माओवादी अपहरणमा परेका रोल्पा नगरपालिका २ का शिक्षक तिलक नेपालीको २८ चैत, २०५८ मा हत्या भयो। प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक रहेका नेपालीको लिवाङस्थित सहिद स्मारकमा नाम लेखिएको  छ। उनकी पत्नी मीना पतिको याद आउँदा त्यही सालिक हेर्छिन्। 

दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा रोल्पामा मात्रै ९ सय ४६ जनाले ज्यान गुमाए। ती सबैको तिलकको झैं सालिक ठडिएको छैन तर तिनको नाममा भने सरकारी रकम खर्च गरिएको छ। सहिदका नामका सहिद गेट, स्मारक र पार्क अलपत्र छन्। शान्तिप्रक्रिया सुरु भएसँगै शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले ल्याएको ‘‘शान्तिका लागि विकास’’ कार्यक्रममार्फत् सहिदका नाममा विभिन्न संरचना निर्माण गर्न रकम विनियोजन गरिएको थियो। 

१ फागुन, २०५२ मा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु हुँदा पहिलो पटक रोल्पाकै होलेरी प्रहरी चौकीमा आक्रमण भएको  थियो।

त्यसकै सम्झनामा होलेरीमा सहिद स्मृति प्रवेशद्वार निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष ०७१/७२ देखि लगातार तीन वर्ष ११ लाख ७२ हजार विनियोजन गरियो। रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी पनि भइसकेको छ। तर, अहिले होलेरीमा सहिद प्रवेशद्वारको नामोनिसान छैन।

निर्माण समितिका अध्यक्ष गोविन्द पुन भने प्रवेशद्वार निर्माण गरिएको तर सडक पिच गर्ने क्रममा स्काभेटरले भत्काएको बताउँछन्। 

त्यस्तै, माओवादी कमान्डर किमबहादुर थापा ‘सुनील’ को नाममा सुनील स्मृति गाउँपालिका ४, सुलीचौरमा सुनील स्मृति पार्क निर्माण गर्न बजेट विनियोजन भएको थियो। त्यसका लागि आर्थिक वर्ष ०७१/७२ देखि लगातार ३ वर्षमा ३१ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च पनि भएको छ। तर, सुलीचौर बजारदेखि करिब एक किलोमिटर पूर्वमा सडकनजिकै जमिन सम्याउनेबाहेक पार्कको काम अघि बढेको छैन। सुनीलको सालिक चारैतिर घेरा पनि लगाइएको छैन। 

जिल्लाको पाटे गुम्चालमा तालिम गरिरहेको अवस्थामा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले ११ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या गरेको थियो। उनीहरूको स्मृतिमा पाटे गुम्चालमा सहिद स्मृति स्तम्भ निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष ०७१/७२ देखि ०७३/७४ सम्म १५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। तर, सहिद स्तम्भको नाममा सामान्य प्रतीक्षालय र शौचालयमात्र बनाइएको छ। 

रोल्पा नगरपालिका ८, जंकोटमा सहिद स्मृति पार्क निर्माणका लागि ३२ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकिएको छ। तर, अहिलेसम्म जमिन सम्याउने र घेराबारा लगाउनेबाहेक थप काम भएको छैन। 

सुनछहरी गाउँपालिकाको गामको अवस्था पनि उस्तै छ। गाममा सहिद स्मृति पार्क निर्माणका लागि ०७१/७२ देखि लगातार ३ वर्ष गरी ३२ लाख १७ हजार खर्च भएको छ। त्यहाँ पनि पार्कका लागि जग्गा सम्याइएको मात्रै छ। त्यो पार्कमा पनि तत्कालीन शाही नेपाली सेनासँगको भिडन्तमा मारिएका माओवादी सेनाको सालिक निर्माण गरिने योजना थियो। 

यसैगरी रुन्टीगढी गाउँपालिकाको दुबीडाँडामा सहिद स्मृति पार्क निर्माणका लागि ३४ लाख १३ हजार र गंगादेव गाउँपालिकाको सुकीदहमा सहिद स्मृति पार्क निर्माणका लागि ३२ लाख १७ हजार खर्च भइसकेको छ। तर, ३ वर्षसम्म जमिनमात्रै सम्याइएको छ। 
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमार्फत सहिदका नाममा आएको रकम सदुपयोग हुन सकेको छैन। राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले सहिदलाई कमाइ खाने भाँडो बनाएको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ। स्मारक, गेट तथा पार्कहरू सहिदको नाम भजाएर कमाइ खाने माध्यम बनेको सुनील स्मृति गाउँपालिका ३ का मीनराज रोका बताउँछन्। ‘‘सहिदको सम्मानमा गाउँपालिकामा बन्न लागेका महत्त्वपूर्ण संरचनाबारे कसैलाई थाहा छैन,’’ उनी भन्छन् । 

त्यतिबेला शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले द्वन्द्वबाट बढी प्रभावित रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट, कालिकोट, रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रे, नुवाकोट, कपिलवस्तु, सिन्धुपाल्चोक, दैलेख, कैलाली, जुम्ला र तनहुँमा ‘शान्तिका लागि विकास’ कार्यक्रममार्फत् नमुना बस्ती विकास र सहिद पार्क, गेट र स्तम्भ निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो। प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले बजेट हेरेको थियो। जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमार्फत् उपभोक्ता समिति बनाएर योजना कार्यान्वयन गरिएको तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, रोल्पाका कार्यालय प्रमुख गोपीराज पुनको भनाइ छ। देशभर यसका लागि एक अर्बभन्दा बढी खर्च भएको तथ्यांक छ। 

राज्य पुनर्संरचनापछि शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय हटाइएको छ। मन्त्रालयसँगै सहिदका सम्झनाको यो कार्यक्रम पनि हटाइएको छ। त्यससँगै योजना पनि अलपत्र छन्। 

त्यसमाथि अहिले स्थानीय सरकारले पनि सहिदकै नाममा बजेट विनियोजन गर्न थालेका छन्। त्रिवेणी गाउँपालिकाको झेनाम, रोल्पा नगरपालिकाको जंकोट, सुनील स्मृति गाउँपालिकाको सुलीचौर र गजुल, परिवर्तन गाउँपालिकाको वाग्मारा, थवाङ गाउँपालिकाको थवाङ, माडी गाउँपालिकाको भावाङ, लुंग्री गाउँपालिकाको गुम्चाल, सुनछहरी गाउँपालिकाको गाम, गंगादेव गाउँपालिकाको सुकिदहलगायत १२ स्थानमा सहिद स्मृति पार्क निर्माणका लागि २५ लाख रुपैंयाँका दरले बजेट विनियोजन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

सहिदका नाममा पार्क, गेट र स्तम्भको नाममा सहिद परिवारको भावनासँग खेल्ने काममात्रै भएको राज्यद्वारा हत्या गरिएका देवबहादुर वलीका दाइ सुन्दर वलीको गुनासो छ। ‘‘एक, दुई ठाउँमा केही संरचना बनाएका छन्। अधिकांश ठाउँमा बजेट फछ्र्योटका लागि जमिनमात्रै सम्याएका छन्,’’ उनी भन्छन्। 

सहिदको सम्मानका लागि भन्दै जिल्लामा थालिएका योजनामध्ये तीन स्थानमा मात्रै काम सम्पन्न भएका छन्। परिवर्तन गाउँपालिकाको वाग्मारामा परिवर्तन स्मृति पार्क निर्माण भएको छ। ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले पार्कको उद्घाटनसमेत गरिसकेका छन्। 

त्यस्तै, माडी गाउँपालिकाको भावाङमा पनि सहिद पार्क बनेको छ। सुनील स्मृति गाउँपालिकाको गजुलमा पनि पार्क निर्माण भएको उपभोक्ता समिति अध्यक्ष द्रोणबहादुर थापा बताउँछन्। यसको विशेष कार्यक्रमबीच उद्घाटनको तयारी गरिएको उनी बताउँछन्। 

सहिदका स्मरणमा घोषित कार्यक्रम, योजनामात्र होइनन्, शान्ति तथा पुनस्र्थापना शीर्षकमा निर्माण गरिएका भौतिक संरचना पनि प्रयोगविहीन छन्। माओवादीले सदरमुकाम लिवाङको सात्तालेमा बनाएको जनयुद्ध संग्रहालय पनि पार्टी विभाजनसँगै बेवारिसे भएको छ।

भौतिक संरचना पनि प्रयोगविहीन 

संग्रहालयका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने बजेट भने सहिद प्रतिष्ठानको नाममा खर्च हुँदै आएको छ। अहिलेसम्म २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। 

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजबहादुर बुढा भने खर्चको यकिन नभएको बताउँछन्। बजेटबाट सहिद प्रतिष्ठानले संग्रहालय भवनको पहिलो तला ढलान गरेको थियो। १२ कोठे यो भवन अहिले अलपत्र छ। 

शान्ति तथा पुनस्र्थापनाकै लागि बजेट विनियोजन गरिएको बीपी पुस्तकालय तथा बीपी चिन्तन प्रतिष्ठान र गिरिजा स्मृति वृद्धाश्रम भवन पनि प्रयोगहीन छ। यी दुवै भवनमा ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। तर, निर्माण सकिएकै छैन। बनेका केही कोठा भने पार्टी तथा जनवर्गीय संगठनले सम्पर्क कार्यालयको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। 

माओवादीमात्र सहिद 

माओवादी द्वन्द्वको समयमा नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन एमाले र राप्रपाका नेता कार्यकर्ता पनि मारिएका थिए। तर, सहिदका नाममा बजेट विनियोजन गरिए पनि खर्च भने माओवादी नेता कार्यकर्ताको नाममा मात्रै गरिएको स्थानीयको गुनासो छ। 

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट विनियोजित बजेटमा निर्मित अधिकांश संरचना पनि माओवादी द्वन्द्वका बेला राज्य पक्षबाट मारिएका वा आन्तरिक दुर्घटनामा मरेका व्यक्तिका नाममा मात्रै छन्। संरचना पार्टी विशेषको जस्ता देखिएका छन्। जस्तो जेल्वाङ गाउँको सहिद स्मृति प्रवेश द्वारमा हँसिया हथौडा अंकित झन्डा बनाइएको छ। नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्वसांसद लेखनाथ आचार्य सरकारी बजेट खर्चेर दल विशेषको फाइदा हुने काम गर्नु राम्रो नभएको टिप्पणी गर्छन्। 

द्वन्द्वकालमा देशमै सबैभन्दा बढी मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको गाउँ हो, जेल्वाङ। यो गाउँमा राज्य पक्षबाट ६२ जना र विद्रोही पक्षबाट नौ जनाको हत्या भएको थियो।  नमुना बस्ती विकास कार्यक्रमअन्तर्गत जेल्वाङलाई नमुना बस्ती विकास गर्न आर्थिक वर्ष ०७३/७४ सम्म ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। कार्यक्रममार्फत् सडक, जलविद्युत्, खानेपानी, विद्यालय भवन निर्माणलगायतका योजना अघि सारिएका थिए। तर, देखिने गरी केही काम नभएको स्थानीयको गुनासो छ। रोल्पा नगरपालिकाले खुमेलको लम्पुजामा निर्माण गरेको सहिद गेटमा पनि राज्यबाट मारिएका माओवादी र सर्वसाधारणको नाम मात्र छ। 

अर्बौं खर्च, योजना अलपत्र

रोल्पामा मात्रै होइन, अन्य जिल्लामा पनि ‘शान्तिका लागि विकास’ कार्यक्रममार्फत् बजेट विनियोजन गरिएका योजना अधुरै छन्। सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्ति स्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत सहिद पार्क र नमुना बस्तीलाई प्राथमिकतामा राखी आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्म २ अर्ब २५ करोड ७७ लाख बजेट खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। 

सहिदका नाममा पार्क र गेट बनाउन अहिलेसम्म १ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ। देशभर १६ वटा नमूना वस्ती र पार्क निर्माणमा रकम अपुग भएको भन्दै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिब १५ करोड बजेट थप गरिएको छ। तर, कहीँ पनि काम पूरा भएका छैनन्। 
नमुना बस्ती तथा सहिद पार्कअन्तर्गत इलामको कन्याम सहिद पार्कका लागि २ करोड ७८ लाख खर्च भएको छ। त्यस्तै, धनकुटाको छिन्ताङ सहिद पार्कका लागि २ करोड २१ लाख ११ हजार र धनकुटाको राजारानी नमुना बस्तीका लागि २ करोड ५१ लाख १३ हजार खर्च भएको छ। रामेछापको दोरम्बा नमुना बस्तीका लागि २ करोड ९३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ। 

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार, सिन्धुपाल्चोकको पिस्कर नमुना बस्तीका लागि १ करोड ४९ लाख, नुवाकोटको कविलासमा २ करोड ४ लाख, काभ्रेको अनेककोटमा २ करोड ३६ लाख, कपिलवस्तुको शिवपुरमा ३ करोड ५८ लाख, तनहुँको क्यामिन छापथोकमा ४ करोड ९४ लाख र रोल्पाको जेल्वाङमा चार करोड ३५ लाख खर्च भएको छ। त्यस्तै, जाजरकोटको पिपेमा ४ करोड ६० लाख, दैलेखको नौमुलेमा ४ करोड ८३ लाख, काठमाडौंको गोकर्णेश्वरमा ३२ करोड ८२ लाख र जुम्लाको सदरमुकाम खलंगामा २५ करोड ७५ लाख खर्च भएको छ। 

तर, अधिकांश आयोजना अनियमितताको सिकार भएका छन्, जसमा पूर्वमाओवादी नेता, कार्यकर्ताकै संलग्नता छ। ‘यसरी निर्माण गरिने भनिएका योजनामा पूर्वमाओवादीका नेता कार्यकर्ताको संलग्नता छ,’ गंगादेव गाउँपालिका ४ पाखापानीका सुन्दर वलीले भने। माओवादी युद्धमा भाइ गुमाएका वलीका अनुसार राज्यले नै कार्यकर्ता पोस्न यस्तो बजेट पठाएको हो।

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय विघटनसँगै ती योजना पनि बेवारिसे बनेका तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, रोल्पाका इन्जिनियर गोपीराज पुन बताउँछन्। ‘‘बाँकी योजना सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नेगरी ती योजना स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। तर, स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा सडकमात्रै पर्ने गरेकाले योजना अलपत्र छन्,’’ उनी भन्छन्।