंगाको आठ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कूल ६ करोड ९९ हजार ६ सय ५२ रुपैयाा सेवा सुविधामा खर्च गरेका जनाएको छ । 

चिशंखुगढी गाउँपालिकाले सेवा–सुविधामा ३० लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसबाहेक पनि “कन्टिन्जेन्सी” र चालू खाताबाट थप २६ लाख ९७ हजार २ सय रुपैयाँ बैठक भत्ता र यातायात खर्च शीर्षकमा नियमविपरीत लिइएको छ । भ्रमण तथा यातायातमा छुट्टै १७ लाख २८ हजार ३ सय ७० गरी कूल ७४ लाख ९१ हजार ५ सय ७० खर्च भएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार लिखु गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिले ३२ लाख ३६ हजार ४ सय सुविधामा खर्च गरेका छन् । ऐनले तोकेभन्दा बढी कन्टिन्जेन्सी र चालू खाताबाट थप ३३ लाख ७३ हजार ३ सय सेवासुविधामै खर्च गरेका छन् । भ्रमण तथा यातायात सुविधामा २१ लाख १२ हजार ७ सय ५० खर्च गरेका छन् । 

मोलुङ गाउँपालिकामा सेवा–सुविधामा २८ लाख ८० हजार खर्च भएको छ । त्यसबाहेक पनि कन्टिन्जेन्सी र चालू खाताबाट १० लाख ८९ हजार ५ सय रुपैयाँ नियमविपरीत खर्च भएको देखिन्छ । त्यसैगरी, सुनकोसी गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिको सेवा–सुविधामा ३५ लाख ९४ हजार भुक्तानी गरेको छ । ऐनले तोकेभन्दा बढी कन्टिन्जेन्सी र चालू खाताबाट १८ लाख ३४ हजार २ सय ५० रुपैयाँ थप खर्च गरेको छ । 

दैनिक भ्रमण तथा अनुगमन भत्ताखर्च  १४ लाख ४० हजार ३ सय ३२ र विभिन्न समयमा गाडी भाडाबापत्  ३ लाख ५० हजार ९ सय गरी कूल १७ लाख ९१ हजार २ सय ३५ रुपैयाा सुविधा लिएको देखिन्छ । यो खर्च नियमसम्मत नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चम्पादेवी गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिले सेवा–सुविधामा ३२ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । गाडी भाडामै १६ लाख ९० हजार ८ सय खर्च भएको देखिन्छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको भ्रमणमा १३ लाख ६७ हजार २ सय ६ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।

खिजिदेम्बामा पदाधिकारीले सेवा–सुविधामा कूल ३३ लाख ५४ हजार खर्च गरेका छन् । गाडीभाडामा १३ लाख ५२ हजार २ सय, इन्धनमा ४ लाख ३ हजार १ सय ८० र भ्रमण तथा अनुगमनमा ९ लाख ६८ हजार ३ सय ३७ रुपैयाा खर्च भएको छ । मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाले पदाधिकारी सेवासुविधामा ३३ लाख १२ हजार खर्च गरेको छ । गाडी भाडामा २३ लाख ७२ हजार ७ सय ३०, इन्धनमा १० लाख ३५ हजार ५५ र भ्रमण तथा अनुगमनमा ४८ लाख ६१ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सिद्धिचरण नगरपालिकामा भने पदाधिकारीले ५६ लाख १० हजार सेवा–सुविधामा खर्च गरेका छन् । गाडी भाडामा २० लाख ९७ हजार ४ रुपैयाँ र इन्धनमा १० लाख ९ हजार २ सय ७५ खर्च गरेका छन् । 

आफ्नै फर्मलाई ठेक्का

सोलुखुम्बुको माप्यदूधकोसी गाउँपालिकाले २०७४ साल माघ १७ मा उदयपुरको गाईघाटबाट प्रकाशितत्रियुगा एक्सप्रेस दैनिकमा तीनवटा सडकखण्ड स्तरोन्नतिको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गर्‍यो । यो पत्रिका गाईघाट आसपासभन्दा अन्त वितरण हुँदैन । त्यसैले, सोलुखुम्बु र अन्य स्थानका निर्माण व्यवसायीले सडक स्तरोन्नतिको ठेक्काको विषयमा जानकारी पाएनन् ।

गाउँपालिकाले ती सडक खण्डमध्येको एउटाको ठेक्का ‘एस कन्सट्रक्सन’ ठेकेदार कम्पनीसाग गर्‍यो । उक्त कम्पनी सोही गाउँपालिका अध्यक्ष बुद्धिकिरण राईकी श्रीमती सीता राईको नाममा दर्ता रहेको छ । ठेक्का नं. आर–यू ३ ०७४/७५ को कााकुमैदान–कााकु भीमसेनस्थान (चेल्सीखोला) सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का अध्यक्ष राईले आफ्नै कम्पनीसाग सम्झौता गरे ।

बोलपत्र आह्वानमा लागत अनुमान (कन्टेन्जेन्सी र मूल्यअभिवृद्घि करबाहेक) ३० लाख १३ हजार ६ सय २ रुपैयाा ५६ पैसा राखिएकोमा २०७४ साल चैत ३ मा भएको ठेक्का सम्झौतामा मूल्यअभिवृद्घि करसहित ३३ लाख ९९ हजार ८ सय ३७ रुपैयाा ५५ पैसामा सम्झौता भएको देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीले सूचनामा उल्लेख गरिएको रकमबाट घटाघटमा ठेक्काका लागि बोलपत्र खरिद गरी दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । तर,  जिल्लाका अन्य व्यवसायीले थाहा नपाउने गरी सूचना प्रकाशित गरी अध्यक्षकै फर्ममा मूल्य नघटी ठेक्का सम्झौता भएको छ ।

तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमा दर्ता भएको निर्माण व्यवसायीको सूचीमा अझै पनि एस निर्माण सेवा कम्पनीको प्रोपाइटर बुद्धिकिरण राई रहेको देखिन्छ । तर, गाउँपालिकासाग भएको ठेक्का सम्झौतामा भने प्रताप राई भन्ने व्यक्तिको नामबाट ठेक्का सम्झौता भएको छ । 

साविकको बासा गाविस–६ (हाल माप्यदूधकोसी गाउँपालिका–३) की सीता राईको नाममा राईको दर्ता भएको कम्पनीको नाममा दुईवटा जेसीबी र चेनवाला स्काभेटर रहेको छन् । उक्त स्काभेटरले सोही आर्थिक वर्षमै गाउँपालिकाको वडा नं. ६ र ७ को गरी जम्मा १५ किलोमिटरभन्दा बढी सडक विस्तारको काम गर्‍यो । 

प्रहरी चौकी भवनका लागि घडेरी, २० भन्दा माथि व्यक्तिगत घडेरी, बासख्वाम (साकेलाथान), श्री सगरमाथा माविको ग्राउन्ड सम्याउनेजस्ता काममा समेत प्रयोग भयो । गाउँपालिकाको वडा नं. ३ बाट ६ सम्म जोड्ने सडक ट्रयाक खोल्ने काम पनि राईकै डोजरले गरेको थियो । प्रतिघण्टा ७ हजारभन्दा बढी भाडा लिएर सडक खनेको स्थानीयको भनाइ छ । 

कूल  १ करोड १९ लाख ८ हजार ९ सय ७४ रुपैयाा ४ पैसाका तीनवटा ठेक्कामध्ये अन्य दुई ठेक्का भने गाउँपालिकाकै प्राविधिक भरुमान राईकी श्रीमती कल्पना राईको नाममा रहेको डीजे कन्स्ट्रक्सन र अर्को भक्तबहादुर राईको नाममा रहेको बीआर कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको थियो । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी रकमको ठेक्का भने अध्यक्ष राईको कम्पनीले पाएको थियो ।  डिजे कन्स्ट्रक्सनले ३३ लाख ९९ हजार ५ सय ७५ रुपैयाा ७३ पैसा र बीआर कन्स्ट्रक्सनले ३३ लाख ९९ हजार ५ सय ६१ रुपैयाा १६ पैसा बरारबरको ठेक्का सम्झौता गरी काम थालेका थिए । तर, उनीहरूले गरेका स्तरोन्नतिको कामसमेत गुणस्तरहीन भएको स्थानीयको आरोप छ ।

अध्यक्ष राई भने आफूमाथि लागेका सबै आरोप निराधार भएको बताउँछन् । “जिल्लाकै स्थानीय तहहरूसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने सबैभन्दा राम्रो काम गर्ने लक्ष्यका साथ काम सुरु गरेँ,” अध्यक्ष राईले भने, “तर, मलाई नै अनेक आरोप लगाएर चरित्र हत्या गर्ने किसिमले साथीहरू लाग्नुभएको छ । ममाथि लगाइएका कुनै पनि आरोप सत्य होइनन् ।” 

उनले आफ्नै कम्पनीसाग ठेक्का सम्झौता भएकोबारे जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । “साथीहरुले के–के गरे मलाई थाहा छैन,” उनले भने, “तपाईंले लगाएका आरोप गलत हुन् । त्यस्तो केही भएको छैन ।”

अनुसन्धान गर्ने निकायले छानबिन गर्दा प्रमाणित भएमा त्यसको जिम्मेवारी लिन आफू तयार भएको उनले बताए । आफूले व्यक्तिगत हितमा नभई गाउँपालिकाको हितका लागि काम गरेको उनले दाबी गरे । उनका कार्यपालिका सदस्यहरुले गाउँपालिकालाई विपक्षी बनाई विभिन्न मुद्दा जिल्ला प्रशासन, जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म दर्ता गरेका छन् । 

ओखलढुंगाका स्थानीय तहले सडक खन्न प्रयोग गर्ने स्काभेटरहरू अधिकांश जनप्रतिनिधि आफ्नै र निकट व्यक्ति, नातेदारका छन् । ती स्काभेटर सञ्चालकहरू दलका कार्यकर्ता, व्यक्तिगत रूपमा निकट वा परिवारकै सदस्यसमेत छन् । त्यसैले, प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राय: एउटै स्काभेटर सञ्चालकले धेरै योजनाका काम गरेको पाइएको छ । 

अख्तियारकै संरक्षण ?

खिजिदेम्बा गाउँपालिकाले लिखु–भुसिंगा सडक योजनाको दुई खण्डमा उपभोक्ता समितिमार्फत सडक स्तरोन्नति गर्‍यो । समितिले योजनाअनुसारको काम सम्पन्न गरेको भन्दै फरफाराक भयो । जब योजना फरफाराक भयो, त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रदेश कार्यालय इटहरीमा उजुरी पर्‍यो ।

उजुरी परिसकेपछि अख्तियारका अधिकारीले योजना स्थल पुगेर २०७५ साल माघ २१ मा निरीक्षण गरे । गाउँपालिकाका कर्मचारी र उपभोक्ता समितिलाई कार्यालयमै बोलाएर बयान लिए । त्यसपछि उपभोक्ता समितिले अपुग भनेका बाँकी काम सम्पन्न गरे । उनीहरुले अख्तियारकै निर्देशनमा आफूले अपुग काम गरेको जनाएका थिए । 

लिखु–भुसिंगा सडकमा माटो काट्ने र सोलिङ गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को  बजेटबाट ५९ लाख ५० हजारमा एउटा खण्ड र २६ लाख बजेटमा अर्को खण्डको योजना सम्झौता भएको थियो ।  त्यसमध्ये पहिलो खण्डमा २ सय ५० मिटर सोलिङ कम गरेको र अर्को चण्डेश्वरी–फलाटे खण्डमा १ सय २० मिटर सोलिङ कम गरेको उजुरी परेको थियो । समितिले उजुरीमा उल्लेख गरेको काम पूरा नगर्दै योजना फरफारक भएको थियो । योजना फरफारक गर्ने काममा गाउँपालिकाका कर्मचारी र प्राविधिकको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो । 

लिखु–भुसिंगा सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका सचिव खड्ग सुनुवारले बाँकी अपुग काम अख्तियार कार्यालय इटहरीले सम्पन्न गर्नु भनेको आधारमा काम गरेर सम्पन्न गरेको बताए । उजुरीकर्ता भने गाउँपालिकाको कर्मचारी र उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा बाँकी काम सम्पन्न भएको दाबी गर्छन् । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज आचार्यले आफू केही महिनाअघि मात्र आएकोले यसको सुरुवाती चरणबारे अनविज्ञ रहेको बताए ।

“यहाँ हाजिर हुनेबित्तिकै यो विषय मैले सुनेको हुँ,” उनले भने, “तर, उपभोक्ता समितिले अख्तियारकै निर्देशनमा काम गरेको थियो, उजुरी परेपछि डरले आफैंले काम गरे भन्ने विषयमा चाहिा मलाई थाहा भएन ।” आफूले यस विषयमा बुझ्दा उपभोक्ता समितिले परिमाणका आधारमा काम गरेको र माटो कटिङको परिमाणमा बजेटअनुसारको काम सकिएकाले फरफारक गरिएको अधिकृत आचार्यले बताए । उजुरी परेपछि योजनामा उल्लेख भएअनुसार सोलिङको काम गर्नुपर्ने देखिएकाले उनीहरूले पुन: गरेको हुन सक्ने बताए ।

लिखु–भुसिंगा सडक निर्माण समिति र चण्डेश्वरी–फलाटे सडक स्तरोन्नति उपभोक्ता समितिले गाउँपालिकाका कर्मचारी र  प्राविधकसँग मिलेर परिमाण पूरा नगरी रकम भुक्तानी तथा योजना फरफारक गरेको भन्दै २०७५ साल भदौमा अख्तियार कार्यालय इटहरीमा उजुरी गरेका थिए । अख्तियार कार्यालय इटहरीका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र ढकालले अख्तियारले बाँकी काम गर्न निर्देशन नदिएको बताए । तर, आफ्नो कमजोरी सच्याउनका लागि उनीहरुले काम गरेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । “‘यदि उनीहरुले सच्चिएर आफ्नो गल्ती महसुस गरी काम गर्छन् भने हामीले रोक्न मिल्दैन,” ढकालले भने, “त्यहीअनुसार बाँकी काम उनीहरुले गरेको हुनुपर्छ ।” 

कमिसनको खेलमा करोडौंको ठेक्का अलपत्र

गतअसारमा मोलुङ गाउँपालिकाले बढीमा १९ दिन मात्र काम गर्ने समय बाँकी हुँदा १ करोड २२ लाख ६६ हजार १ सय ९६ रुपैयााको ठेक्का लगायो । उक्त बजेट प्रदेश सरकारमार्फत ससर्त अनुदानबाट प्राप्त भएको थियो । असारभित्रै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी सडक ट्रयाक निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि असार १० गते ठेक्का दर्ता गर्ने अन्तिम म्याद तोकिएको थियो ।

जेठ १० गते ३० दिने सूचना प्रकाशित गरी गाउँपालिकाको कार्यालयले ठेक्का आह्वान गरेको थियो । घलेगाउँ–हर्कपुर–प्राप्चा–देवीटार–ढाँडे हुँदै देउराली गाउँपालिकाको कार्यालय–मगरगाउँ– दिप्ली–राँगादीप–वडा कार्यालय हुँदै बिल्दु ठाडे सडक योजनाअन्तर्गत घलेगाउँ– घट्टेकुलो, ओपी गैरी– मगरगाउँ सडक खण्डको ट्रयाक निर्माण तथा स्तरोन्नतिको ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।

गाउँपालिकाले असार ११ गते सुनुवार कन्स्ट्रक्सनसँग १ करोड २२ लाख ५८ हजार लागतमा ठेक्का सम्झौता गर्‍यो । उक्त निर्माण कम्पनीले असारभर काम गर्दा पनि १९ दिन मात्र काम गर्ने अवधि थियो । आर्थिक प्रशासन ऐनअनुसार बिलअनुसारको रकम प्राप्त गर्न असार २४ गतेभन्दा पछाडि सरकारी कार्यालयले चेक दिन पाउँदैन । यदि २४ गतेअघि काम सक्नुपर्ने भए ठेकेदारले १२ दिन मात्र काम गर्ने अवधि थियो । 

ठेक्का आह्वान हुँदा नै अनियमितता हुने अनुमान सबैको थियो किनभने ठेकेदारले त्यति छोटो अवधिमा दिनरात काम गरे पनि ठेक्का रकमअनुसारको बजेट सक्न धौधौ हुन्थ्यो । 

आखिर बिल मिलाएर ठेक्का सम्पन्न गर्नेभन्दा अरू उपाय थिएन । गाउँपालिकाले निर्माण गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार साढे ९ किलोमिटरको सडकमध्ये केही भाग स्तरोन्नति गर्ने र बाँकी सबै ट्रयाक खोल्ने सम्झौता थियो ।

कामको परिमाणका आधारमा भुक्तानी दिने सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीले असार महिना बिते पनि काम पूरा गरेनन् । प्रदेश सरकारले समेत ५५ लाख मात्र भुक्तानी दियो । बाँकी बजेट गाउँपालिकाले दिने गरी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ ।

असारभित्रै काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको कम्पनीले अब कसरी भुक्तानी पाउने भन्ने अन्योल छ ।

हतारमा खनिएका दुवै खण्डको सडकका कारण पहिरो गएपछि बस्ती नै जोखिममा परेको छ । ठेक्कामा गाउँपालिकाले अनियमितता गरेको पाइएको थियो ।

“ठेक्का सम्झौता हुनुअघि ठेक्का स्वीकृत भएको भनिएको निर्माण कम्पनीले काम थालिसकेको थियो,’ एक निर्माण व्यवसायीले भने, “यो सरासर अवैधानिक रूपमा गाउँपालिकाको मिलेमतोमा काम भएको स्पष्ट देखिन्छ ।” 

शिलबन्दी दरभाउ पत्रअनुसार घटाघटमा दर्ता भएका ठेक्कामध्ये सबैभन्दा कम रकमका लागि ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, केही ठेकेदार कम्पनी, गाउँपालिकाका कर्मचारीलगायतको मिलेमतोमा १ करोड २२ लाख ६६ हजार १ सय ९६ रुपैंयााको ठेक्का १ करोड २२ लाख ५८ हजार अर्थात् ८ हजार १ सय ९६ रुपैयाा घटीमा मात्र ठेक्का लागेको देखिन्छ । अख्तियारमा यस विषयमा उजुरी परिसकेको छ । 

उपभोक्ता समिति बनाएर ठेक्कामा भवन

सुनकोसी गाउँपालिकाले भवन निर्माणका लागि सुरुमा ८८ लाख ८० हजार ७ सय २२ रुपैयााबराबरको इस्टिमेट तयार गर्‍यो । त्यसका लागि कार्यपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ४२ लाख विनियोजन गर्‍यो । अर्को आव २०७५/७६ मा पुन: ६८ लाख ९८ हजार ३ सय ९ रुपैयाँ विनियोजन गरी कूल १ करोड १० लाख ९८ हजार ३ सय ९ मा भवन निर्माण सम्पन्न गर्‍यो ।

इस्टिमेटभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्दै निर्माण गरिएको भवन ठेक्काको साटो दुईपटक एउटै उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिएर निर्माण गर्ने काम गरियो । भवन निर्माण गर्नका लागि स्थानीय सानु तामाङको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति निर्माण गर्‍यो । उपभोक्ता समितिले २५ लाख बराबरको भवनको जग निर्माणसम्मका लागि आवश्यक सिमेन्ट बालुवाको काम गर्‍यो । प्राविधिकको डिजाइनअनुसार ट्रस जोडेर प्रिफ्याबको भवन बनाउनुपर्ने थियो । 

उक्त कामका लागि उपभोक्ता समितिले काठमाडौं कपनस्थित ‘सूर्यचन्द्र स्टिल इन्भेस्टमेन्ट’ कम्पनीसँग सम्झौता गरी काम थाल्यो । उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरे पनि यसको प्रत्यक्ष निर्देशन र निगरानी भने गाउँपालिकाले गर्‍यो। “प्राविधिक मूल्यांकनदेखि भुक्तानीका काम गाउँपालिकाले गरेको थियो,” उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सानु तामाङले भने, “समिति माध्यमजस्तो मात्र भयो । बाँकी काम सबै ठेक्का पाएको कम्पनीले नै गर्‍यो।"

गाउँपालिकाले १ करोडभन्दा बढी लागतको भौतिक संरचना निर्माण गर्दा सिधै ठेक्का आह्वान गर्नुपर्नेमा पटकपटक गरेर दुईवटा भवन निर्माण गर्न उपभोक्ता समिति गठन गरियो । उपभोक्ता समितिको नाममा पुन: एउटा कम्पनीलाई ठेक्का दिएर काम गराइयो । सुनकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष रुद्र अधिकारीले भवन निर्माण गर्दै जाने क्रममा आवश्यकता थप भएकोले इस्टिमेटभन्दा बढी बजेट थप्नुपरेको जनाए ।

अधिकारीले उपभोक्ता समिति गठन गरी फलामे ट्रसको कामका लागि अर्को कम्पनीबाट आवश्यक सामग्री खरिद गरी निर्माण गरेको र समितिले छुट्टै ठेक्का नदिएको दाबी गरे ।

नियतमै खोट

स्थानीय तहका विपक्षी दलका नेताहरू जनप्रतिनिधिले ऐननियम मिच्ने काम जानाजान गर्ने गरेको आरोप लगाउँछन् । “ऐननियम थाहा नहुने कुरै भएन । आफूलाई ‘विद्वान्’ मान्ने व्यक्तिहरू गाउँपालिकामा निर्वाचित हुनुभएको छ,” खिजिदेम्बा गाउँपालिकाका नेकपा नेता सुदीप सुनुवारले भने, “उहाँहरुको नियतमै खोट देखिन्छ । स–साना काममा पनि आर्थिक लाभकै पछाडि लाग्नुभएको छ ।”

जिल्लाव्यापी रूपमै यस्ता अनियमितताको भण्डाफोर गर्दै खबरदारी र अख्तियारमा उजुरी दिने काममा नागरिक अघि बढिसकेका सुदीपले बताए । जनप्रतिनिधिको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी सबै विषयमा आफूलाई विज्ञ सम्झिनु रहेको नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति प्रदीप सुनुवारले जानकारी दिए । “नजानेको विषयमा सम्बन्धित विशेषज्ञलाई जिज्ञासा राखेर राम्रोसँग बुझेर काम गर्ने बानी जनप्रतिनिधिमा छैन,” सभापति सुनुवारले भने, “जसले जे विषयमा कुरा गरे पनि जानेजस्तो गर्ने चलनले कतिपय विकासका काम झनै बिग्रिने गरेका छन् ।” 

“कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच समन्वय खड्किएको छ” : शान्तराज सुवेदी, पूर्व अर्थसचिव

देशभरि स्थानीय तहमा ऐननियम मिचेर काम गर्ने प्रचलन बढ्नुलाई कसरी लिनुभएको छ ?

संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेकोले अहिले देश संक्रमणकालीन अवस्थामै छ । स्थानीय तह गएको २० वर्ष जनप्रतिनिधिविहीन रह्यो ।

जब स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, त्यसपछि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ । कर्मचारी हिजोका दिनमा गाविस सचिव चलाएजस्तो एकलौटी ढंगबाट काम गर्ने अवस्थामा छैनन् ।

जनप्रतिनिधिले लोकप्रिय हुनकै लागि ऐनकानुन मिचेर सहजै काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । स्थानीय तहमा धेरै समस्या देखिएका हुन् । जनप्रतिनिधि छिटो परिणाम देखिने काम गर्न चाहन्छन् । तर, त्यसका लागि आवश्यक ऐन, कानुन, कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । ती सबै प्रक्रिया पूरा गरी काम गर्न कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच समन्वय हुनुपर्छ । त्यो हुन सकेको छैन ।

उदाहरणका लागि ठेक्का लगाएर गर्नुपर्ने काम उपभोक्ता समिति गठन गरेर गराउने परिपाटी रहेको छ । एकैपटक बजेट विनियोजन नगरी ससाना बजेट एउटै कामका लागि उपभोक्ता समिति गठन गरी काम गराउने प्रवृत्ति देखिएको छ । सबैलाई काम दिएको महसुस गराउने जनप्रतिनिधिको यो तरिका एकदमै गलत छ । यसले न त समयमा विकास निर्माणका काम हुन्छन् न त गुणस्तरीय हुन्छन् । 

आर्थिक अनुशासन कमजोर भो भन्न खोज्नुभएको हो?

अवश्य हो । जुनसुकै स्थानीय तह होस् या सरकारी निकाय, सबैले सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गर्नुको विकल्प छैन । महालेखाको प्रतिवेदनमा देखिने चाहे बेरुजु हुन् या अन्य टिप्पणी, सबै आर्थिक सुशासनकै कुरा हुन् ।

उपभोक्ता समिति बनाई करोडभन्दा कम रकमकै योजनामा मेसिन चलाउने चलन हटेको छैन । आर्थिक सुशासन पालना नगरेसम्म सुधार हुने कुरै भएन । 

नेताको चुनावको खर्च उठाउने नियतले भ्रष्टाचार मौलाएको भन्नेमा कति सहमत हुनुहुन्छ ?

त्यो पनि एउटा कारण हो । अहिले माथिदेखि तलसम्मै चुनावमा धेरै खर्च गर्ने चलन बढेको सबैलाई थाहा छ । आफू निर्वाचित भइसकेपछि ऐन कानुनभन्दा पनि शक्तिको दुरुपयोग गरी खर्च उठाउन खोजेको हो कि भन्ने देखिएको छ । संविधान र ऐन, कानुनले स्थानीय तहलाई काम गर्ने प्रशस्त अधिकार दिएको छ । आफैंले कानुन बनाउन नसक्ने स्थानीय तहले केन्द्रको कानुन टेकेर काम गर्न सक्ने अवस्था छ । तर, विभिन्न बहानामा ऐन मिचेर काम गर्ने प्रवृत्ति विकास भएको छ । अब अहिले नै अख्तियारले कतिपय जनप्रतिनिधिलाई रंगेहात पक्राउ गरेका खबर सुनिनु पक्कै राम्रो होइन । 

यसले त संघीयतालाई झन् कमजोर बनाउने भो नि, हैन ?

हो । यस्ता कारणले संघीयता झन् कमजोर बन्दै जान्छ । जनतामा वितृष्णा फैलिन्छ । हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको मूल मर्म र उद्देश्य प्राप्तिका लागि जनप्रतिनिधि सबैभन्दा बढी सचेत हुनु जरुरी छ ।